काठमाडौँ । बल्खुस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको जग्गा हत्याउने सूर्य कमल कम्पनीको प्रयास असफल भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ एक्सनमा उत्रिएपछि कृषि कम्पनीको जग्गा हत्याउने प्रयास विफल भएको भएको हो ।

सूर्य कमल प्रा.लि. र सुलभ फ्रुट्स एण्ड भेजिटेबल मेनेजमेण्ट प्रा.लि.को तर्फबाट रामकृष्ण कुँवरले अतिक्रमण गरी गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरेको कृषिको जग्गा काठमाडौँ प्रशासनले फिर्ता ल्याएको हो । प्रशासनले उक्त जग्गा नाप जाँच गरी पर्खालसमेत लगाई कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कुँवरले अतिक्रमण गरेको जग्गा शुक्रबार नाप जाँच गरी पर्खाल लगाई कृषि सामग्री कम्पनीलाई फिर्ता दिलाइएको हो । प्रशासनले उक्त जग्गामा रहेका तरकारी व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र खाली गरी आफ्नो व्यवस्था गर्न भनेको छ । प्रजिअ बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा उपभोग गरेकाहरूले सजिलै छोड्न मानेका छैनन्, प्रशासनले मेहनत गर्नु परेको छ ।’

सँधियार कुँवर लामो समयदेखि गैर कानुनी रूपमा आफूले प्रयोग गर्दै आएको कृषिको जग्गा हत्याउने दाउमा थिए । उनको प्रयासलाई प्रशासनले असफल बनाइदिएको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक डा. विष्णु प्रसाद पोखरेलले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउन पटक पटक मुद्दा मामिला झेल्नु परेको बताए । ‘अतिक्रमण भएका सरकारी जग्गा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संरक्षण गर्ने नियममा व्यवस्था छ । त्यही अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागेका थियौँ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘प्रशासन कार्यालयकै अग्रसरतामा नाप जाँच गरेका छौँ । अब सूचना निकालेर भाडामा लगाउँछौँ ।’

उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई समेत कुुँवले लत्त्याउँदै कृषिको जग्गा उपभोग गर्दै आएका थिए । कृषि सामग्री कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ को सिट नं. १०२११८३०४ कित्ता नं. १११ को क्षेत्रफल १४४७ व.मि. जग्गा खाली गराउन प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । कुँवरले अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकाले संरचना हटाई जग्गा खाली गराउन २०८०-०८-१७ मा कम्पनीले प्रशासनलाई पत्र लेखेको थियो । सोही आधारमा प्रशासनले जग्गा नाप जाँच गरी खाली जग्गासमेत यकिन गरी कृषिलाई जिम्मा लगाएको हो । 

सम्झौताविनै गैरकानूनी भोगचलन
सूर्य कमल प्रा.लि. र सुलभ फ्रुट्स एण्ड भेजिटेबल मेनेजमेण्ट प्रा.लि.को तर्फबाट रामकृष्ण कुँवरले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्झौताविनै उपभोग गरेको पाइएको छ । 

कृषि कम्पनीको कि.नं. १११ को क्षेत्रफल १४४७ व.मि. मध्ये ५०८.९२ व.मि. जग्गा कुँवरले सम्झौताविनै नै उपभोग गरी फलफूल तथा तरकारी बजार विस्तार गरी अन्य व्यसायीहरुलाई भाडामा लगाएको पाइएको हो । कुनै सम्झौता र जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृतविनै उनले उक्त जग्गा प्रयोग गरेका थिए । जग्गा प्रयोग गरेबापत कृषि सामाग्री कम्पनीलाई केही भाडा रकम बुझाउँथे । 

कुँवरले आफ्नो जग्गा गैरकानूनी रूपमा उपभोग गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले जग्गा खाली गराउन २०७८-०४-२० मा सूचना जारी गरेको थियो । कुँवरका नाममा जारी सूचनामा उनले बुझाउन बाँकी भाडा बुझाइ जग्गा खाली गर्न भनिएको थियो ।

‘काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं. १४ को सिट नं. १०२११८३०४ कि.नं. १११ को क्षेत्रफल १४४७ वर्ग मिटर जग्गामध्ये क्षेत्रफल ५०८.९२ वर्ग मिटर जग्गा यस कम्पनीको स्वीकृति बिना ललितपुर ढुङ्गा रोडा कम्पनी प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक तथा हालका सूर्य कमल प्रा.लि. र सुलभ फुटस् एण्ड भेजिटेबल म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. बन्धु काठमाडौँका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रामकृष्ण कुँवरले गैर कानुनी रूपमा उपभोग गर्दै आएकोमा तपाई रामकृष्ण कुँवरले उक्त जग्गाको मिति २०७८-३-३१ सम्मको भाडा बापतको रकम ७६ लाख ५८ हजार आठ सय २७ रुपैयाँ २६ पैसा मध्ये २२ लाख ४३ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ मात्र कम्पनीलाई बुझाउनु भएको हुँदा बाँकी रहेको भाडा बापतको रकम ५४ लाख १५ हजार पाँच सय ९५ रुपैयाँ २६ पैसा कृषि सामग्री कम्पनी लि. को कालीमाटीस्थित नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खाता नं. ०१७०१०३०००१९२२ मा जम्मा गरी सो को बैंक भौचर कृषि सामग्री कम्पनी लि. प्रधान कार्यालय, कुलेश्वरमा दाखिला गर्न सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । साथै कृषि कम्पनीले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली नगरे मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३०७ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको थियो ।

कुँवर कृषिको उक्त सूचनाविरुद्ध अदालत पुगे । कुँवरले उच्च अदालत पाटनमा उक्त जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन हाले । उनको रिट २०८०-०४-१७ मा अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदियो । 

अदालतले उनको रिट खारेजीसँगै सरकारको नाममा रहेको जग्गा बेच्न नमिल्ने आदेशसमेत गर्‍यो । ‘निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको निवेदन ब्यहोरा एवं विपक्षी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेतबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भएको कि.नं. ३६६, ३६३ र ४८२ को जग्गा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको र उक्त जग्गा हालसाविक गर्दा कायम भएको कि.नं. १११ को क्षे.फ. १४४७ व.मि. मध्ये ५०८.९२ व.मि. जग्गा निवेदकले उपभोग गरी फलफूल तथा तरकारी बजार विस्तार गरी अन्य व्यसायीहरुलाई भाडामा लगाई आएको देखिन्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उक्त जग्गा प्रयोग गरेबापत विपक्षी कृषि सामाग्री कम्पनीलाई केही भाडा रकम दिँदै आएको देखिए पनि उक्त जग्गा भाडा वा बहालमा लिने दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता सहमति भएको वा उक्त जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृति निवेदकले उक्त कम्पनीबाट लिएको देखिँदैन ।’

कम्पनीको २०७८-०४-२० को ३५ दिने सूचना बदरको माग गर्दै उनी अदालत गएका थिए । ‘निवेदक (कुँवर)ले उक्त जग्गा लिजमा लिने वा खरिद गर्ने सम्बन्धमा कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालय समेतमा पत्राचार र प्रयत्न गरेको देखिए पनि उक्त जग्गा निवेदकलाई लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा विपक्षी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट कुनै निर्णय भएको वा निवेदकसँग कुनै सम्झौता सहमति भएको देखिँदैन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गाको स्वामित्व भएको विपक्षी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी भएको देखिँदा उक्त कम्पनीको नामको जग्गा नेपाल सरकारको निर्णय बिना व्यक्ति विशेषलाई बिक्री गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

सरकारी जग्गा हत्याउने प्रपञ्च
रामकृष्ण कुँवरले कृषि सामग्री कम्पनीको उक्त जग्गा लामो समयदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । सँधियारसमेत रहेका कुँवरले कृषिको जग्गामा लामो समयदेखि आँखा लगाउँदै आएको छानबिनबाट देखिन्छ । जग्गा खाली गराउन भएका सूचना र निर्देशनको पालना गर्नुको सट्टा उनी राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने खेलमा लागेको प्रष्ट हुन्छ । 

कुँवरले प्रयोग गर्दै आएको कृषि सामग्रीको जग्गा बिक्रीको विषय मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो र  मन्त्रिपरिषद्ले कानुन बमोजिम बिक्री गर्न स्वीकृतसमेत प्रदान गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को २०७१-०७-२० को निर्णयमा उक्त जग्गा प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्याङ्कन गराई प्रचलित कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धाद्वारा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने भन्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिकूल नहुने गरी सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको जग्गा सूर्य कमल प्रा.लि. लाई प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्याङ्कन गराई कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन सुरक्षा, व्यापार एवं व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि लिजमा दिने निर्णय तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रीले २०७४-०१-१९ मा गरेका थिए । तत्कालीन कृषि मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले उक्त निर्णय गरेका थिए । तर, कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट यस सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको थिएन ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट उक्त जग्गा प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्याङ्कन गराई प्रचलित कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धाद्वारा बिक्री गर्न स्वीकृत दिने भनी मिति २०७१-७-२० मा निर्णय भएको देखिए पनि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट तत् सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको मिसिलबाट देखिँदैन,’ उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट मिति २०७१-७-२० मा भएको निर्णय प्रतिकुल नहुने गरी सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ९ (क) को कि.नं. ३६३, ३६६ र ४८२ का जग्गा तीस वर्षको समयावधि तोकी निवेदक सूर्य कमल प्रा. लि. लाई प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्याङ्कन गराई कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, सुरक्षा, व्यापार एवं व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागी लिजमा दिने भनी कृषि विकास मन्त्रालयबाट मिति २०७४-१-१९ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको सम्म देखिए पनि विपक्षी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट उक्त जग्गा निवेदकलाई लिजमा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय तथा सम्झौता भएको नदेखिएको र उक्त मिति २०७४-१-१९ को मन्त्री स्तरीय निर्णयले मिति २०७१-७-२० मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयलाई सीमित वा सङ्कुचन गरेको वा गर्न सक्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले उक्त मिति २०७४-१-१९ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा उक्त जग्गा उपभोग गर्ने हक निवेदकलाई प्राप्त भएको भन्ने देखिएन ।’

अर्कोतर्फ कम्पनीले पनि कुँवरलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर कुनै निर्णय वा सम्झौता गरेको छैन । तर, कृषि मन्त्रीको निर्णयले कम्पनी जग्गा हत्याउन कुँवरलाई हौसाएको देखिन्छ । आफूले पहिलेदेखि नै उपभोग गरेको जग्गा पाउनुपर्ने दाबी कुँवरको थियो । तत्कालीन मन्त्रीको निर्णयबाट हौसिएका कुँवर अदालतसम्म पुगे । तर, अदालतले उनलाई ब्रेक लगाइदियो ।

सतर्कताको छानबिन र अख्तियारको ताकेता
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा कुँवरले कृषि कम्पनीको जग्गा २०५३ सालदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ । केन्द्रले गरेको छानबिनमा यस्तो पाइएको हो ।

कृषि कम्पनीको केही जग्गा २०५३ सालदेखि विना बहाल प्रयोग गर्दै आएको र २०६३ साउन १ देखि मासिक रूपमा बहाल बुझाउने गरी सम्झौता गर्न आउनका लागि कुँवर सञ्चालनकर्ता रहेको ललितपुर ढुुंगा रोडा कम्पनीलाई कृषि कम्पनीले पत्राचार गरेको थियो । तर, रोडा कम्पनी बन्द भएको भन्दै पत्र फिर्ता आएको सतर्कताले २०७६ सालमा गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कुँवरले कृषि कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन विभिन्न प्रपञ्च रचेका थिए ।

छानबिनपछि केन्द्रले जग्गाको अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो । केन्द्रको २०७८-४-२८ गतेको निर्णयानुसार उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाई कम्पनीको स्वामित्वमा ल्याउन समन्वयका लागि केन्द्रले प्रशासनलाई पत्राचार गरेका हो ।

त्यसो त सतर्कता केन्द्रले कृषि सामग्री कम्पनीको उक्त जग्गाबारे छानबिन गरी जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिने कम्पनी, सार्वजनिक जग्गा बिक्रीको प्रस्ताव ल्याउने सूर्य कमल कम्पनी र अन्य सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रले २०७६ फागुन २७ को निर्णयानुुसार अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कुँवरले उपभोग गरेको जग्गाविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँगै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले जग्गा अतिक्रमणबारे पटक पटक चासो देखाउँदै अतिक्रमण हटाउन भनेको थियो । साथै अतिक्रमण हटाएको बारेमा आयोगमा रिपोर्टिङ गर्न भनेको थियो । 

अख्तियारको २०७८-०१-२९ को निर्णय अनुसार अतिक्रमण तत्काल हटाई संरक्षणको लागि व्यवस्था गरी सो को जानकारी आयोगमा पठाउन भनिएको थियो । यसै गरी अख्तियारले यसबारे २०७८-०३-०३ मा ताकेता गर्दै अर्को पत्र पनि लेखेको थियो ।

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन आक्रामक गृह
व्यक्ति वा संस्थाले गैर कानुनी रूपमा अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय आक्रामक रूपमा लागेको छ । गृहको निर्देशन अनुसार देशभरका प्रशासन कार्यालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानूूनी रूपमा अतिक्रमण गरी उपभोग गरेकालाई हटाई जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार: अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सुरु, सिडिओ भन्छन्– कानुन बमोजिम अघि बढ्छौँ

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व पुरा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘देशभरबाट विवरण आउने क्रम जारी छ । सबै क्षेत्रको सहयोग मिलेको छ । अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकार सफल हुन्छ,’ उनले भने ।

यस क्रममा केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लिजको म्याद सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको स्काउटको लैनचौरस्थित जमिनमा बनेका संरचनामा सिल गरेको थियो । नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका सांसद तथा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक खड्काले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा उठाउँदै आएको बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार: निजी कम्पनीले कब्जा गरेको स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा बनेको संरचनामा प्रशासनको सिल

प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘गृहको परिपत्र अनुसार प्रशासनले विभिन्न वडा कार्यालयहरू, मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट विवरण मागेको छ । अहिले ती विवरणमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।’

गृह मन्त्रालयले अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन भएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार: अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गृह आक्रामक, दैनिक रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न र गैर कानुनी तवरले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न गृह सचिव एकनारायण अर्याल आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् । गृह सचिव अर्यालले प्रत्येक दिन जिल्लागत रूपमा रिपोर्ट गर्न निर्देशन दिनुका साथै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन र अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सक्रिय बनाएका छन् । 

आम नागरिकको भरोसा कायम रहने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै आएका गृह सचिव अर्यालले सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य रहेको भन्दै सबैको साथ र सहयोगमा प्रशासनले सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने बताएका छन् । ‘यो कुनै एउटा मात्रै निकायको जिम्मेवारी होइन, सबैको दायित्व हो’ गृह सचिव अर्यालले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘सरकार तथा गृहमन्त्रीज्यूले स्पष्ट निर्देशन दिई सकेको र कानुनमै उल्लेखित जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो ।’

मन्त्रालयले नै अग्रसरता देखाएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । यसलाई नागरिक तहबाट प्रशंसायोग्य भनिएको छ ।