कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सरकारले वि.सं. २०७४ को नेपाल रत्न विभुषणबाट कसलाई सम्मानित गर्ने निर्णय गर्यो ?
– वीपी कोइराला (मरणोपरान्त)
(त्यस्तै, राष्ट्रदीप महाउज्ज्वलबाट मरणोपरान्त महेन्द्रनारायण निधि सम्मानित भएका ।)
२. वि.सं. २०७४ मा प्रदान गरिएको उत्तम शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्ने श्रष्टा को हुन् ?
– रवीन्द्र समीर
(संस्मरणात्मक कृति ‘भूकम्पमा मल्हमपट्टी’ का लागि प्रदान गरिएको सो पुरस्कारको राशि ५० हजार रुपियाँ रहेको ।)
३. नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को चौथो वैठक कहिले र कहाँ आयोजना गरियो ?
– वि.सं. २०७४ जेठ १५–१७, भारतको देहरादुन
(सन् २०१७ मे २९–३१)
(नेपाल–भारत बीत विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताको अध्ययन गरी दुवै मुलुकका सरकारलाई राय सुझाव दिन भनी गतवर्ष दुवैतर्फबाट ४/४ जना विज्ञ संलग्न समूह गठन गरिएको ।)
४. प्रश्तावित ठूला भेरी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता कति रहेको छ ?
– ६१७ मे.वा.
(प्रश्तावित किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४५० मे.वा., जगडुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ३०७ मे.वा. र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको ६२७ मे.वा. रहेको ।)
५. गोमा एयरको नाइन एन एके वाई कलसाइनको कार्गो विमान लुक्लास्थित तेन्जिङ–हिलारी विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा कहिले दुर्घटनाग्रस्त भयो ?
– वि.सं. २०७४ जेठ १३
♦ दुर्घटनामा परी विमानमा सिनियर क्याप्टेन पारसकुमार राईको उपचारका क्रममा निधन भएको । सहचालक सिर्जना मानन्धर र विमान परिचारिका प्रज्ञा महर्जन घाइते भएका ।
♦ काठमाडौँबाट लुक्ला पुगेको विमान अवतरण हुन १ मिनेट बाँकी रहँदा दुर्घटनामा परेको ।
६. उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराद्वारा आ.व. २०७४/७५ का लागि प्रस्तुत बजेटको राशि कति रहेको छ ?
– रु. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार
७. आ.वं. २०७४/७५ को बजेटअनुसार यस आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति कायम गर्ने लक्ष्य छ ?
– ७.२ प्रतिशत
८. नेपालमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत कहिले गरिएको थियो ?
– वि.सं. २००८ माघ २१
♦ पहिलो बजेटको अनुमानित व्यय ५.२५ करोड रहेको ।
♦ नेपालमा आ.वं २०१३/१४ बाट बजेटलाई साधारण र विकास गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको ।
♦ नेपालमा वि.सं. २०२६ बाट कार्यक्रम बजेटको सुरुवात भएको ।
♦ आ.व. २०१७/१८ बाट आन्तरिक वा राष्ट्र ऋण उठाउन सुरु गरिएको ।
♦ नेपालमा वि.सं. २०१८ चैत्र २ देखि नयाँ स्रेष्ता प्रणाली लागू भएको ।
९. विश्वमा सर्वप्रथम सरकारी बजेट प्रश्तुत गर्ने चलन कुन देशबाट शुरु भएको हो ?
– बेलायत (सन् १९३३)
♦ बेलायतमा बजेट प्रस्तुत गर्ने पहिलो व्यक्ति सर रोबर्ट वालपोल थिए ।
♦ वर्षमा दुईपटक बजेट पेस गर्ने देश फ्रान्स हो ।
♦ कार्यक्रम बजेटको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको हो ।
♦ विश्वमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात अस्ट्रेलियाबाट भएको हो ।
१०. सार्वजनिक ऋण भन्नाले के बुझिन्छ ?
– सरकारद्वारा लिइएको ऋण
११. जिरो नेट एड भन्नाले के बुझिन्छ ?
– अर्थव्यवस्था सवल भई विदेशी सहयोग नचाहिने अवस्था
१२. वि.सं. २०७४ जेठ १४ मा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति रहेको छ ?
– ८६२ अमेरिकी डलर
१३. आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार आ.व. २०७३/७४ मा नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कति कायम हुने अनुमान छ ?
