नेपालीको औसत आयु बढेको छ, राज्यले पेन्सनभार थाम्न सक्दैन, अनिकार्य अवकाशको उमेर बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । ‘चितुवा कराउनु सिँगारी हराउनु’ भनेझैँ पहिलो संयोग, मुख्य अभियन्ताहरूमा चाहिँ २०७६ असार मसान्त तथा २०७७ असार मसान्त (२ वर्ष) सम्ममा अवकाश हुने सचिवहरू तथा २ वर्ष उमेर थप गर्न सके पेन्सन पट्टामा सचिव लेख्न पाउने ज्येष्ठ सहसचिवहरू मुख्यरूपमा सतहमा देखिनुभएको छ । दोस्रो संयोग, जब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको पदावधि सकिन लाग्छ (५ वर्ष सचिव हुन नपाई) वा राजनीतिक तहमा बलियो पहुँच भएको व्यक्तिको बढुवा हुन सक्दैन (५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने हुनाले) वा बढुवा हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ वा राजनीतिक नेतृत्वसम्म बलियो पहुँच भएको व्यक्तिको सानदार मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा नेतृत्व लिने सम्भावना हुन्छ, त्यो बेला सेवा समूह भत्काउन वा बाँध्ने वा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने वा दरबन्दी कटाउने वा अनिकार्य अवकाशको उमेर बढाउने हल्लाखल्लाले निजामती प्रशासन तरंगित बन्ने गरेको देखिन्छ । यो तरंगले निजामती प्रशासन भित्रका सम्भावना बोकेका तथा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न तयारी गरिरहेका युवाहरूमा तनावको स्थिति सिर्जना गर्छ, कारण पद पूर्ति रोकिन्छ वा सिट सङ्ख्या घट्छ भनेर ।

निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले विभिन्न सेवा गठन गरी प्रशासन यन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी गरी निजामती सेवामा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दण्ड तथा पुरस्कार, आचरण, अध्ययन, तालिम, विभागीय सजाय, अवकाश र निवृत्तीभरण लगायतका व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिएको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा भएका पटकपटकको संशोधनले विशेषतः बढुवाको अवसरलाई अस्थिर बनाउने बाहेक केही पनि गरेन । हालसम्म पनि यो प्रक्रिया रोकिएको छैन । यसबाट केही कर्मचारीहरूले बहुत फाइदा लिए । तर, निजामती सेवा आफैले भने पंगु हुनेबाहेक केही लाभ हासिल गरेन । अधिकार प्रयोग नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सो गल्ती ढाकछोप गर्ने गतिलो काइदाको कडीको तथा केहीलाई चढाउन र केहीलाई लडाउन ऐन तथा नियमावलीको संशोधनलाई अस्त्र बनाउने कार्य रोकिएका छैनन् । निजामती सेवा ऐनलाई गतिशील बनाउन आवश्यकताका आधारमा संशोधन कहिल्यै गरिएको छैन । अध्ययन र अनुसन्धानबिना तथा संशोधनबाट समग्र निजामती प्रशासनमा पर्न सक्ने असरको मूल्याङ्कन कहिल्यै भएन ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएका राम्रा व्यवस्थाहरू एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्ने विषय (दफा ४ क), काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यताको आधारमा प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिने विषय (दफा ५ क), नेतृत्व मूल्याङ्कन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने विषय (दफा १८ च), कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको स्थापना गरी कार्य सम्पादन, कार्य परिणाम र नतिजाको आधारमा उक्त कोषबाट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवस्थाको कार्यान्वयन (२८ क), उपदान तथा निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्ने विषय (३९ ख), विभागीय सजायलाई प्रभावकारी बनाउने विषय, सरुवा तथा वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने विषय लगायत जसले निजामती सेवालाई अब्बल बनाउन सक्थ्यो । तर, कार्यान्वयन नै भएनन्, कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेतृत्वले सजग अडान लिन सकेन वा चाहेन बुझ्न चाहेर पनि बुझ्न सकिएन ।

ऐनमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता हो भत्काउने कामचाहिँ निरन्तर चलिरहेकै छ । वृत्ति विकाससम्बन्धी योजनाको आवश्यकतालाई सर्वप्रथम प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ ले औँल्याएको देखिन्छ । तर, हालसम्म पनि सो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । हचुवाका भरमा निजामती कर्मचारीको बढुवाका प्रावधान र अनिवार्य अवकाशको उमेर हदमा परिवर्तन भएका छन् । नेपालमा उच्चपदस्थ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू अवकाश अघि नै कामका लागि वातावरण बनाई अवकाशित उमेरमा सरकारी निवृत्तिभरण खाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न गर्न जाने घातक प्रवृत्ति देखा परेको छ । सेवा निवृत्तपछि लाभको पदमा नियुक्ति पाउन ऐन नियम मिच्दै राजनीतिक लबिङ गर्दै हिँड्ने, उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न काम गरिदिने, ‘राम्रो होइन, हाम्रो’ संस्कृतिलाई जोड दिने प्रवृत्ति झागिँदै गएको छ, जसले निजामती सेवालाई कहिल्यै मर्यादित बनाउन सकेन र बनाउँदैन ।
औसत आयु बढेकोले निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु २०१६ सालमा ३५.२ वर्ष थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी हुँदाको बखत नेपालीको जन्मको समयको औसत आयु ५६ वर्ष पुगिसकेको थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गर्ने समयमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न योग्य भएको नागरिकको जन्म २०३१ साल (१८ वर्ष सेवा प्रवेशको अवधि तोकिँदा) भएको देखिन्छ । २०३१ सालमा नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु ४१ वर्ष थियो । निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष देखिन्छ ‘निवृत्तिभरण पाउन थालेको सात वर्ष नबित्दै कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा’ भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९ मा लेखेबाट के बुझ्न सकिन्छ भने एउटा निजामती कर्मचारी अवकाश भएपछि कम्तीमा सात वर्षसम्म बाँच्न सक्ने आँकलन गरिएको देखिन्छ । त्यो विधायीकी मनसायको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको काम नै हो । यसबाट यो र त्यो बहानामा पन्छिनु हुँदैन ।

२०४७ कात्तिकअगाडि निजामती सेवामा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष अनिवार्य अवकाशको आधारमा निवृत्तिभरण पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्षअघि अवकाश लिँदा र दुई वर्षपछि अवकाश लिँदा पेन्सन रकम एउटै छ । यसले आर्थिक भार बढायो भन्ने तर्क उचित देखिँदैन । उसको उर्वर जीवन सरकारको सेवामा समर्पित गरेको व्यक्तिले अशक्त हुँदै जाँदा पाएको सेवा सुविधा आर्थिक भार पर्‍यो भन्नु कमजोर मानसिकताको उपज हो ।

पेन्सन रकम पनि दिनुपर्‍यो र नयाँ बढुवा भएर आउनेलाई पनि तलब दिनुपर्ने कारणले राज्यकोषलाई दोहोरो भार पर्‍यो भन्ने तर्क पनि साह्रै कच्चा नै देखिन्छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूको हिसाब गर्दा पनि निजामती सेवाका २०५ हारारीमा कर्मचारी होलान् । बाँकी ८०५ त नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरू छन् । प्रहरी सेवामा भएको भद्रगोल वृत्ति विकास तथा अवकाशको बारेमा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नु टड्कारो भएको छ । १६ वर्षमा पेन्सन योग्य हुने तर वृत्ति विकासको अन्योलताले गर्दा सक्षम अवस्थामै अवकाश लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सचिव पदमा निजामती सेवा बाहिरको कर्मचारी आउँदैन, उपसचिव र सहसचिव पदमा १०५ खुला राखिएको छ । तर, निजामती सेवा बाहिरबाट आउने व्यक्ति नगण्य छन्, अधिकृत तहलाई सेवा प्रवेशको पहिलो विन्दु बनाउनुपर्ने बहस टड्कारो रूपमा उठिरहेको छ । १० जना व्यक्तिले रोजगारी पाउनु र १० जनालाई पेन्सन दिनुमा १० जनाले रोजगारी पाउँदाको सामाजिक मूल्य तथा एक जना अवकाश प्राप्त व्यक्तिले समाजमा गएर गर्ने सामाजिक क्रियाकलापहरूको मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्नुपर्छ । समाजलाई अवकाश प्राप्त तथा रोजगार भएका दुवै मानिसको खाँचो छ । सामाजिक मूल्यको महत्त्व साह्रै ठुलो हुन्छ । यसले गर्दा अवकाशको उमेर बढाउन पर्दैन ।

