सरकारी सेवाका आकर्षणका प्रमुख विन्दुहरु « प्रशासन
Logo २ कार्तिक २०७८, मंगलबार
   

सरकारी सेवाका आकर्षणका प्रमुख विन्दुहरु


२६ माघ २०७३, बुधबार


  • योग्यता र क्षमताका आधारमा सेवा प्रवेशको व्यवस्था रहेको ।
  • सुविधावन्चित समूह वा समुदायका न्युनतम योग्यता पुगेका उमेदवारलाई आरक्षणको व्यवस्थाबाट सरकारी सेवामा सीमित प्रतिस्पर्धाबाटै प्रवेश गराउने विशेष कानुनी व्यवस्था गरिएको ।
  • सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, कार्यविधि, आचारसंहिता, संगठनहरुको प्रयोग हुने हुँदा Predictability and uniformity रहने । सेवाको सुरक्षा सुदृढ रहेको ।
  • देशविदेशको ज्ञान लिने, रुचिको क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्ने र समाज सेवा गर्ने मौकासमेत प्राप्त हुने ।
  • वृत्ति विकास गर्दै उच्च पदमा पुगी नेतृत्व सम्हाल्ने संभावना हुने ।

छोटो प्रश्नोत्तर

. सार्वजनिक प्रशासनका प्रमुख चुनौतिहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

राज्यको तर्फवाट नागरिकमा सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा सार्वजनिक प्रशासन रहेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरु, यसको ढाँचा र शैलीहरुमा परिवर्तन स्वभाविक भएतापनि यसले पूरा गर्नुपर्ने नागरिक सन्तुष्टि र राष्ट्रको समृद्धि भने यसका प्रमुख दायित्व र चुनौति दुवै हुन् ।

वर्तमान सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनका सामु रहेका चुनौतिलाई देहायका वुँदाहरुमा समेट्न सकिन्छ :

  • सर्वसाधरण नागरिकको प्रशासनप्रतिको विश्वास हाँसिल गर्नु ।
  • सार्वजनिक प्रशासनले विगतमा पुर्याएका योगदानको जगेर्ना गर्ने ।
  • भावी दिनमा पर्नसक्ने विपद तथा अनिश्चित जटिलताहरुसँग जुध्ने समस्याको विकास गर्ने ।
  • सरकारी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा प्रतिफल वितरणमा अपनत्व र समता कायम गर्ने ।
  • विद्यमान सामाजिक, जैविक, वैचारिक, क्षेत्रीय विविधता सम्वद्ध सवालहरुको सही समाधान गर्न सहयोग वन्ने
  • जनताको नजिक पुगेर मर्का समाधान गर्ने तर शासन भने टाढा वाटै गर्ने ।
  • सरकारको आकार ठिक्क राख्ने र क्षमता भने वढाउने ।
  • सिमित स्रोत साधन र असिमित आवश्यकतावीच सन्तुलन कायम गर्ने ।
  • योग्यतातन्त्र र समावेशी प्रावधानवीच सन्तुलन कायम गर्दे जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
  • वैश्विक तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सवालहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
  • सरकारका अलावा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा संलग्न सरोकारवाला एवं पात्रहरुवीच समन्वय, सम्वाद र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने ।

पूरै असम्भव कामलाई चुनौति भनिदैन । आजको चुनौति भोलिको लागि नहुन पनि सक्दछ । आजको संभावना सदासर्वदा नरहन पनि सक्ने हुँदा प्रशासनलाई गतिशील र वुलन्द वनाउँदै नागरिकले महसुस गर्ने र राज्य र गैरराज्य पात्रहरुले साझा अवधारणाका रुपमा प्रशासनलाई वलियो वनाउनु नै अहिलेको प्रमुख सवाल हो । चुनौतिको सामना गर्नु प्रशासनको लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो र औचित्य पनि ।

 

२. आर्थिक योजनाको सफलताका पूर्वशर्तहरु के के हुन् ?