– ५.२९ प्रतिशत
♦ कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५.२९ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत कायम हुने अनुमान रहेको । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको उत्पादन ६.९ प्रतिशत र औधोगिक उत्पादन १०.९७ प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान रहेको ।
♦ आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आ.व.मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश ८९.७ प्रतिशत रहने ।
♦ चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फ्रीति दर ५.१ प्रतिशत रहेको ।
♦ आ.व. २०७३/७४ को पहिलो आठ महिनामा देशभर सडक सञ्जालको लम्बाइ २९,१५७ किलोमिटर पुगेको । जसमध्ये कालोपत्रे १२,३०५ कि.मि., खण्डास्मितः ६,८६५ कि.मि. र कच्ची सडकः ९९८७ कि.मि रहेको ।
♦ हालसम्म ६७ जिल्ला सदरमुकामसम्म पक्की सडक विस्तार भएको ।
१४. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ ?
– २९.३७ प्रतिशत (गैर कृषि क्षेत्रको योगदानः ७०.६३ प्रतिशत)
१५. आ.व. २०७३/७४ को प्रथम आथ महिनामा कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा कति रहेको छ ?
– ९३.१८ प्रतिशत
(गैर कर राजस्वको हिस्सा ६.८२ प्रतिशत)
१६. आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार हाल तालिम प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्ति कति रहेको छ ?
– २४.५ प्रतिशत
१७. आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा महिला सदस्यको हिस्सा कति रहेको छ ?
– ५१.२ प्रतिशत
(देशभर दर्ता भएका ३४ हजार ३ सय सहकारीमा ६१ लख सदस्य रहेकोमा ५१.२ प्रतिशत सदस्य महिला रहेका ।)
१८. आ.व. २०७३/७४ को पहिलो आठ महिनासम्ममा नेपालमा कुल कति जलविद्युत् उत्पादन भएको छ ?
– ९६१.२ मे.वा. (नेसनल इन्टिग्रेटेड सिस्टममा आबद्ध)
१९. आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार नेपालको ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा कति रहेको छ ?
– ७४.५ प्रतिशत
(सर्वेक्षणअनुसार व्षपारिक ऊर्जाको हिस्साः २२ प्रतिशत र नवीरणीय उर्जाको हिस्साः ३.५ प्रतिशत पुगेको ।)
२०. आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार यो वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण कति छ ?
– रु २१,६६५
२१. जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजारमा २८ दिनभित्र) कति रहेको छ ?
– २१
(शिशु मृत्युदर (प्रतिहजारमा १ वर्ष भित्र) ३२ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजारमा ५ वर्षभित्र) ३९ रहेको ।)
२२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारदारको श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र लगत व्यवस्थित गर्न Foreign Employment Information Management System (FEIMS) कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ?
– वि.सं. २०७३ पौष ३
२३. वि.सं. २०७४ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कहिले गर्ने निर्णय गर्यो ?
– वि.सं. २०७४ असार ९
(आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासस्वरुप सरकारद्वारा जेठ ३१ म तय गरिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सारिएको ।)
२४. राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आ.व. २०७४/७५ का लागि सरकारबाट निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा–कहिले प्रस्तुत गरियो ?
– वि.सं. २०७४ जेठ ११
♦ सरकारद्वारा संघीय संरचनामा पहिलोपटक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको आचारसंहितालार्य ध्यानमा राखी नीति तथा कार्यक्रममा खासगरी पुरानै योजनाको निरन्तरतामा जोड दिइएको ।
♦ सङ्घीयता कार्यन्वयन भएपछि आवश्यक पर्ने नयाँ किसिमका कार्यक्रमलाई भने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको ।
नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएका केही प्रमुख कुराहरु निम्नानुसार छन्ः
♦ पुननिर्माणलाई तीव्रता दिने,
♦ स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने,
♦ प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने,
♦ आर्थिक वृद्धिदर बढाउन निर्यात प्रबद्र्धनमा जोड दिने,
♦ पशु तथा बाली बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने,
♦ सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने,
♦ सिँचाइमा सम्भाव्य प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
♦ कृषि केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने,
♦ उच्यालो नेपाल अभियानलाई थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने,
♦ प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पूर्वाधार पुर्याउने,
♦ माध्यामिक तहको शिक्षा स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाउने,
♦ प्रमुख श्रम गन्तव्य राष्ट्रसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने,
♦ नयाँ हवाइ रुट पहिचान गर्ने,
♦ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गलाई प्राथमिकता ।
२५. यूएन अफिस फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन २०१७ अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपाली संस्था कुन हो ?
– नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन
(नेपालमा वि.सं. २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा यहाँका नर्सहरुले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै यो अवार्ड प्रदान गरिएको ।)
२६. सन् २०१७ मेमा सम्पन्न ला–लिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने फटबल क्लब कुन हो ?
– रियल म्याड्रिड
२७. इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) – २०१७ को उपाधि कसले जित्यो ?
– मुम्बई इन्डियन्स
२८. सन् २०१७ मा हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट मानार्थ विद्यावारिधि हासिल गर्ने धनाढ्य को हुन् ?
– फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्ग
– जुकवरवर्गले पढाइ छाडेको दश वर्षपछि हार्वर्डबाट मानार्थ विद्यावारिधि प्राप्त गरेका ।
– हार्वर्डबाट पढाइ छाडेका अर्का अर्बपति विल गेट्सलाई करिब ३ दशकपछि सन् २००७ मा सो युनिमर्सिटीले मानार्थ डिग्रीबाट सम्मानित गरेको ।
२९. सन् २०१७ मेमा बेलायतको कुन स्थानमा दुई दर्जनभन्दा बढी मानिसको ज्यन जाने गरी हिंसात्मक आक्रमण कहिले भयो ?
– म्यानचेस्टर शहर
३०. सन् २०१७ मे (२ र ७) मा एकै सिजनमा सगरमाथाको दुईपटक सफल आरोहण गर्ने भारतीय महिला पर्वतारोही को हुन् ?
– अंशु जानसेन्पा
(उनले २०७४ जेठ २ र ७ गते दुईपटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी ।)
बिषयगत प्रश्नोत्तर
१. नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ती तहको हुने तथा नेपालको राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने तथा स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा तथा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिक हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा तथा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको अनुसूती ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको रुपमा २२ वटा विषय तोकिएका छन्, यी विषयमा गाउँ सभा तथा नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा तोकिएका स्थानीय तहको अधिकार निम्न छन्ः
• नगर प्रहरी
• सहकारी संस्था
• एफ. एम. सञ्चालन
• स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
• स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
• स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
• आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
• आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
• स्थानीइ सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ
• गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्तताको व्यवस्थापन
• स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
• घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
• कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी जेष्ठ नागरीक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
• बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
• कृषि प्रसारणको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण,
• खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
• विपद व्यवस्थापन
• जलाधार, जन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
• भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
२. नेपालमा वन विनास हुनाका कारणहरु उल्लेख गर्दै त्यसबाट परेका असरहरुको विवेचना गर्नुहोस् ।
रुख विरुवा एवं वनस्पतिको हानी नोक्सानी हुने कार्य वन विनास हो । नेपालमा वन विनास मूलतः प्राकृतिक एवं मावनीय कारणले हुने गरेको पाइन्छ । वन अतिक्रमण, अवैध वन काटानी, नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरण, अनियन्त्रित ढुंगा गिटी बालुवा संकलन एवं निकासी, जनचेतनाको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालमा वन विनास हुने गरेको छ । नेपालमा वन विनास हुनुका अरु कारण निम्न छन्ः
• उर्जाको रुपमा काठ दाउराको प्रयोग हुनु,
• भौतिक पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनु,
• वन विनास रोक्ने गरिने सुरक्षात्मक, संरक्षणात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• थप वृक्षारोपण गर्ने एवं वनको जगेर्ना गर्ने कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
• वन संरक्षणका कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसक्नु,
• वनको समग्र विकासमा सरोकारवालाको सक्रियता हुन नसक्नु,
• तराइमा वन चोरी तस्करी बढ्नु
वन विनासबाट परेका असरहरु
यस पृथ्वीमा भएका सारा प्राणी जगतलाई आवश्यक पर्ने स्वच्छ हावा तथा पानीको स्रोत वन हो । मानिसले खाने वस्तु देखि त्यसलाई पचाउने तथा विरामी हुँदा बचाउने सम्मका सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत वन हो । जव बनमा हानी नोक्सानी एवं क्षति हुन्छ भने वनबाट प्राप्त हुने यी सबै वस्तुमा असर पर्ने नै भयो । वन विनासबाट बहुआयामिक असर पर्दछ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
• जलवायु परिवर्तन, तापक्रममा वृद्धि, मौसममा अस्वाभाविक परिवर्तन,
• मूल्यवान जडीबुटीको हानी नोक्सानी,
• वनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समस्या,
• पर्यटनको विकासमा अवरोध,
• जैविक विविधतामा ह्रास
• जथाभावी वन फडानीले वनस्पतिमा आधारित औषधि उद्योगमा समस्या,
• पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन,
• भू–क्षयको प्रकोप,
अन्तमा, वन सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । वनको महत्व वारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी पुराना रुख हटाउँदै, कटाउँदै नयाँ विरुवा रोप्दै वनको सरक्षण गर्नु पर्दछ । वनको नियमनमा बढी जोड दिनु पर्दछ । हरियो वन नेपालको धन, यसलाई सबैले बुझ्नु बुझाउनु पर्दछ ।
३.जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको फाइदा उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा जैविक विविधताको कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ?
