काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले वन ऐनले विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताएका छन् । वन ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कारण विकास निर्माणका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन् । उनीहरूले वन ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताए । वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्नसमेत अवरोध सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सांसद वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गर्न नसके कुनैपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरिएको भन्दै वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । जुडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफैँमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ऐन, कानुनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भएपनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरूको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हात्तीले बालीनालीको क्षति गर्ने गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिनका लागि निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

जडीबुटी र वनले चाहेको जस्तो उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसद मानवीर राईको भनाइ थियो । उनले जडिबुटीको खेती गर्नका लागि माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषिबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले जडीबुटी उत्पादन हुने हिमाली क्षेत्रमा बाटोको समस्याका कारण जडीबुटी सङ्कलनमा समस्या आउने गरेको बताए । उनले यसका कारण बहुमूल्य जडीबुटी खेर गइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रुपा बिकले सरकारले अधिग्रहण गरेका क्षेत्रको मुआब्जा छिटो दिनुपर्ने बताइन् । उनले जडिबुटीको लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले १२ वटा प्रमुख जडीबुटी प्रजातिलाई खेती प्रणालीमा विकास गरेको जानकारी दिए । उनले ती प्रजातिहरूको खेती गर्नका लागि वितरणसमेत गरिएको बताए ।