प्रभावकारी सेवाप्रवाहमा निजामती सेवा « प्रशासन
Logo १८ बैशाख २०८१, मंगलबार
   

प्रभावकारी सेवाप्रवाहमा निजामती सेवा


१५ कार्तिक २०७४, बुधबार


सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व

राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवाप्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।

सेवाप्रवाहको लागि सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसलाई कर्मचारीतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । प्रशासनयन्त्रको जनमुखी कार्यशैली, सेवाप्रवाहका लागि सक्रियताले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । यसैका आधारमा नै सरकारको प्रभावकारिता वा लोकप्रियताको मापन हुने गर्छ । यसर्थ, प्रशासनयन्त्र सरकारको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको निर्धारक तत्वको रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले पनि भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि सरकार त्यहाँको प्रशासनयन्त्रभन्दा राम्रो हुन सक्दैन । प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, मर्यादित बनाउने हेतुले प्रशासन सुधारका कार्य यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने गरिएका हुन् ।

सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक, विविधतायुक्त र छुट्याउन नमिल्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवाप्रवाहका उपरोक्त तिनै आधारशीला अनुरूपको सेवाप्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्छ । यसर्थ हरेक राष्ट्रले यसै आधारमा निजामती सेवाको व्यवस्था गरेको हुन्छ । सेवाप्रवाहको समुचित व्यवस्थापनको लागि नेपालमा निजामती सेवामा निम्न व्यवस्था गरिएका छन् :

कानुनी व्यवस्था र सेवाप्रवाहको ढाँचा

निजामती सेवा ऐन र नियमावली यसद्वारा सम्पादन हुने कार्यको एउटा विधिसम्मत र प्रक्रियागत दस्तावेजका रूपमा छ । निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था, कार्य विवरण, वार्षिक कार्य योजना, कार्य सम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था, कार्य जिम्मेवारी दिँदा कार्यचाप र नेतृत्व वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा पदस्थापन गर्ने प्रावधानले सेवाप्रवाह निजामती सेवाको मूल कार्यक्षेत्र बनेको छ । सेवाप्रवाहमा मूलतः प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह, सेवा प्रवाहको निजीकरण, वैकल्पिक सेवाप्रवाह र सेवाको विकेन्द्रीकरणका ढाँचा प्रयोगमा आउने गर्छन् । सरकारी संयन्त्रका रूपमा रहेर निजामती सेवाले निजामती कर्मचारीमार्फत मूलतः प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा संलग्न रहँदै आएको छ । यसको अतिरिक्त सेवाप्रवाह अन्य ढाँचाको प्रयोगमा निजामती सेवाको समन्वयकारी र सहजकारी भूमिका रहेको छ । यस क्रममा नागरिक बडापत्र, सेवाप्रवाह सरलीकरण निर्देशिका, सम्पर्क विन्दूको न्यूनीकरण, सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाह संयन्त्रको विकास, पारदर्शी सेवाप्रवाहको प्रत्याभूति जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।

विज्ञ र व्यावसायिक समूह

सरकारको संलग्नता विविध र बहु आयाममा हुनुपर्ने हुन्छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा निजामती सेवा सेवाप्रवाहको विषयसँग अति नजिकबाट परिचित हुनुपर्ने, विज्ञ र व्यवसायिक समेत हुनुपर्ने भएकाले सरकारको विविध कार्यक्षेत्रमध्ये हरेक क्षेत्रमा विज्ञता र व्यावसायिकताको विकास गर्न निजामती सेवालाई विभिन्न सेवामा वर्गीकृत गरिएको छ

कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको व्यवस्था

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी संचालन, व्यवस्थापन र नीति निर्माण क्षेत्रमा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायकारूपमा कार्यरत रहँदै आएको छ । कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको हैसियतले देशको प्रशासन संचालन गर्न निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र संचालनका सम्बन्धमा नीतिगत एकरूपता र सामन्जस्यता कायम गर्ने नियामक निकायकारूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ ।

देशभरि फैलिएको कार्यात्मक संयन्त्र

राज्यले जनतासमक्ष पुयाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई विषयगत विज्ञताका आधारमा जनताको निकटतम दूरीमा रहेर सेवाप्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ नीतिगत विषयका लागि विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालय, विकासात्मक कार्यका लागि क्षेत्रगत मन्त्रालयअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभाग र सेवाप्रवाहको लागि स्थानीय (खासगरी जिल्ला र सोभन्दा तलका तहमा) विभिन्न कार्यालयको व्यवस्था छ । देशको दूरदराजसम्म फैलिएको यो विशाल संयन्त्रले जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने आधारशीला प्रदान गरेको मात्र होइन कि राज्यको उपस्थिति समेत जनाइरहेका छन् ।

