काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा अर्थ प्रशासकलाई सरोकारवालाले राज्य संयन्त्र सच्याउने सही समय आएको भन्दै हिम्मत गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्रि-बजेट राउन्ड टेबुल’ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख, अर्थ विज्ञ, प्राध्यापक तथा सरोकारवालाले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थविद् प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले राजनीतिक क्रान्ति गरेर आएका अर्थमन्त्री र उनको टिमसमक्ष अब राज्य संयन्त्रमा रहेका समस्या हटाउन ठूलो सुधारको हिम्मत चाहिने बताएका छन् ।

विगतमा जति पनि विकासका काम भएका थिए, ती ‘बोल्ड डिसिजन’ कै कारण सम्भव भएको भन्दै उनले सुधारका लागि निर्णायक समय आएको बताए । ‘आर्थिक क्रान्तिका लागि ठिक समय आएको छ, तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले अर्थमन्त्री पुनलाई भने, ‘हिम्मत गर्नुस् !’

उनले परम्परागत रूपमा अर्थतन्त्रको टेवा भनिएका क्षेत्र नै अहिले समस्यामा रहेको भन्दै सुधारका लागि बोल्ड निर्णय र हिम्मत चाहिएको बताए । सम्भावना भएका क्षेत्र नै नेपालले पहिचान र विकास गर्न नसक्दा पछाडि परिरहेको भन्दै उनले राजस्व बढाउन समेत अब हिम्मत गरेर आँटिला निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यसमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा भन्सार घोषणामा रहेका कमजोरी हटाउँदा मात्र पनि डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट रोकिने उनको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख रेशम थापाले बजेट बनाउँदा तल्लो सरकारलाई बिर्सिन नहुने बताए ।

उनले पालिका उपाध्यक्षहरूको कार्यालय प्रभावकारी हुने हो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आउने बताए ।

त्यहाँ बन्ने योजनाले मुलुकलाई डोर्‍याउने वातावरण बनाउन उनले सुझाव दिए । निजी क्षेत्रले सरकारको धेरै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले समेत वातावरण बिग्रिरहेको भन्दै दुवै पक्षले आफ्नो योगदान बिर्सिन नहुने बताए । ठूलो बजेट बनाउन नहुने भन्दै उनले सेवा व्यापारमा आएको नयाँ आयातबाट फाइदा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्थविद् विश्वास गौचनले संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म हरेक वर्ष आउने बजेटले आमूल परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए ।

आगामी आव १६औँ आवधिक योजनाको पहिलो बजेट रहेको भन्दै उनले दीर्घकालिन योजना र बजेटबीच तालमेल मिलाउन सुझाव दिए । उनले विगतमा विद्युतीय सवारीसाधनबारे लिइएका नीतिसम्बन्धी समीक्षा गर्नुपर्ने पनि बताए ।

पछिल्ला दशक घरजग्गामा भएको स्रोतको अधिक लगानीले जग्गाको भाउ बढाएको र यसले उत्पादन दिन नसकेको भन्दै सुधारको काम यस बिन्दुबाटै थाल्न समेत सुझाव दिए ।