यस सन्दर्भमा २०४७ कात्तिक २१ गते अगावै निजामती सेवामा बहाल रही निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले फाइदाबाट लाभ ५८ वा ६० रोजेर लिने अवसर पाएका कर्मचारीहरूको हकमा लागू नहुने गरी निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रावधान राख्दा आपत्ति हुँदैन । यो व्यवस्था अब बन्ने निजामती ऐन तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी ऐनमा राख्नेतर्फ विधि निर्माताहरूले सजग अडान लिन सक्नुपर्छ ।

सबै सरकारी सेवाका पदहरूको अवकाशको उमेर एकै बनाउनुपर्ने भएको निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर ६० बनाउनुपर्छ ?

अहिले नेपालमा निजामती कर्मचारीको ५८, शिक्षकको ६०, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको ६३, सर्वोच्चका न्यायाधीशको ६५, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको ६३ र विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको ६५, विशिष्ट श्रेणीका सचिवको ५ वर्ष र मुख्य सचिवको ३ वर्ष (५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा) तोकिएको छ।व्यवस्थाले अवकाशको उमेरमा विविधता देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले गर्ने काम र त्यसको प्रकृति, शिक्षकले गर्ने काम र त्यसको प्रकृति, न्यायधिशले गर्ने काम र त्यसको प्रकृति सबै फरक छ । सबै कामलाई सेवा अनुसारको ज्ञान, सीप, योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा बल चाहिन्छ । त्यो सेवाको यति छ, यसको पनि त्यो जत्तिकै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा तर्क हुँदैन ।

निजामती सेवा ऐनमा ५० वर्ष कटेको कर्मचारीलाई निजले चाहेमा बाहेक दुर्गम जिल्लामा खटाउन नपाउने व्यवस्थाले ५० वर्ष कटेको कर्मचारीमा दुर्गममा सेवा गर्नको लागि बल हँुदैन, स्वास्थ्यले साथ दिँदैन भन्ने विधायिकी मनसाय नै हो । निजामती सेवाका पदहरू सबै सुगममा छैनन् र हुँदैनन् पनि । घर पायक वा औषधी उपचारको राम्रो व्यवस्था भएका ठाउँमा मात्रै पनि हुँदैनन् । माथिल्लो पदहरू दुर्गम क्षेत्रमा कम छन्, तल्ला पदहरू दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा बढी छन्, दुई वर्ष सेवा अवधि थपेर सुगममा कर्मचारी अधिक हुने तर दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीको हाहाकार हुने पद्धतिको विकास गर्नु राज्यका लागि हित कर होला ? गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ ?

२०७६ असार मसान्त र २०७७ असार मसान्तमा ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरूको दुई वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाएमा २०७८ असार मसान्त र २०७९ असार मसान्तसम्म सेवा रहने वातावरण बन्छ । के त्यसरी सेवा अवधि थपेका कर्मचारीहरू आफ्नो अनुभव लिएर जुनसुकै ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ ? निजामती सेवा ऐनमा भएको ५० वर्ष कटेको कर्मचारीलाई निजले चाहेमा बाहेक तोकिएको क्षेत्रमा नखटाउने प्रावधानलाई टेकेर सरुवा बदर गराउन सर्वोच्च अदालत जानुहुन्न ? यो प्रावधान हटाउन तयार हुनुहुन्छ ? निजले चाहेमा बाहेक भन्ने शब्द पनि हटाउने गरी संशोधन गर्ने हो कि ? त्यसमा सबैको सहमति छ ? हाल अनुभव सिंहदरबारमा हैन प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका सिंहदरबारमा आवश्यक परेको छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ विधि निर्माताहरूले खोज्नु जरुरी छ ।