उदयीमान प्रशासनिक प्रणाली र मान्यता स्थापित गर्न प्रशासन सुधार

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात प्रशासन सुधारका प्रयास हुने गरेको पाइन्छ । प्रशासन सुधारका यी प्रयासमध्ये प्रारम्भिक प्रयास निजामती सेवाको विधिवत स्थापना गर्ने र यसको अन्तरसम्बन्धित प्रारूप तयार गर्ने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ भने तत्पश्चातका अभियान प्रशासनिक प्रणाली र मान्यतालाई स्थापित तथा परिमार्जित, राजनीतिकलगायत परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा समायोजित गर्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित छन् । प्रशासन सुधारका यी सबै प्रयास समग्र सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित भएता पनि मूलरूपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र कार्यात्मक पक्षको सुधारसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र यसको विधिवत प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ ।

सरकारी सेवाप्रवाहको संयन्त्र सरकारी सेवामा सबैले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट प्रवेशको समान अवसर पाउनुपर्ने र सरकारी सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था पूर्वनिर्धारित हुनुपर्ने भन्ने अवधारणाको विकासको लहर विकसित मुलुक हुँदै नेपाल जस्ता मुलुकमा समेत आएको सन्दर्भमा यसको प्रारम्भिक प्रारूप तयार गर्ने क्रममा २००९ सालमा भारतीय विशेषज्ञको संलग्नतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, जसलाई बुच कमिशन पनि भन्ने गरिन्छ, यसको गठन निजामती सेवाको प्रारम्भिक प्रारूप तयार गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । निजामती सेवाको विधिवत कानुनी व्यवस्था, कार्य विशिष्टताका आधार तयार गर्ने तथा कर्मचारी सेवा शर्तको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा २०१३ सालमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगले निजामती सेवाको क्षेत्रमा गरेका व्यवस्था निजामती सेवाको इतिहासमै कोशढुंगाका रूपमा स्थापित भएको छ । यसपछिका वेदानन्द झा र डा. भेषबहादुर थापाका संयोजकत्वमा गठित आयोग सांगठनिक संरचना र प्रशासनिक परिपाटीमा थप परिस्कृत गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण रहे । सन् ८० को दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका परिवर्तन र सरकारको पुनः आविष्कारको अवधारणाको पृष्ठभूमिमा निजामती सेवा र समग्र प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएअनुरूप २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको देखिन्छ । तत्पश्चात सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको व्यापक तथा तीव्रतम विकास, सरकारको स्वरूप र शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदारको उदय, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनसँग निजामती सेवालाई अनुकूलित गराउने सन्दर्भमा सुधारका प्रयास केन्द्रित भएका देखिन्छन् । यी सबै प्रयासले निजामती सेवाको संयन्त्रलाई क्रमशः परिस्कृत गराउँदै लगेको मात्र होइन कि नागरिक सेवा प्रवाहमैत्री निजामती सेवाको विकास गर्न समेत सहयोग पुर्याएको छ ।

कस्तो हुनुपर्ला अबको निजामती सेवा

आफ्नो विधिसम्मत यात्राको ६ दशक व्यतित गरिसकेको निजामती सेवा आजसम्म आइपुग्दा निश्चित आकार, संरचना र प्रक्रिया अन्तर्गत रही सेवाप्रवाहको स्थायी संयन्त्रकारूपमा रहँदै आएको छ । देशले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मारेको स्थितिमा राजनीतिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न प्रशासनिक क्षेत्रको अहम भूमिका रहने तथ्य निर्विवाद छ । देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा निजामती सेवाको समग्र संरचना, संगठन र प्रक्रियागत पक्षमा समेत व्यापक परिवर्तनको हुनु स्वभाविकै हो । यस सन्दर्भमा निजामती सेवामा निम्न पक्षमा सम्बोधनको आवश्यकता देखिन्छ

♦ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवाको व्यवस्था । तदनुरूप कर्मचारी र कार्यान्वयन संयन्त्रको व्यवस्था

♦ अन्तर र आन्तरिक मानव श्रोत परिचालन संयन्त्र

♦ जनताप्रति उत्तरदायीसहितको सेवाप्रवाह संयन्त्र

♦ देशका स्थान विशेषमा विकासको स्तर फरक–फरक रहेको सन्दर्भमा राज्यको सघन उपस्थिति रहनुपर्ने, मध्यम उपस्थिति रहनुपर्ने र न्यून उपस्थिति रहनुपर्ने क्षेत्रको पहिचान र सो अनुरूप निजामती कर्मचारी परिचालन

♦  हाल कूल निजामती कर्मचारीमध्ये एक तिहाई निजामती कर्मचारी केन्द्रीय तह ( काठमाण्डौ उपत्यका) मा कार्यरत रहेको अवस्था छ । यसरी नीति निर्माण हुने तहमा ठूलो संख्यामा र सेवा प्रवाहको तहमा कम कर्मचारी रहेको स्थितिमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनामा पनि नीति निर्माण तहमा सानो संख्यामा र सेवाप्रवाहको तहमा बढी कर्मचारी हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

♦ गुणमा ह्रास नआउने किसिमबाट प्रतिस्पर्धी समावेशी प्रशासनको अबलम्बन

♦ राज्यको संरचनाको आधारमा कर्मचारीको अन्तर, आन्तरिक संभावना र संयन्त्र पहिचान

♦ लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली अति प्रतिस्पर्धी भएकाले ज्यादै क्षमतावान कर्मचारी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको अवस्था छ । तर, ती अति प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान कर्मचारीको सेवाप्रवाह भने सन्तोषजनक छैन । यसर्थ प्रतिस्पर्धालाई उत्तरदायित्वसँग आवद्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

♦ विषयगत ज्ञानको अतिरिक्त सूचना प्रविधिको विकाससँगै कम्प्युटर, फ्याक्स, फोटोकपी, सवारी चालक ज्ञान, भाषागत ज्ञानजस्ता बहु सीपयुक्त योग्यता परीक्षा प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्ने

♦ संरचनात्मक पक्षमा मात्र केन्द्रित सुधारका प्रयासको साटोमा मनोवृत्ति परिवर्तन केन्द्रित सुधारका प्रयास

परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्ने नियमित दायित्व

प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा साढे छ दशकको प्रयास, निजामती सेवाको विधिवत सुरुवात भएको पाँच दशकभन्दा बढीको प्रयोग र अनुभव, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित परिवेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा नेपालले जनाएको सहभागिता र बढ्दो सहकार्यको फलस्वरूप नेपालको निजामती सेवा विभिन्न आरोह अवरोहका साथ भावी चुनौतीलाई सामना गर्ने साहस सहित वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको छ । वर्तमानले विगतका कमी कमजोरीलाई वर्तमान आवश्यकता र भावी संभावनासँग समायोजन गर्नुपर्ने चुनौती र भावी आवश्यकता तथा नियमित परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्वसमेत निजामती सेवासमक्ष रहेको छ ।

नेपालको निजामती सेवा अहिले व्यापक पुनस् संरचनाको चरणमा छ । निजामती सेवाको ६ दशकको यात्राका क्रममा विभिन्न कारणले पछि पर्न गएका विषय तथा विश्व अर्थतन्त्र र शासकीय मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा निजामती सेवालाई क्रमिक रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त देशले राजनीतिक क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धीको परिपे्रक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचनाको एक महत्वपूर्ण अवयवकारूपमा रहेको निजामती सेवा सरोकारवालाको व्यापक सहभागिता र पृष्ठपोषणका आधारमा पुनःसंरचनाको पर्खाइमा छ । राजनीतिक परिवर्तनले मूलतः जनताको इच्छा, आकांक्षामा वृद्धि ल्याउने गर्छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवाले जनताको इच्छा, आकांक्षा पूर्ति गर्न सक्ने किसिमको सेवाप्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । अनिमात्र राजनीतिक परिवर्तनको सार्थकता रहने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने गर्छ । नेपालको निजामती सेवाले पनि यसै पृष्ठभूमिमा आफूलाई समाहित गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ ।

निजामती सेवा सरकारी नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको महत्वपूर्ण, समन्वयकारी र एकमात्र सरकारी संयन्त्र भएकोले प्रभावकारी जनशक्ति व्यवस्थापनबाट नै सक्षम तथा प्रभावकारी निजामती सेवाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा निजामती सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत निजामती सेवालाई बढी उत्पादनशील, उत्तरदायी र सिर्जनात्मक बनाई परिवर्तित परिवेशले ल्याएका अवसर र चुनौती अनुरूप चल्न सक्ने बनाउनु अति नै आवश्यक हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस