काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर विष्टले नुन र चामल अनुदानमा दिँदा कर्णालीका बासिन्दा अल्छी भएको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसद विष्टले नुन र चामलको अनुदान बन्द गरेर फापर, कोदो, मार्सी धान, स्याउ लगायतका रैथाने बालीलाई बजार पुर्‍याउन किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए ।

‘कर्णालीका जनतालाई राज्यले पञ्चायत कालदेखि खाद्य दिने, नुन दिने गरेको छ । नुन दिएर कर्णालीलाई बेबकुफ बनाउने काम भइरहेको छ’, शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको प्रादेशिक समयमा बोल्दै सांसद विष्टले भने, ‘यहाँ राज्यले नै अनुदान दिएर कर्णालीका जनतालाई अल्छी बनाएको छ । अब यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

सांसद विष्टका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा एक घर परिवारले एक वर्षमा १०५ किलो चामल अनुदान पाउने गरेका छन् ।

‘१०५ केजी चामलले एउटा परिवार पालिन्छ रु पालिँदैन । त्यसकारण त्यो अनुदान स्थानीय उत्पादनको ढुवानीका लागि दिऔँ’, सांसद विष्टले भने । स्थानीय उत्पादनको ढुवानीका लागि राज्यले अनुदान दिए हाल कर्णालीका जनताले पाउँदै आएको १०५ किलो चामल भन्दा निकै धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने उनको धारणा छ ।

कर्णालीमा उत्पादित फापर, कोदो, स्याउ, जौ लगायतका बालीको काठमाडौँ लगायतका बजारमा माग बढ्दो रहेको सांसद विष्टले बताए । मार्सी धानको माग नेपालदेखि जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका जनतालाई नुन र चामलमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गर्न आग्रह गरे ।

राज्यले यसरी नसोच्दा कर्णालीका जनता अल्छी भएको सांसद विष्टको टिप्पणी छ । हाल राज्यले नुन र चामलमा दिँदै आएको बजेट सिँचाइ सुविधा र विकास निर्माणका लागि दिन सकिने उनले बताए ।