काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तालाई लिएर आन्तरिक विवादमा फसेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । रेशम चौधरी पक्षका गिरीसहित ५ सांसद तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा गएका थिए ।

तर रञ्जिताले सरकारबाट फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राज्यमन्त्री समेत रहेकी गिरीलाई मात्र कारबाही गरिन् । अरु प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले समानुपातिकबाट आएकी उनलाई मात्र कारबाही गरिएको थियो ।