हाल निजामती सेवामा जन्मेको आधारमा औसत आयु ५० देखि ७२ वर्षसम्मका कर्मचारीहरू बहाल रहेका छन् । चिकित्सा शास्त्रमा भएको व्यापक आविष्कारले औसत आयु अझै बढ्ने देखिन्छ । २०४६ सालपछि नेपालीहरूको प्रति ५ वर्षमा औसत ४ वर्षका दरले औसत आयु बढेको देखिन्छ ।

स्रोत: विश्व बैङ्क

२८ वर्षको निजामती सेवा ऐन, २०४९ हालसम्म २०५५ साल, २०६४ साल, २०७० साल र २०७२ सालमा गरी चार पटक संशोधन गरियो । तर, यी ४ वटै संशोधनमा अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने तर्फ औसत आयु बढेको तर्कका आधारमा विचार गरिएन । अवकाशको उमेरलाई ऐनमा नै राखिएको छ, नियमावलीमा हैन । यसको मनसाय अनिवार्य अवकाशको उमेर भनेको निजामती सेवाको सार तत्त्व हो, वृत्ति पथलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँछ, नयाँ प्रतिभाहरूलाई सेवा प्रवेशमा सहज गराउँछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु हो । नियमावलीमा राखेको भए वर्षैपिच्छे अनिवार्य अवकाशको उमेर फेरेर लडाउने र चढाउने खेल हुने थिए । अहिले निजामती प्रशासनको सारवान् कानुन छलेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत चोर बाटो प्रयोग गर्न खोज्नु प्रशासनिक नेतृत्वको निजामती सेवाप्रतिको घात हो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन भनेको सारवान् मनसाय संशोधन गर्ने नभई सामान्य संशोधन गर्ने व्यवस्था मात्रै हो भन्ने कुराको हेक्का नीति निर्माताहरूले राख्नु जरुरी छ ।

हाल सेवा प्रवेश गर्ने सम्भावित उम्मेदवारको जन्मेको आधारमा औसत आयु ६२ वर्ष (सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष) र अहिले उसको औसत आयु ७२ पुगिसकेको छ र अवकाश हुने बेलामा (बहसमा आएको अवकाशको उमेर ६० वर्ष मान्दा विक्रम सम्वत् २११७ हुन्छ ) उसको औसत आयु प्रति ५ वर्षमा औसत १ वर्षको दरले बढ्यो भने पनि ८१ वर्ष हुन्छ, प्रति ५ वर्षमा औसत २ वर्षले बढेमा ९० वर्ष हुन्छ (यहाँ स्मरणीय के छ भने मानिसको औसत आयु कति सम्म बढिरहन्छ भन्ने र गणितीय आधारमा भन्नु उचित नहोला) । साधरणतया ९० वर्षसम्म बाँच्न सक्ने आधार चिकित्सा क्षेत्रमा भएको आविष्कारले भन्न चाहिँ सकिन्छ । यसो हो भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६३, ६५ वा ७० नभई ६० नै हुनुपर्ने कुराको पछाडि भएको तथ्य र तर्क के हो ? सबैले बुझ्ने गरी भनिदिए केही बिग्रिने देखिँदैन ।

औसत आयु बढेको अवस्थामा निवृत्तिभरणको दायित्व भार बढ्न नदिई थोरै पारिश्रमिकमा अनुभवी र तालिम प्राप्त जनशक्तिबाटै सेवा लिन पनि उमेर हद बढाउन’ दाहाल समितिको सुझाव कार्यान्वयन होला त ?

नेपालको वार्षिक बजेटको ठुलो हिस्सा पेन्सनले ओगटेको सन्दर्भमा थोरै मात्र पारिश्रमिकले अनुभवी कर्मचारीबाट थप दुई वर्ष काम लिन सकिने र राज्यलाई पर्ने बढी आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने देखिन्छ भन्ने अर्को तर्क आएको छ । लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन भनेर वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उमेर हद बढाउनेबारे अध्ययन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि हो । विगतमा भएका निजामती सेवा ऐनका संशोधनले अवकाशको उमेर समावेश पनि नगरेकै हो ।

निजामती सेवामा नयाँ सोच, जाँगर, सीप, प्रविधि तथा व्यवस्थापनका नविनतम् सिद्धान्तहरूसँग परिचित जनशक्ति भित्र्याउने पनि भन्ने थोरै मात्र पारिश्रमिकले अनुभवी कर्मचारीबाट थप दुई वर्ष काम लिन सकिने र राज्यलाई पर्ने बढी आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने पनि भन्ने कुराहरू बिच विरोधाभास देखिन्छ । दुवै एकै पटक सम्भव हुँदैन । थोरै पारिश्रमिक दिएर श्रम शोषण गर्नु संविधानको उल्लङ्घन गर्नु हो । आफूलाई केही लाभ देखेमा कानुनको उल्लङ्घन पनि पनि जायज हुने तर बहु हित देखेमा कानुन देखाएर भाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । अनुभव भनेको सेवामा लामो समय सम्म रहनु होइन, लामो समयको अवलोकनबाट देखिएका कुराहरूलाई कोडिङ तथा डि कोडिङ गरी स्थापित सिद्धान्तहरूको आधारमा जाँच गरेर निष्कर्ष निकाल्नु र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यो प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउन निजामती सेवा ऐनमा भएका राम्रा प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नभएको विद्यमान स्थितिको अनुभवले खारिएकाहरूले सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । जिम्मेवारी लिनै पर्छ । जिम्मेवारी लिने नैतिक क्षमता बनाउनुपर्छ ।

हालसम्म निजामती सेवामा रहेका उच्च पदमा पदा सिन व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका रिसर्च पेपरहरू पढ्न र हेर्न पाएको छैन, सायद पहुँच नभएको हुन सक्छ वा रिसर्च गरेको छैन वा सबैलाई जानकारी गराउन योग्य रिसर्च नै भएन, दैव जानुन् । दाहाल समितिले ६० वर्ष अवकाश उमेर बढाउन सिफारिस गर्दा कस्तो रिसर्च गर्‍यो, त्यसको अनुसन्धान विधि के हो ? अनुसन्धानबाट के पत्ता लाग्यो ? कतै भेटेको छैन । अरू देशमा यस्तो छ यहाँ पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेटा एनालिसिसबाट निकालिएको बेतुकको तर्क जस्तै देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले कस्तो अनुसन्धान तथा विश्लेषणको आधारमा ६० वर्ष सिफारिस गरेको हो ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोबाट के कस्तो अध्ययन तथा अनुसन्धान गरायो ? त्यसको निष्कर्ष के हो ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? यस्ता प्रश्नहरूको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ जवाफ नआउन्जेलसम्म अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउने विषय बस्तुको उठान हचुवाको भरमा भएको पुष्टि गर्छ ।

नेपाल प्रहरीतिर सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष छ, १६ वर्षमा पेन्सन पाक्ने व्यवस्था प्रहरी ऐनमा छ । १८ वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ३४ वर्षमा पेन्सन पाउन योग्य हुन्छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पनि छ । १८ वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ४८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ । २४ वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ५४ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ । ३० वर्ष पनि सेवा अवधि काम गर्न नपाएको एक जवानलाई १४ वर्ष त त्यसै पेन्सन दिनुपर्छ । अहिलेको औसत आयुलाई हेर्ने हो भने ४८ वर्षमा अवकाश भएको व्यक्तिले ३८ वर्ष त सिधा हिसाबमा पेन्सन पाउँछ । प्रहरी किताब खानामा ४० वर्षको उर्वर उमेरका जवानहरू विदेश जाने भिसा लागेको निस्सा लुकाएर पेन्सनपट्टा बनाउन लागेको लर्को र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सोच्ने फुर्सद कसैलाई देखिँदैन ।

अवकाशको उमेर बढाउन खोजिएको लक्षित वर्ग को हो ? स्पष्ट छैन ?

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीहरूको लागि सरकारले ल्याएको अनिवार्य अवकाश योजना बमोजिम निवेदन दिएका कर्मचारीहरूको अवकाश निवेदनमाथि कारबाही भएको छैन । त्यो योजनामा निवेदन दिने कर्मचारीहरू अधिकांश तल्लो तहका छन् । अवकाश योजनामा सहभागी हुनु भनेको अव सरकारी सेवामा रहन नचाहनु नै हो । सरकारी सेवामा रहन नचाहनेलाई जबर्जस्ती राख्नुपर्ने कारण बुझिन सक्नु छ । २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीहरू त्यसमा सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रावधान राखिए बमोजिम सेवा अवधि २–५ वर्ष हुने कर्मचारीहरूले त्यसमा निवेदन दिएका छन् । सेवाबाट बाहिर जान चाहने कर्मचारीलाई सेवा अवधि बढाएर सेवामा राख्दा अनुभवको प्रयोग गर्छ ? आफ्नो कार्य सम्पादन उत्प्रेरित भएर गर्छ ? भन्ने फिलोसोफीको आधार चाहिँ के हो ? तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउनु अनावश्यक रहेको तर्क यसबाट पनि पुष्टि गर्न सकिने देखिन्छ । उच्च पद (मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव) मा बढुवा भएर केही दिन सेवामा रहन पाउने कर्मचारीहरूको लागि मात्रै अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनुको उपादेयता देखिँदैन ।

पेन्सनको आर्थिक व्ययभार कम गर्ने उपाय अवकाश उमेर बढाउनु होइन ।

निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू इलेक्टेड हैनन्, सेलेक्टैड हुन् । निजामती सेवामा सेलेक्टेड कर्मचारीहरूको आकर्षण पेन्सन हो । अवकाशको जीवन आनन्दले बिताउन पाउने भविष्य देखेको हुन्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । विधायिकी मनसायले अर्थतन्त्रमा पेन्सनको आर्थिक भार पर्न सक्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीको अवकाश उमेर घटाउने तर्फ विधायिकी मनसाय रहेको देखिँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कार्यकारिणीको हो । तर, कार्यान्वयन भएन । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली किन लागू नगरिएको हो ? समस्या किन भयो ? समस्या समाधान गर्न नसकिनुका कारणहरू के के हुन् ? लगायतका प्रश्नहरूको तथ्य र तर्कमा आधारित जवाफ खोज्न सकेमा अबको निकास के हुने भनेर निकाल्न सहज हुने थियो ।

निष्कर्ष
२०४७ साल कात्तिक २१ गतेअघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरूको जन्मेको आधारमा औसत आयु ४२–४५ वर्ष थियो । चिकित्सा क्षेत्रमा आएको आविष्कार तथा खान पानमा भएको परिवर्तनका कारणले बोनस जीवन पाउनुभएको हो । बोनस खाँदा सावाको हिसाब किताब हराउनु भएन । जन्मँदै ६२ वर्ष औसत आयु लिएर जन्मेको व्यक्तिलाई सेवा प्रवेश गर्न रोक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु हुँदैन । एक युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदा प्राप्त हुने सामाजिक मूल्य तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले समाजमा गएर गर्न सक्ने योगदानको सामाजिक मूल्यबिचको सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ । अवकाश भनेको कार्यकुशलता बढाउने, बढुवा व्यवस्थालाई चालू हालतमा राख्ने, नयाँ भर्नाको अवसर सिर्जना गर्ने, नयाँ बिचार र रक्तसञ्चार गर्ने अवसरको सिर्जना गर्ने, लामो समय सम्म सरकारी सेवामा सरकारी सेवामा काम गरे बापत आरमा गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता गुड फेथ रणनीतिको सम्मान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । अवकाश उमेर बढाउनु निवृत्तिभरणको आर्थिक भार अर्थतन्त्रमा कम गर्ने उपाय हुँदै होइन ।