परीक्षापयोगी सामग्री श्रृंखला -३ « प्रशासन
Logo २४ आश्विन २०८१, बिहिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

परीक्षापयोगी सामग्री श्रृंखला -३


प्रशासन विशेष ब्युरो

२७ पुस २०७३, बुधबार


वस्तुगत प्रश्नोत्तर

१. कुन दिनलाई संयुक्त राष्ट संघले अन्तराष्ट्रिय योग दिवशका रुपमा मनाउन शुरु गरेको छ ?

सही उत्तर : जुन २१

२. थाहा नगरपालिका कुन जिल्लामा पर्दछ ?

सही उत्तर : मकवानपुर

३. दाङ मकैका लागि, कैलाली गहुँका लागि, झापा धानका लागि विशेष क्षेत्र हुन् भने बारा र जुम्ला कुन कुन उत्पादनमा अग्रणी जिल्ला हुन् ?

सही उत्तर : क्रमश:  माछा र स्याउ

४.  चीनिया नेता सि जिनपिङले २०१३ अक्टोवरमा अघि सारेको OBOR Policy मा OBOR भनेको के हो ?

सही उत्तर:  One Belt, One Road (The Silk Road Economic Belt and 21st Century Marine Silk Road)

५.  What is that that is always coming but never arrived?

सही उत्तर : Tomorrow

================================================================================

विषयगत छोटो प्रश्नोत्तर

प्रश्न नं १दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals, SDGs) को चिनारी दिनुहोस् ।

सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको उत्तराधिकारीका रुपमा सन् २०१६ देखि २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मा घोषणा गरेको १७ लक्ष्यहरुलाई समष्टिमा दिगो विकास लक्ष्य भनेर चिनिन्छ । विकासलाई मात्र आर्थिक पाटोबाट हेर्न हुँदैन, यसका सामाजिक र वातावरणीय आयाम पनि छन् । शासकीय वा संस्थागत आयामको पनि कम महत्व छैन । मानव विकास, वातावरण, सामाजिक रुपान्तरणलाई अलग अलग हेर्नुभन्दा एकिकृतरुपमा सम्वोधन गर्न सकियो भने विकास टिकाउ हुन्छ । विकासलाई टिकाउ वनाउने विषय विश्वव्यापी एजेण्डा तथा देशगत जिम्मेवारी र स्वामित्व हुनुपर्दछ भनेर नै दिगो विकास लक्ष्य तय गरिएका हुन् । विश्व व्यापी निकायका रुपमा रहेको साझा मञ्च प्रदान गर्ने UNO ले यो कार्यमा अगुवाई गरेको छ भने मूलत People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership को भावना समेटेर गरिवी निवारण, भोकमरी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक सन्तुलन, खानेपानी, पहुँचयोग्य र आधुनिक उर्जा, दिगो आर्थिक वृद्धि, असमानता न्युनिकरण, दिगो सहरीकरण, जिम्मेवारीपूर्वकको उत्पादन र उपभोग, जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी असरको सम्वोधन, जल तथा स्थल पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, संस्थागत सवलता, विश्वव्यापी साझेदारी लगायतका १७ लक्ष्य, १६९ गन्तव्यसहित १५ वर्ष अवधिको विकासलाई निर्देशित गर्न ल्याइएको यो विकासको कार्यदिशालाई राष्ट्रिय विकासका कृयाकलापमा रुपान्तरण गर्दै स्थानीय तहसम्म व्यवहारीकरण गर्न सकेमा लक्ष्य प्राप्त भै गरिवी निवारण हुने, सामाजिक सबलिकरण हुने, वातावरण सन्तुलित हुने र विश्वव्यापी भाइचारा वढेर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न नं २नेपालको संविधानले सुशासनका लागि के कस्ता प्रावधानहरु समेटेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।            

शासनमा अपनाइने विधि वा तरिकावाट नै सुशासन भएनभएको वुझ्न सकिन्छ । वर्तमान संविधानमा दुई ठाउँमा सुशासन शव्दको प्रयोग भएको भएपनि सुशासनजन्य प्रावधान भने प्रशस्तै छन् ।  संविधानले महत्वका साथ व्यवस्था गरेका संघीयता, धर्म निरपेक्षता, परिमार्जित संसदीय प्रणाली, विस्तारित मौलिक हकहरु, न्यायिक पुनरावलोकनसहितको न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन लगायतका संरचनागत आधारहरुले सुशासनलाई बलियो वनाउँदछन् । त्यस्तै शासन संचालनका राजनैतिक,  सामाजिक, आर्थिक, कुटनीतिक क्षेत्रमा के कस्ता सिद्धान्त लागू हुने राज्यले लिने नीतिलाई के कुराले निर्देशित गर्ने र राज्यको दायित्व के हुने भन्ने विषय राज्यका सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समेटिएको छ । नीति अन्तर्गत सवै आयामहरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपाय अवलम्वन गर्ने, वैदेसिक सहयोग परिचालन, गैरसरकारी संस्था परिचालन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, उद्योग तथा व्यापार प्रवर्द्धनको विषयलाई समेटिनु पनि सुशासनका लागि सहयोगी प्रावधान हुन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निरन्तरता, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकलाई कार्यभार थप गरिनु तथा मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिइनु पनि सुशासन स्थापनाका दृष्टिले सकरात्मक नै मान्न सकिन्छ ।

 

प्रश्तोता : नेत्र सुवेदी “प्रयास”
उपसचिव, नेपाल सरकार

 

शुरु देखि हालसम्मका सबै श्रृंखलाहरु हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

http://www.prasashan.com/category/iq-corner/

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस