काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै वामपन्थी पार्टीहरूको अगुवाइमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा बेग्लै भाव-सञ्चार भएको छ ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्कोलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरे । जनताका जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी वैचारिक र कार्यक्रमिक सहयात्राका लागि गृहकार्य गरिएमा ऊर्जायुक्त गठबन्धन साबित हुने उनीहरूको भनाइ छ । ती लक्ष्यमा नभई केवल पदीय भागबन्डाको स्वार्थमा ध्यान दिइए जनतामा पुनः निराशा पैदा गर्न सक्ने भएकाले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको समाजवदोन्मुख कार्यदिशाका लागि गृहकार्य गरी दिगो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाव छ ।

यही फागुन २१ गते नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ गठबन्धन गरी तीन नयाँ मन्त्रीसहितको सरकारका गठन भएको हो । ती दलले सरकार विस्तार तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका लागि आपसी गृहकार्य र अन्य दलसँग पनि संवाद अगाडि बढाएका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको विभाजनसँगै गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका दलहरूको सहयात्रा निर्वाचनपछि टुटेको थियो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रका आधारमा २०७९ पुस १० गते एमाले, रास्वपा सहितका समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा काँग्रेस पुनः सरकारमा र एमाले सत्ताबाहिर हुन पुगेपछि निर्वाचनका समयकै गठबन्धन लामो समय जाने अनुमान गरिएको थियो । राजनीतिक उतारचढावका बिच यही फागुन २१ गते ‘पुस १०’ को घटनाक्रम दोहोरिएर एमाले, माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ ।

आन्तरिक र बाह्य कारण जे भए पनि यो घटना एकाएकजस्तै विकसित भएको छ । यो घटनाले २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र तालमेल गरी विजय हासिल गरी करिब दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बनाउन समर्थ हुँदाको समये झैँ स्मरण ती दलका कार्यकर्तामा हुन पुगेको छ । दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीको सम्मिलनमा भएको गठबन्धनलाई ‘सजातीय’ गठबन्धनको पनि संज्ञा दिइएको छ ।

अध्यक्ष ओली र दाहालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा एकै पार्टी भएर सरकार र पार्टी चलाउँदाका आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा दुई पटक संसद् विघटन (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८) सम्मको घटना हुनु, अध्यक्ष ओली तथा अध्यक्ष दाहाल, नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमबिच बेमेल बढ्नुले पार्टी विभाजन भएको बताइएको छ ।

विगतमा पनि एकता-विभाजन-एकताको अनुभव बोकेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू ती गल्तीबाट माथि उठेर अब पुनः नयाँ शिराबाट सहयात्रामा अग्रसर भएका हुन्-होइनन् ? अहिले नै ठोकुवा गर्ने आधार त छैन र तर नेताहरूले चाहेमा त्यो असम्भव नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ । नयाँ गठबन्धन भएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी दलहरूबिच पुनः सहयात्रा र एकताको लक्ष्यसहित आफूहरू अघि बढेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुबाट लामो यात्राकै सङ्केत बुझ्न सकिन्छ ।

वामपन्थी बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठले सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा सहयात्रा गर्न कार्यदल स्तरमा तयारी गरेर लिखित दस्ताबेजका साथ आएमा यो गठबन्धन दिगो बन्ने जनाउँदै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहयात्रा सहज हुने बताए । “तर फागुन २१ गतेको चार दलका शीर्ष नेताहरूको सहमति पत्रमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रम देखिएको छैन । सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा सबल र एकीकृत भएर देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने त्यस लयमा जानुपर्छ । नत्र केवल मन्त्रालयको भागबन्डामा सीमित भएको देखिन्छ र भागबन्डा नमिल्दा गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ”, नागरिक अभियन्ता श्रेष्ठले भने, “टाउको (विचार) नमिलाई टुपी मात्रै बाँधेर लामो सहयात्रा हुँदैन । शरीर (सङ्गठन) र खुट्टा (हिँड्ने बाटो) पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो भएमा यसलाई सानातिना हुरीले ढाल्न सक्दैन ।”

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष प्राडा दिनेशचन्द्र देवकोटाले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम ‘पुस १०’ कै निरन्तरताअन्तर्गत विकसित भएकाले यसले वाम, लोकतान्त्रिक र रूपान्तरणकारी शक्तिलाई सहयात्रामा ल्याएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा देवकोटाले राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिका आधारमा यो गठबन्धन आवश्यक भएकाले यसप्रति सकारात्मक हुन सकिने बताए ।

वाम विश्लेषक एवं स्तम्भकार झलक सुवेदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीले विगतका ‘इगो’लाई भुलेर नयाँ गठबन्धन टिकाउन सकेमा यसले सकारात्मक ‘भाइब्स्’ निर्माण गर्ने बताए । “आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा वाम गठबन्धन या पार्टी एकताका माध्यमबाट जान सकिने गरी लागेमा यो गठबन्धनको लाभ एमाले-माओवादी केन्द्र दुवैले लिन सक्छन् । देश र जनताका लागि पनि सकारात्मक नै हुनेछ”, उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मङ्गलवार साँझ भेटवार्ता गरी सरकारमा सामेल हुन आग्रह गर्नुले वामपन्थी दलहरूबिच टुटेको लय फेरि मिलाउन भने खोजेको देखिएको छ ।