‘देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले गैर कानुनी काम गरेको छ, गैर कानुनी धन्दा चलाएको छ, कर छली गरेको छ, गुण्डागर्दी, धाक धम्की, तस्करी लगायतका अपराध गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न मेरो वा कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन । ऐन पल्टाउनुस् र देखाइ दिनुस् कानुनी राज्य भनेको के हो ? तपाईँले मलाई होइन, मैले तपाईँलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्नुहोस् । मेरो शुभकामना छ । जय नेपाल (पार्टी वाला होइन, देश वाला) !!’ दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रवि लामिछानेले २९ फागुनमा सामाजिक सञ्जाल एक्स र फेसबुकमा पोस्ट गरिएको स्ट्याटस हो यो । 

र, त्यसको दुई दिनपछि सुनको अवैध पैठारी(तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उनै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो र गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा कारवाहीका लागि सिफारिस केही व्यक्तिहरूको संलग्नताबारेका समाचारहरूले यति बेला राजनीतिक र प्रशासनिक मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनसमेत तरङ्गित छ । 

हाई प्रोफाइल राजनीतिज्ञहरूसमेत संलग्न रहेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षलाई यस अर्थमा पनि विशेष चासोका साथ हेरिएको छ कि यसअघिको सुनको प्रतिवेदन नै ‘गायब’ छ भने कैयन सरकारी प्रतिवेदनहरू ‘थान’का रूपमा मात्रै सीमित छन् । यद्यपि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै कम्परमाइज नहुनेसमेत गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । 

‘मेरो हात पर्ने बित्तिकै त्यसलाई अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गो अ हेड, जे छ त्यही भनिसके पछि अगाडी बढेको छ, कहीँ, कतै, कसैसँग कुनै कम्परमाईज हुँदैन, केही पनि हुँदैन । प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुमा टेकेर रिइन्भेष्टिकेसन हुन्छ, ज–जसलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ, उन्मुक्ति दिनेलाई कारबाही हुन्छ, उन्मुक्ति पाएकाहरू केही समय रमाए होलान्, कोही रमाउन पाउँदैनन् । कोही छुट्दैन । काहीँ, कतै, कसैले प्रभावित पारेको छ भने यसलाई निर्ममतापूर्वक हेरिने छ ।’उनले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन पछि थप प्रष्ट्याउँदै आम नागरिकलाई आवाश्त पारेका छन् । 

शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा काम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने मूलभूत उद्देश्य रहेको गृह मन्त्रालयप्रति आम नागरिकको विश्वास क्रमशः कम हुँदै गएको अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेको यो अभिव्यक्तिले केही आश गर्ने ठाउँ त अवश्य जगाएको छ तर उनले भनेका के कति कुराहरू कसरी कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् ? भन्नेबारे भने ढुक्क हुन सकिरहेको अवस्था छैन । यो परीक्षालाई रविले कसरी पास गर्छन्, त्यसले उनको आगामी भविष्य थप स्पष्ट र निर्धारण गर्नेछ । 

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिशाली हुनुपर्ने गृह मन्त्रालय पछिल्लो समय सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालयका रूपमा देखिँदै आएको छ । राजनीतिक उतारचढावसँगै प्रशासनिक नेतृत्वलेसमेत कमाण्ड लिन नसक्दा थप कमजोर बन्न पुगेको गृहमा नव नियुक्त गृह सचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिलाई अझ बढी महत्वका साथ हेरिएको छ । गृह प्रशासनका अनुभवी सचिव अर्यालको उपस्थितिसँगै प्रहरी तथा कर्मचारीहरूमा नयाँ उत्साह देखिएको छ । 

गृह प्रशासनलाई बिचौलियामुक्त बनाउँदै गाउँसम्म रहेको उपस्थितिलाई गर्विलो बनाउने सचिव अर्यालको उद्घोषसँगै कर्मचारीहरूमा पलाएको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन सचिव अर्यालका सामू पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती छ । तर यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयको काम गराइबाट पनि अर्याल गृह प्रशासनलाई नयाँ उचाइ दिनेमा विश्वस्त हुन सक्ने प्रशस्त आधारहरू भने अवश्य छन् । 

पछिल्लो समय सिङ्गो सरकारी संयन्त्रलाई नै ढाक्दै लगेको दलाली र बिचौलिया तन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै पद अनुसारको भूमिका रहनुपर्ने र सो गराई छोड्ने गृह सचिवको अठोटबाट पनि अबको गृह मन्त्रालयबाट अवश्य पनि नागरिकहरूले फरक अनुभूति गर्न पाउनेछन् भन्न सकिन्छ ।  

राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाले थलिँदै गएका सरकारी संयन्त्रहरूप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा जगाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने र गृह सचिव अर्यालले हरेक दिन आफ्नो उपस्थिति रहेको अनुभूत गराउनै पर्नेछ । त्यसका लागि विशेष गरी मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र खटनपटनलाई निष्पक्ष बनाउन सक्नुपर्नेछ । जिल्लाको प्रशासनिक कमान्डका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी होस् या प्रहरी प्रमुख, उपयुक्त पात्रको छनौट तथा निरन्तरता नै मापनको पहिलो आधार हुनेछ ।