कुन अवधिमा के कस्तो विकास कार्य के कस्ता स्रोत र विधिवाट गर्ने भन्ने पूर्वनिधारित खाका नै आर्थिक योजना हो । विकास योजना, आवधिक योजना भनेर पनि चिनिने आर्थिक योजनाको सफलताका लागि केही पूर्वशर्तहरु अनिवार्य मानिन्छन् । हाम्रोजस्तो अति विपन्न देशलाई विकसित, उन्नत र समृद्ध तुल्याउनका लागि आर्थिक योजनाको विशेष महत्व रहन्छ । र यस्ता योजनाको सही कार्यान्वयनका लागि देहायका शर्तहरु आवश्यक मानिन्छन् :

  • स्पष्ट अर्थराजनीति
  • आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता
  • विकासमा राजनीतिभन्दा पनि विकासका लागि राजनीतिको प्रयोग
  • स्रोत साधनको पहिचान, खोजी र परिचालनको स्पष्ट खाकाको प्रयोग
  • पर्याप्त, भरपर्दो र स्तरीय तथ्यांक तथा सूचनाको प्रयोग
  • सम्पूर्ण योजना चक्र (तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन) मा सरोकारवालासहितको जनसहभागिता प्रवर्द्धन
  • जवाफदेहिता किटान गर्न कानुन र मापदण्डको प्रयोग
  • समयलाई पनि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिइनु
  • कार्यान्वयनको वातावरणमा अन्यौल भएमा वा समस्या देखिएमा निकास दिनको लागि जिम्मेवार निकायको हरदम तत्परता हुनु
  • लगानीको वातावरण

भनिन्छ कि आवधिक योजना केही हदसम्म महत्वाकांक्षी हुन्छ । तथापि देशको धरातल सुहाउँदो विकासको मोडल प्रयोग गरी संभाव्य स्रोतको कुशल प्रयोगवाट राखिएका लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरा गर्न संभव हुन्छ अनि देशलाई समृद्ध र उन्नत वनाउन संभव हुन जान्छ ।

 

३. अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा के के पर्दछन् ? नेपालको व्यापार असन्तुलनका प्रमुख कारणहरु समेत औल्याउनुहोस् ।

कुनै देशको अर्थतन्त्रको त्यो खण्ड जसमा अन्य देशको अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ त्यसलाई नै बाह्य अर्थतन्त्र भन्ने गरिन्छ । खासगरी वस्तुवजारमा आयात तथा निर्यात एवं वित्तीय वजारमा पुँजीको प्रवाह (जस्तो FDI) बाह्य अर्थतन्त्रका विषय हुन् । भुक्तानी सन्तुलन, Terms of trade, चालु खाता, पुँजीगत खाता, वाह्य ऋण, विनिमय दर, वाह्य मुद्राको संचिति, अन्तराष्ट्रिय लगानीको अवस्थाजस्ता विषयहरु बाह्य अर्थतन्त्रमा पर्दछन् ।

नेपालको अन्तरदेशीय व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निर्यातको तुलनामा आयाता ११ गुणाभन्दा पनि वढि पुगेको अवस्था हेर्दा व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । यसबाट भुक्तानी सन्तुलन विग्रने जोखिम वढेको छ । यसरी व्यापार असन्तुलन वढ्नुका प्रमुख कारणहरु यसप्रकार रहेका छन् :

 

  • व्यापार नीति र रणनीतिमा प्रष्टता नआउनु तथा अन्य नीतिहरुसँग तादात्म्यता कायम नहुनु ।
  • उत्पादकत्व कम हुनु र उत्पादन भएका वस्तुहरु पनि न्युन मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका हुनु ।
  • व्यापार सहजीकरणमा कमजोरी रहनु तथा वस्तुगत र देशगत व्यापार विविधिकरण कमजोर हुनु ।
  • व्यापार प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार विकास नभैसक्नु ।
  • आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, Research and Development मा कमै ध्यान दिइनु ।
  • विलासिताका वस्तुहरुको अनियन्त्रित प्रवेश पाउनु
  • रेमिटेन्सको वृद्धिसँगै उपभोगमुखी प्रयोग हुनु ।
  • भूपरिवेष्ठित देश भएकाले समय तथा लागत वढी हुनु
  • छिमेकी देशको वजारलाई हेरी तुलनात्मक लाभका र पूरक भूमिका भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुन नसक्नु
  • पेट्रोलियम पदार्थको मागमा भएको ज्यादा वृद्धि

व्यापार असन्तुलन घटाउनका लागि कि त उत्पादन वढाउनुपर्दछ  कि मागलाई घटाउनुपर्दछ । विप्रेषणको उत्पादक प्रयोग, वैकल्पिक उर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपनि आयात घटाउने उपाय हुन सक्छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएपनि परस्पर निर्भरताको अवस्था ल्याउन सके व्यापार घाटा घटेर जाने देखिन्छ ।

 

४. सूचनाको हकसँग सुशासन र लोकतन्त्रको के कस्तो सम्वन्ध रहेको पाउनुहुन्छ ? संक्षिप्त विवेचना गर्नुहोस् ।

अन्य हक अधिकार र आदर्श अवस्थाको प्राप्तिसँग जोडिएको हुँदा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको पनि मौलिक हक भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको प्राण र सुशासनको आधारस्तम्भका रुपमा पनि सूचनाको हकलाई लिने गरिन्छ । हाल नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्वन्धी कानुनले सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गर्ने आधार प्रदान गरेका छन् । तथापि सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग मात्र हैन सिंगो सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीहरु, नागरिक र मेडियाका तर्फबाट आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ  ।

सूचनाको हकको प्रत्याभूतिबाट सुशासनमा पुग्ने सहयोग :

  • पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन
  • सहभागिता वढ्ने
  • परस्पर समझदारी वढ्ने
  • कानुनको पालना हुने
  • सेवाको जानकारी प्राप्त भै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वढ्ने

सूचनाको हक प्रत्याभूति हुँदा लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ किनकि :

  • जनमत वन्न सहयोग पुगी निर्वाचनको प्रभावकारिता वढ्दछ उपयुक्त प्रतिनिधिहरु चयन हुन्छन् ।
  • नागरिक शिक्षा र जागरणमा वृद्धि हुन्छ ।
  • आवस्यकताअनुसार गोपनियता कायम गर्ने र गोप्य रहनुपर्ने संवेदनशील विषय वाहेकका सवै सूचना प्रवाह गर्दा शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास वढ्दछ ।
  • संसद तथा क्याविनेटका गतिविधिमा मेडियाको पहुँच पुग्दा जनता झन सुसुचित वनी जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुन्छ ।
  • अल्पमतको समेत सम्मान हुने अवस्थाको सृजना हुन्छ ।

सूचनाको व्यवस्थितरुपमा प्रवाह गर्ने, प्रयोग गर्ने संस्कारका साथै पारदर्शिताभन्दा गोप्यतामा रमाउने तथा आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारका सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यमा आनकानी वा ढिलासुस्ती गर्ने पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा न्युन अंक दिई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्न सकेमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । सुशासन र लोकतन्त्रका लागि आधारभूत पूर्वशर्तका रुपमा सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत हुनैपर्दछ ।

 

नोट: नेत्र सुवेदी “प्रयास” द्वारा प्रस्तुत श्रृखंला १ देखि ५ सम्मका परीक्षापयोगी सामग्रीहरु समेत अध्ययन गरी लाभ लिनुहुन पाठकवर्गमा अनुरोध छ । यसका लागि हाम्रो होमपेजको Gk & IQ Corner मा क्लिक गर्नुहोला । साथै यो स्तम्भलाई थप उपयोगी वनाउन विद्वान पाठकहरुको सुझावको समेत आशा गरिएको छ ।-www.prasashan.com

 

र यो पनि, 

Spiritualism and Work Life

प्रतिस्पर्धात्मक जानकारीको कुनो – श्रृखंला १

परीक्षापयोगी विशेष श्रृखंला २

परीक्षापयोगी सामग्री श्रृंखला -३

परीक्षापयोगी विशेष श्रृखंला ४

परीक्षापयोगी विशेष श्रृखंला ५ (पाँच)

परीक्षापयोगी विशेष श्रृखंला ६

आउनुहोस् आत्मसमीक्षा गरौँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस