काठमाडौँ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको चिया उद्योगबाट करिब ७३ हजार किलो चिया नष्ट गरिएको छ । उपभोग्य मिति समाप्त भएका, लेबुल वितरण नभएका र लेबुल वितरणमा केरमेट गरिएका ३५ किलोका एक हजार आठ सय ६२ र २१ किलोका तीन सय ६६ गरी दुई हजार दुई सय २८ बोरामा भण्डारण गरिएको ७२ हजार आठ सय ५६ किलो चिया नष्ट गरिएको हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।

विभागका अनुसार भदौ १५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारीकर्मी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको अनुगमन टोलीले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणकाक्रममा हेटौडास्थित उद्योगबाट उपभोग्य अवधि सकिएका विभिन्न तीन वटा ब्रान्डका नमुना सङ्कलन गर्दै उद्योगमा सिलबन्दी गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा खाद्य ऐन अनुसार लेबल वितरण नभएको चिया खरिद बिक्री गरेको अभियोगमा नेपाल टी इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. र लेबल वितरण नभएका र उपभोग्य अवधि समाप्त भएका चिया ब्लेन्डीङ गर्ने उद्देश्यले भण्डारण गरी राखेको पुष्टि भएसँगै गुण नियन्त्रण कार्यालयले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सो मुद्दामा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डेले मङ्सिर १२ गते नेपा टी ईन्डस्ट्रिज प्रा.लि.का आदित्य पराजुली र युनिलिभर नेपालका फ्याक्ट्री म्यानेजर नितिन जैनलाई खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५(२) बमोजिम जनही १० हजार जरिवाना तोक्दै खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ९(क) अनुसार उपभोग्य मिति समाप्त भएका, लेबुल वितरण नभएका र लेबुल वितरणमा केरमेट भएका चिया नष्ट गर्ने आदेश दिएका थिए ।

नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाटै अखाद्य वस्तु जफत गरिनुले पनि नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरूको अवस्था के रहेछ भन्ने दर्साउँछ । युनिलिभर मात्रै होइन, नेपाली बजारमा पाइने नाम चलेकै ब्रान्डहरूको गुणस्तरबारे पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियामक निकायहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिने हो भने मात्रै पनि धेरै हदसम्म अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा विक्रिवितरण नियन्त्रण हुने देखिन्छ ।

यसैगरी विभागले खाद्य ऐन तथा नियम प्रतिकूल कार्य गर्ने विरुद्ध ३८ उद्योग तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभाग तथा मातहतका निकायहरूले चालू आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को अर्ध वार्षिक(साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

दायर मुद्दा मध्ये दूध तथा दुग्ध पदार्थका १३ वटा, प्रशोधित पिउने पानी र मसला पदार्थका पाँच÷पाँच वटा खाद्यान्न दलहन तथा सोबाट बनेको पदार्थ १५ वटा, चियाका ४ वटा, महको १ वटा, सोयासको १ बटा तेलको १ वटा, दाना पदार्थको ३ वटा रहेका छन्।

कुल ३८ थान मुद्दाहरूमध्ये १९ वटा मुद्दाहरू दूषितका, १० वटा मुद्दाहरू न्यून गुणस्तरका १ पटा मुद्दा अनुज्ञा पत्र नलिएर कारोबार गरेको र ७ वटा मुद्दा विवरण नमिलेका तथा १ बटा मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका सम्बन्धी रहेको विभागले जनाएको छ ।

खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार दूषित न्यून गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दायर हुने व्यवस्था रहेको छ।

६ महिनाको अवधिमा विभागले बजार अनुगमन गरेर दुई हजार एक सय २४ नमुना सङ्कलन गरेको र सोमध्ये ९ सय वटाको नमुना परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये ७४ वटाको रिपोर्ट प्रतिकुल पाइएको विभागको भनाइ छ । रिपोर्ट प्रतिकुल पाइएका मध्ये ३८ वटाको मुद्दा बुझाइएको र बाँकी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विभागको भनाई छ ।