नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पश्चात् ट्रेड युनियन पेसागत संघ संस्थाहरूको तिब्ररुपमा विकास भयो । यद्यपि केही पेसागत संघहरु पञ्चायत कालमा पनि स्थापना भएका थिए । विश्वमा ट्रेड युनियनको प्रादुर्भाव युरोपबाट भएको हो ।

औद्योगिक क्रान्तिले नै ट्रेड युनियन जन्माएको हो । विश्वमा औद्योगिक क्षेत्रको ट्रेड युनियन र सार्वजनिक सेवाको ट्रेड युनियनको विकास भन्दाभन्दै परिवेशमा भएको छ ।

विश्वमा औद्योगिक क्षेत्रको ट्रेड युनियनको विकास सन् १७०० तिरैबाट भएको थियो । सार्वजनिक प्रशासनमा यसको सीमित अभ्यास सन् १९०६ तिर बेलायतको हुलाक सेवाबाट सुरु भयो । तत्कालीन अवस्थामा हुलाक सेवाको कार्य प्रकृति श्रमिकको जस्तै भएकाले ट्रेड युनियनको प्रवेश बिन्दु हुलाक सेवामा हुनु स्वाभाविकै हो । तर आइ एल ओ अभिसन्धि १९४९ को चौथो कार्यसूचीले राज्य प्ररशासनमा आबद्ध कर्मचारी उपर महासन्धिको व्याख्या सावधानीपूर्वक गर्नु पर्ने आशय राखेको छ । त्यस्तै आइ एल ओ सञ्चालक परिषद्को निर्णय १३७ र १३८ अनुसार राज्यको नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राज्यको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूले सङ्गठित र सामूहिक सौदाबाजीमा भाग लिन नपाउने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यस्तै निर्णय नं. १३९ अनुसार अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरुपनि ट्रेड युनियन उपयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । सार्वजनिक आदर्श राज्यको दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा अतिरिक्त मान्यताहरू राखिएका छन् । जेनेभा महासन्धि १९४९ को प्रमुख व्यवस्था यस्ता छन् ।

कामदारहरूलाई आफ्नो रोजगारीको हित विरुद्धका विषयमा आवाज उठाउने पर्याप्त स्वतन्त्रता छ ।

कामदार र रोजगारदाताले एक अर्काद्धारा हुने हस्तक्षेप विरुद्ध पर्याप्त स्वतन्त्रता पाउने छन्

रोजगारदाताले सङ्गठित हुने अधिकार विरुद्ध नियन्त्राणत्मक वा आर्थिक उपकरणको प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

राज्य प्रशासनमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूको पद उपर यो महासन्धि लागू हुने छैन ।

विश्वका धेरै जसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई पेसागत सङ्गठनमा आबद्ध हुन र ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न अवसर प्रदान गरेका छन् । तर अभ्यासको स्तर र ढाँचामा समानता छैन । जर्मनीमा सहकारितापूर्ण अभ्यास छ अति सक्रिय ट्रेड युनियन होइन । जापानमा ट्रेड युनियनको अभ्यास छ तर निलोपोशीले मात्र अभ्यास गर्न पाउछन । उदार लोकतन्त्र भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन १९३५ को वाग्नर कानुनबाट यसको अभ्यास भए पनि सन् १९४७ को टाप्ट हाडले ऐन अनुसार हडताल निषेध गरिएको छ । भारतमा खन्डिकृत व्यवस्था छ त्यहाँ कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो वर्गका अधिकृत कर्मचारीले नेपालको पञ्चायत कालको जस्तो कल्याणकारी संघ मा आबद्ध हुन पाउँछन् तर मागदावी गर्न पाउँदैनन् । चौथो तेस्रो सहयोगी तहले ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । दोस्रो वर्ग अधिकृतमा बढुवा हुने वर्ग भएकाले सीमित मात्र युनियनमा आबद्ध हुन पाउँछ ।

नेपालको सुरुमा चन्द्र शमसेरको पालामा गठित एकादशी सभा देखी अखिल नेपाल न्यून अवैतनिक कर्मचारी संघ गठन भएको पाइन्छ । विराटनगरको मजदुर आन्दोलन मजदुर आन्दोलनको कोशेढुङ्गा साबित भएको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पञ्चायती कालमा पेसागत संघहरु स्थापना भएको देखिन्छ । अखिल नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ स्थापना भएको पाइन्छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपश्चात् श्रम ऐन ट्रेड युनियन ऐन पारित भए पश्चात् ट्रेड युनियनको विकास भएको छ । निजामती सेवा ऐन २०५५ मा एकल युनियनको व्यवस्था भएको थियो भने बि.सं. २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन आएपछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको नयाँ व्यवस्था भयो । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था नभएको र निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूको लागी एकल युनियनको व्यवस्था भएकोले घुमाउरो बाटोबाट स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू श्रम ऐन अनुसार दर्ता भएका ट्रेड युनियन अभ्यास गरे । निजामती सेवा ऐन २०६४ मा ट्रेड युनियनको विशेष व्यवस्था भए पश्चात् स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ बमोजिम ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने बाटो खुल्यो । स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी दफा ९२ क मा ट्रेड युनियन सम्बन्धी बयबस्था भएको छ । कार्यालय प्रमुख भएको अवस्था बाहेक र चिकित्सक बाहेक आठौँ तह सम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको काम कर्तव्यमा कर्मचारकिो हक हित संरक्षण सम्बर्धन गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुनेछ । ट्रेड युनियनले भेला तालिम प्रशिक्षण गोष्ठी लगायतका रचनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने त्यसको सदस्य बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार रहनेछ । स्वास्थ्य सेवासँग कानुनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूको सल्लाह र सुझाव लिन सक्नेछ । हाल स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार गठन भएका ट्रेड युनियनहरू नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ , नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन मधेसी स्वास्थ्य कर्मी फोरम, नेपाल अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ , नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन र स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार ट्रेड युनियन गठन भएका छन् भने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन संस्था दर्ता ने ऐन अनुसार पेसागत संघहरु गठन भएका छन् । अखिल नेपाल चिकित्सक संघ , नेपाल नर्सिङ संघ , नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ , नेपाल जनस्वास्थ्य संघ आदि रहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन पास भए पश्चात् स्वास्थ्य सेवामा भएका ट्रेड युनियनको अवस्था के हुने अन्योल छ । पेसागत संघहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार छैन तर बढी अधिकार पेसागत संघहरुले उपयोग गरेका छन् । पेसागत संघहरुकोे वार्ता सामूहिक संवादको कार्यविधि छैन । नेपालको संबधिानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार तीन तहमा समायोजन हुने स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तिनीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार को सुनिश्चितता चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।