जीवित प्राणी तथा वनस्पति बीचको भिन्नता, किसिम एवं फरकपनलाई जैविक विविधता भनिन्छ । जैविक विविधताले संसारको सबै क्षेत्र जस्तैः– जल, स्थल, समुद्र तथा सिमसारमा रहेका सबै जीवित प्राणी तथा वनस्पति बीच पाइने फरकपन, प्रकार तथा तिनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध एवं संयोजन समेतलाई जनाउँदछ । कुनै एक स्थानको वन क्षेत्रमा वनस्पति, पशुपंक्षी र अन्य जीवहरु रहेका हुन्छन् । यो जैविक विविधता हो । वन नासिएमा वा आगो लागेमा अरु जीवहरुलाई असर पर्दछ । यो तिनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध हो । पारिस्थितिक प्रणाली विविधता (Ecosystem Diversity), प्रजाति विविधता (Species Diversity), र वंशानुगत विविधता (Genetic Diversity) गरी जैविक विविधता ३ प्रकारको हुन्छ ।
जैविक विविधताको फाइदा
• खाद्य पदार्थको स्रोतः जलवायुअनुरुप कृषि उत्पादन, खाद्य आपूर्तिमा योगदान,
• उद्योग प्रवद्र्धनमा सहयोग, कच्चा पदार्थको स्रोत,
• प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग,
• प्राकृतिक सौन्दर्यमा वृद्धि, पर्यटन विकासमा सहयोग,
• वातावरण जस्तैः जल, वायु, भूमि सन्तुलन राख्न योगदान,
• माटोको संरक्षण,
• मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति देखि आर्थिक सामाजिक विकाससम्म अपरिहार्य,
नेपालमा जैविक विविधता संरक्षण जीवित प्राणी एवं वनस्पतिहरुको बासस्थान र तिनको वंशाणुगत गुणको जगेर्ना गर्नु जैविक विविधता संरक्षण हो । हिमाल, पहाड र तराईमा विभक्त नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विविधतामा पनि भिन्नता छ । यिनको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा देहायअनुसार यसको संरक्षण गर्न सकिन्छः
• नेपालको प्रत्येक भोगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित जैविक विविधताको अध्ययन गरी प्रत्येक जीवजन्तुहरुको स्थिति, बासस्थान, अवस्थावारे जानकारी लिई सोही अनुसार संरक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गरेर,
• जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय संघसंस्था, समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाएर,
• जैविक विविधताको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरेर,
• वनजंगल जोगाएर, हरियाली बढाएर,
• वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर,
• वनसम्पदाको प्रयोगमा कटौती गरेर,
• वन्यजन्तुको संरक्षण गरेर,
• रासायनिक मल एवं किटनाशक औषधिको प्रयोग कम गर्दै गएर,
• जैविक विविधताको संरक्षण गर्न कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेर,
• धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको उपयोग गरेर जस्तैः वर, पिपल, तुलसी, वेल, रुद्राक्ष आदिको जगेर्ना गरेर,
४.मालपोत कार्यालयमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण के कसरी गर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नु होस् ।
मलपोत नियमावली, २०३६ अनुसार प्रत्येक मालपोत कार्यलय क्षेत्रमा रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति गठन हुने र त्यस समितिले प्रत्येक वर्षको आषाढ मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिमा देहायका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छः
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) जिल्ला विकास समितिको सभापति वा निजले तोकेको जिल्ला विकास समितिको सदस्य – सदस्य
(ग) प्रमुख नापी शाखा – सदस्य
(घ) कर कार्यालय भएको जिल्लामा सम्बन्धित कर कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(ङ) प्रमुख, मालपोत कार्यालय – सदस्य
न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने, समितिले जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने आधारहरु आफै तोक्ने, कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
साभारः गोरखापत्र
