गत वर्ष शाखा अधिकृत ‘अप्राविधिक’ पदको लिखित नतिजा साउन १९ गते प्रकाशन भएको थियो । परीक्षामा सफल उम्मेदवारलाई असोज २१ गते सिफारिस गरिएको थियो ।

तर, यस वर्ष भने अहिलेसम्म पनि लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको छैन । यसअघिका अभ्यासलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने यस वर्ष शाखा अधिकृत पदमा सिफारिस हुनेले कम्तिमा दुई महिना अझै कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐनमा उपसचिवको उम्मेदवार हुन अधिकृत भएको ५ वर्ष र सहसचिवको उम्मेदवार हुन अधिकृत भएको ७ वर्ष पूरा हुनुपर्ने प्रावधान छ । सहसचिव र उपसचिव तहको विज्ञापन लोकसेवा आयोगले असोजको अन्तिम बुधबार प्रकाशन गर्छ ।

अघिल्लो वर्ष सिफारिस भएका शाखा अधिकृतका उम्मेदवारले तोकिएको समयमा उपसचिव तथा सहसचिवको उम्मेदवार बन्न पाए पनि यस वर्ष सिफारिस हुनेले भने एक वर्ष बढी कुर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि असोजको अन्तिम बुधबारसम्म भने ५ या ७ वर्ष पूरा हुँदैन । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसमा आयोगको कार्यसम्पादन कमजोरी मानिन्छ । आयोगको अकर्मण्यताले कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ ।

लोकसेवा आयोग नियमावली २०६७ को नियम ३४ बमोजिम ‘नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको उम्मेदवार सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र मृत्यु भई वा निजले पदबाट राजिनामा दिई वा अन्य पदमा नियुक्ति भई पद रिक्त हुन आएमा अख्तिवारवालाले सात दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने र आयोगले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक वर्ष सात दिनभित्रको समयावधिमा मात्र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन ढिलाइले नायब सुब्बाका केही वैकल्पिक उम्मेदवारले सो पदमा सिफारिस हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसकारण की शाखा अधिकृत ‘अप्राविधिक’ पदमा सफल हुने अधिकांश उम्मेदवार नायब सुब्बा पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

आयोगको क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडौंले नायब सुब्बा पदमा पछिल्लो सिफारिस २०७३ मंसिर १५ मा गरेको थियो । सो पदमा १४ वैकल्पिक उम्मेदवारले सेवा प्रवेशको अवसर पाएका थिए । तर, यस वर्ष भने त्यो अवस्था दोहोरिने सम्भावना देखिँदैन । शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन ढिलाइले नायब सुब्बाका वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस हुने सम्भावना नदेखिएको हो ।

यसले लोकसेवाको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । के आयोग यसप्रति अनभिज्ञ हुन मिल्छ ? कि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय यस विषयमा जानकार नभएको हो ? नायब सुब्बाका वैकल्पिक उम्मेदवारलाई गत वर्षसरह सेवाप्रवेशको अधिकार खोज्ने हक छ वा छैन ?

आयोगको वार्षिक तालिकाले पनि नायब सुब्बा ‘अप्राविधिक’ पदमा वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

आयोगको वार्षिक तालिका अनुसार शाखा अधिकृत ‘अप्राविधिक’ पदमा मंसिरको अन्तिम बुधबार र नायब सुब्बा ‘अप्राविधिक’ पदको विज्ञापन पुसको अन्तिम बुधबार प्रकाशन हुने उल्लेख छ । तर, राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी ‘प्राविधिक’ पदको विज्ञापन कात्तिकको अन्तिम बुधबार र राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ‘प्राविधिक’ पदको विज्ञापन माघको अन्तिम बुधबार हुने गरेको उल्लेख छ । प्राविधिक पदको विज्ञापन प्रकाशनमा तीन महिना र अप्राविधिक पदमा एक महिनामात्रै फरक रहेको पाइन्छ ।

प्रायः राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा सिफारिस हुने व्यक्ति नै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी पदमा सफल हुने लोकसेवा आयोगको सिफारिसले देखाउँछ ।

शाखा अधिकृत ‘प्राविधिक’ पदको विज्ञापन अघि हुने हुँदा सो विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गरेर मात्र शाखा अधिकृत ‘अप्राविधिक’ पदको नतिजा प्रकाशन गर्ने आयोगले तयारी रहेको सुन्नमा आएको छ । गत वर्ष भने यसो गरिएको थिएन ।

यस वर्ष त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था किन आइपर्यो ? प्राविधिक पदको विज्ञापन प्रकाशनमा तीन महिना फरक राखिएकाले वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस हुन पाउने तर अप्राविधिक पदको विज्ञापन प्रकाशनमा एक महिना मात्र फरक हुने भएकाले उम्मेदवार सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुनपुग्ने देखिएको छ । यसले आयोगको दोहोरो चरित्र स्पष्ट पारेको छ । यसले वैकल्पिक उम्मेदवारको मानसपटलमा पर्ने असरबारे आयोग संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

कार्यसम्पादन ढिलाइले निम्तिएको यो समस्यालाई आयोगले नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन । सबैमा समान न्याय हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

आयोगले यस वर्षका नायब सुब्बा अप्राविधिक पदका वैकल्पिक उम्मेदवारलाई न्याय दिई उल्लेखित वार्षिक तालिकामा रहेको त्रुटि सच्याउन सक्नुपर्छ । साथै यसको स्थायी समाधानका लागि समयसापेक्ष सुधार र सबैमा समान न्याय प्रदान गर्ने प्रतिमूर्तिका रूपमा लोकसेवा आयोग रहन सफल रहोस् ।