राजनीति, प्रशासन र जनता : समृद्धिका लागि एकता « प्रशासन
prasaLogo
१४ श्रावण २०७८, बिहिबार
   

राजनीति, प्रशासन र जनता : समृद्धिका लागि एकता


केदार खतिवडा

११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार


कर्मचारीतन्त्र राज्य संचालनका निमित्त राजनीतिमार्फत प्राप्त अख्तियारीको वैधानिक प्रयोग गर्ने सांगठनिक संरचना हो । यो राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो । कर्मचारीतन्त्रले प्रवाह गर्ने सेवाको आधारमा जनताले सरकारको मूल्यांकन गर्ने हुँदा कुनै पनि सरकारले आफूप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा राख्ने गर्छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । तर, त्यसको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको प्रतिवद्धता सरकारको नीति नियम र कार्यक्रम राज्य सञ्चालन पद्धति र जनताप्रति हुनुपर्छ, न कि राजनीतिक दल र उसको सिद्धान्तप्रति ।

राजनीतिको नजरमा कर्मचारी
नेपालको राजनीतिक उतारचढाव, व्यवस्था परिवर्तन र जुनसुकै व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई हेर्ने चस्मा र उसलाई गर्ने व्यवहार लगभग एउटै छ, यो अत्यन्तै दुःखद् र तितो यथार्थ हो । प्रायः सबै सरकारले आफ्नो असफलता ढाक्ने अन्तिम अस्त्रको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । आफ्नो आयु सकिने बेला प्रायः सबै सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई बाधक देखाउने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा विकास भइसकेको छ । सरकारमा रहुन्जेल जतिवटा दुलो देख्यो, त्यतिवटैमा हाल्न खोज्ने, कर्मचारीतन्त्रभित्रकै हनुमान प्रवृत्तिहरूलाई परिचालित गरी कर्मचारीतन्त्रमै आतंक फैलाउने र अनुचित फाइदा लिन खोज्ने अनि सरकारबाट बाहिरिएपछि कर्मचारीतन्त्रका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने अनि आफ्ना तिनै हनुमानहरूको चरित्रलाई आधार मानेर पूरै कर्मचारीतन्त्रप्रति नै विष वमन गर्दै हिँड्ने कार्य कतिसम्म न्यायसंगत होला ?

अहिले हामी इतिहासमै राजनीति–प्रशासन सम्बन्धको विषम परिस्थितिमा छौँ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हाम्रोसामु छ । उत्प्रेरित र नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गरी सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास नआउने गरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै समायोजनको वैैज्ञानिक आधार निर्माण गरेर कर्मचारी पठाउनुको साटो सरकार एकतर्फी ढंगबाट एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदम चाल्दैछ । स्थानीय तहमा मात्रै रोज्न लगाएर काज सरुवा गर्न खोज्नु, स्वेच्छिक अवकास इन्कार गर्नु, कार्यसम्पादनको आधारमा तलब भत्तालाई सबै निकायमा लागू गर्नुकोे सट्टा भएकाबाट पनि हटाउनेतिर जानु, कर्मचारी ट्रेड युनियनको बेवास्ता गर्नु, जनमानसमा कर्मचारीप्रति नकारात्मक छाप पार्ने खालका प्रयोग गर्नै नमिल्ने शब्दहरू प्रयोग गर्दै हिँड्नेजस्ता कार्यले राजनीति–प्रशासन सम्बन्धलाई कतातिर लैजान्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

जनताको नजरमा कर्मचारी
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् । आफूले दिएको अख्तियारीको प्रयोग गरी भएका क्रियाकलापको सन्दर्भमा उनीहरूले हरेक पाइलामा औला उठाउन पाउँछन् । त्यस्ता कामहरू स्वीकृत संशोधन र बदरसम्म गराउन सक्छन् । जनताको कर्तव्य विरोध गर्नुमात्र होइन, सच्याउनु पनि हो । कर्मचारीतन्त्रभित्रका एकाध खराव तत्वहरूको व्यवहारलाई हेरेर कर्मचारीतन्त्र नै खराव हो भन्नु तर्कसंगत नहोला । एेँजेरु पलाएको हाँगो काटेर मिल्काउनुको साटो पूरै रुख नै ढाल्न खोज्नु जनताको कमजोरी हो । भ्रष्टाचारीको घरमा गएर नारायण पूजाको प्रसाद खाने, उसलाई नतमस्तक भई नमस्कार गर्ने अनि इमानदार र राष्ट्रप्रति प्रतिवद्ध कर्मचारीलाई त्यही भ्रष्टकै कोटीमा राखिनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार र तिरस्कार गर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई खबरदारी गर्ने, सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी भई गलत कर्मविरुद्ध औँला उठाउनुको साटो देशको सबै खाने यिनै कर्मचारी हुन्, हामीले केही पाउने होइन भन्ने मानसिकता राखेर यथार्थताको गहिराईमा जान नखोज्नु, कमजोर तथा सतही मूल्यांकन जनस्तरबाट हुनु कर्मचारीतन्त्र, जनता र समग्र राष्ट्रको समृद्धिका निमित्त सुखद् कुरा पक्कै होइन ।

कर्मचारीतन्त्रको यथार्थता
कर्मचारीतन्त्र देशको रक्तसञ्चार हो । यसको प्रभावकारितामा राष्ट्रको प्रभावकारिता झल्कन्छ । समय र परिस्थिति अनि सेवाग्राहीको बदलिँदो अपेक्षासँगै आफूलाई पनि बदल्दै जनताको हृदय हुँदै मस्तिष्कमाथि विजय प्राप्त गर्ने गरी सेवा र विकासको प्रवाह गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा वर्तमान सन्दर्भमा गरिएको छ ।

परिस्थिति, प्रक्रिया र पद्धतिका कारण सेवाग्राहीले सोचेजस्तो गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवाप्रवाह हुन सकेन होला । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कठिन समयमा पनि निरन्तररूपमा सेवाप्रवाह गर्दै आइरहेको छ । त्यो हामी सबैलाई थाहा नै छ । १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा होस् वा विपत्तिका हरेक घडीमा होस, चाहे आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर नै किन नहोस्, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जनताको छेउमा गएर सरकार सधै जनतासँगै रहेको र सरकार जनताको पीडामा मल्हम लगाउन हरदम तयार रहेको सन्देश दिन कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन आत्मसाथ गर्न नसक्ने, जडसूत्रवादी, जिम्मेवारी पन्छाउने, सेवामुखी भन्दा वृत्तिमुखी, सदाचार र नैतिकताको कसीमा दयनीय, भ्रष्टाचार र मोलाहिजामा लिप्त, नातावाद र कृपावादले ग्रसित छ भन्ने आरोप सेवाग्राही, राजनीति, आमसञ्चार तथा नागरिक समाजबाट लाग्ने गरेका छन् । यी आरोपहरूमा केही हदसम्म सत्यता पाउन सकिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र मुख्यतः तीनवटा वर्गमा विभाजित छ । एउटा नखाई नछोड्ने, अर्काे पाए खाने र अर्काे खाँदै नखाने । नखाई नछोड्ने वर्ग मानसिकरूपमा विकृत वर्ग हो । उसलाई राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति कुनै पनि किसिमको माया मोह र दिलचस्पी छैन । चाकरी र चाप्लुसी उसलाई जति यो संसारमा अरू कुनै प्राणीलाई आउँदैन होला, सायद । सदाचार र नैतिकता उसको लागि सातुको कथासरह छ । यस्ता व्यक्ति कर्मचारीतन्त्रमा नगन्य मात्रामा मात्र रहेको पाइन्छ ।

अर्काे, पाए खाने वर्ग जो केही हदसम्म इमान्दार देखिन्छ । ऊ आशामुखी हुन्छ । सेवा गरिदिएबापत केही दिए हुन्थ्यो भन्ने उसको मानसिकता रहन्छ । तर, सिधै मागिहाल्न भने सक्दैन । केही हदसम्म नैतिक बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ । र, राष्ट्र डुबिहालोस्, जनताले दुःख पाओस् म मात्रै सुखी होऔं भनेर सोचिहाल्न सक्दैन । यो वर्ग कर्मचारीतन्त्रमा केही प्रतिशत छ ।

अर्काे, कर्मचारीतन्त्रको ठूलो हिस्सा राष्ट्रप्रति बफादार राष्ट्रको समृद्धि र जनताको खुसीको लागि पहरेदारको रूपमा रहेको छ । ऊ सदाचारी र नैतिकवान छ । राजनीतिक तटस्थता र प्रतिवद्धताको कसीमा उसको भूमिकामा टिप्पणी गर्ने ठाउँ सायदै रहला । यो वर्ग कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो हिस्सा छ । यो राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो ।

सदाचार र नैतिकता व्यक्ति र ऊ हुर्केको वातावरणमा भर पर्ने हुरा हो । सबै व्यक्तिहरूसँग निरपेक्षरूपमा सदाचारिता र नैतिकता अपेक्षा गर्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण हुन्छ । एउटा खराव भयो भन्दैमा सबैलाई खराब देखिहाल्ने प्रवृत्ति तर्कपूर्ण नहुन सक्छ । दुई–चार प्रतिशत मान्छेहरूले गरेको ढिलासुस्ती, अख्तियारको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्दै सबै फटाहा र खराव छन् भन्नु भद्धा मजाक र गम्भीर ठट्टा सिबाय केही होइन ।

स्रोत, साधन, अधिकार र जिम्मेवारीको कुशल, मितव्ययी र न्यायपूर्ण ढंगबाट वितरण गर्दै आफ्नो क्षमता अनुसार जनताका अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्नु राजनीतिको कर्तव्य हो । राजनीतिले खटाइदिएको स्रोत उसले देखाइदिएको बाटोबाट उसैले निर्माण गरिदिएको नीति, नियमको अधिनमा रही वितरण गर्ने कर्मचारीतन्त्रमाथि सेवा विकासको प्रवाहमा विभेद गर्ने एकल कर्ताको आरोप लगाउनु कतिसम्म उचित होला ?

अन्त्यमा
हामी राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरेर आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा छौं । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्प छ । चन्द्रमामा पनि दाग छ । थाहा छ, हामी सबैमा कमजोरी छ र यो सबैमा हुन्छ । अब यही कमजोरीलाई देखाएर एक–अर्काको कटाक्ष गर्ने होइन । एकले अर्काेलाई सुधार्नेतिर अघि जानुपर्ने देखिन्छ । पहिले म खुसी हुन्छु होइन, पहिले तपाईँ खुसी हुनुहोस् भन्ने मान्यताबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ । कर्मचारीले काम छल्ने होइन, काम खोजी–खोजी गर्ने, राजनीतिले राष्ट्रिय समृद्धिको रणनीतिक योजना बनाउने र त्यसका लागि उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने अनि जनता र सेवाग्राहीले कर्मचारीमाथि झोंक नपोखी सेवाप्रदायकलाई सहयोग र सम्मान गर्दै सेवा प्राप्त गर्ने र गलत कामको खवरदारी गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई जनमुखी बनाउन भूमिका खेल्ने हो भने यथार्थमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस