काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा २०७९ माघ ११ मा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हुन् । 

महासेठले सोमबार गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालय (माननीय उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तर)को मिति २०७९/१०/११ को निर्णयानुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मन्त्रालय समक्ष बुझाएको सार्वजनिक यातायात सुधार सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेखित तहाँ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयनको लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको ब्यहोरा नेपाल सरकार (मा. उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री) स्तरको मिति २०८०/१२/२८ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

आफैले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका महासेठले अहिले ६ वर्षपछि सिन्डिकेट ब्युँताउने गरी पत्र लेखेका हुन् । २०७५ वैशाख २४ मा तत्कालीन अवस्थामा यातायातमन्त्री रहेका बेला महासेठले नै पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । महासेठ यातायातमन्त्री भएका बेला ४ वैशाख २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने यातायात व्यवसायीहरूका संघ र समितिहरू नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा जान अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिलाई ५ वर्षको समय दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । कार्यदलले आवश्यक तयारी हुन नपाउँदै संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित समितिहरूको नवीकरण अवरुद्ध भएकाले सम्पत्ति समेत रोक्का भएको, समितिहरू कम्पनीमा रूपान्तरणको प्रक्रिया सहज र सुमधुर हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको नवीकरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संघ संस्थाका मजदूरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि कम्पनीका सञ्चालकहरूको बैंक खाता रोक्का राख्दा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सम्पत्ति रोक्का हुँदा सवारी साधन दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संघ, संस्था नवीकरण नभएमा त्यस्तो संघ संस्थाको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेकाले यातायात व्यवसायीले खाई नखाई जम्मा गरेको रकमबाट जोडिएको सम्पत्ति यसरी सरकारको हुनु न्यायोचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसो त सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्दा संघ संस्था दर्ता ऐन अनुरूप दर्ता रहेका समितिलाई सङ्गठित रूपमै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । 

महासेठले सोमबार गृहलाई पत्र लेखे लगत्तै यातायात व्यवसायीहरूले गृह सचिव एकनारायण अर्याललाई भेटेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरूले गृह सचिव अर्याललाई भेटेर यातायात समितिहरू नवीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

अब यातायात समितिको सिन्डिकेट ब्युँताउने कि नब्युँताउने भन्ने अन्तिम निर्णय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिनुपर्नेछ । प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भएमा यातायात समितिहरूको सहमतिविना अन्य व्यवसायीले चाहे अनुसार रुट पर्मिट लिन पाउने छैनन् ।

२४ वैशाख २०७५ मा यातायात व्यवसायी र सरकारबिचको सहमतिअनुसार बनेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो ।