काठमाडौँ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको नयाँ भवन आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ । आवश्यक स्रोत सुनिश्चिता नै नगरी भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ । 

स्रोत सुनिश्चितता नभई खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनालाई केन्द्रले पत्र काटेको छ । अस्पताल निर्माणको लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नभई प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने उजुरी परेपछि केन्द्रले २०८० माघ २३ गते  (सचिवस्तर)को निर्णयानुसार आयोजनालाई पत्र काटेको हो । पत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्रोतको सुनिश्चितता गरी नियमानुसार खरिद कार्य गर्न गराउन भनिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा त्यहाँ कार्यालयबाट निर्माण हुन लागेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नभई प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने उजुरीका विषयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम २ (क) बमोजिम कारबाही सुरु गर्दा ऐ नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्रोतको सुनिश्चितता गरी मात्र नियमानुसार खरिद कार्य गर्न गराउन हुन मिति २०८० माघ २३ गतेको (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा सार्वजनिक निकायले बहु वर्षीय सम्झौता बमोजिम गरिने खरिदको हकमा उपनियम २ को खण्ड क बमोजिम अन्य वर्षको लागि खरिद कारबाही गर्दा आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्रै खरिदको कारबाही सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाले नियम ६ को उपनियम २ (क) मा बहु वर्षीय सम्झौता बमोजिम गरिने खरिदको हकमा पहिलो वर्षको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भएपछि अन्य वर्षको लागि खरिद कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रले पत्र काटेपछि विभागले स्रोत सुनिश्चितताको प्रयास भइरहेको जवाफ दिएको छ । ‘स्रोत सुनिश्चित भएको छैन, हामी प्रयासरत छौँ भन्ने जवाफ आएको थियो’, सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम गर्न भनेका छौँ ।’

सतर्कता केन्द्रले पत्र पठाउँदा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई बोधार्थ दिएको छ । टेन्डर प्रक्रिया होल्ड भएसँगै अहिले शहरी र स्वास्थ्यका एकाथरी कर्मचारीहरू स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।

कमिसनमा हतारो
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको ठेक्का बहु वर्षीय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले सेटिङ मिलाएर हतार–हतार टेन्डर गर्दै छनौटसमेत गर्न भ्याए र ठेक्का स्वीकृत गर्दै गर्दा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पत्र काटेसँगै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बजेट सुनिश्चितता गर्न लागि परेका छन् । सुरेन्द्र मोहनले असोजदेखि नै यसका बढी सक्रिय भएका थिए । तत्कालीन सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ लाईसमेत प्रभावमा पारेर महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहनले काम तमाम पार्न खोजेका थिए ।

भवनहरू निर्माणमा आउने मोटो ‘कमिसन’कै कारण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागलाई आकर्षक तथा मालदार अड्डाका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । विशेष गरी विभागले ठेकेदारसँगको सेटिङमा इष्टमेटदेखि सम्पन्नसम्मकै हरेक चरणमा लागत भन्दा कैयन् गुणा बढी बजेट राख्ने र अनुकूल मिले अझै भेरियसनका नामबाट पनि ठूलो रकम कुम्ल्याउने गरेको विभागकै एक अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय तत्कालीन शहरी विकास सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठ र मन्त्री गुरुङको योजनामा निर्माण तथा खरिदमा ठुलै सेटिङ रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । ठेक्का स्वीकृती महानिर्देशकले नै गरेका थिए ।

घर जानु अघि हतार–हतार टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै विवादमा मुछिएका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ यही फागुन १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन् । पछिल्लो समय ‘सेटिङ साम्राज्य नै खडा गर्न खोजेका श्रेष्ठबाट गम्भीर गल्ती भएको र कानुन तथा अख्तियार लाईसमेत चुनौती दिँदै ‘वित्तीय अपराध’ गर्न खोजेको विभागकै एक अधिकारीले बताए । 

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँगको छलफलपछि गत पुस ४ मा सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्न सुझाव दिइएको थियो । यो व्यवस्थाको पूर्णपरीपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पूर्णतः पालना गर्ने । स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने कार्य बन्द गर्ने । सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने । यो व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउने । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीति निर्माणमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिहरू, बैङ्कसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैङ्करजस्ता स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी कानुन निर्माण हुने गरेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा कानुन निर्माण एवम् संशोधनको क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउने ।’

वित्तीय अपराध
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट मार्फत ३ सय शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणापछि एक वर्ष लगाएर डिजाइन तयार पारियो । अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको पनि व्यवस्था भयो ।

अस्पतालको भवन निर्माणका लागि तीन अर्बको हाराहारीमा टेन्डर आह्वान गरिएको छ । आयोजनाले गत वर्ष चैतमा कोन्टेक–गौरी पार्वती जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि आयोजनाले गत मङ्सिरमा पुनः अर्को टेन्डर गर्‍यो । टेन्डर मार्फत अस्पतालको भवन बनाउन शर्मा एण्ड कम्पनी, समानान्तर निर्माण सेवा र कोन्टेक लामा जेभी प्राविधिक रूपमा छनोट भए । तर, स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सतर्कता केन्द्रले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

स्रोत सुनिश्चितता नै नभई अस्पतालको ठेक्का लगाइएको विषयमा बुझ्न खोज्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठ यसबारे बोल्न चाहेनन् । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौँसँग बुझ्न भन्दै पन्छिएका उनले भने, ‘यो अस्पतालको बारेमा धेरैले धेरै कुरा लेखेका छन्, यसबारे आयोजना प्रमुखसँग बुझ्नु न ।’

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौँका आयोजना प्रमुख गणेश कर्माचार्यले यो ठुलो मुद्दा बनाउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्रोत सुनिश्चितताको समस्या यो वर्ष आएको हो, पहिले थिएन’, उनले भने, ‘डेढ वर्ष अगाडि ठेक्का गरेर रद्द भएर पुनः अहिले ठेक्का गरेको हो ।’ कर्माचार्यका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट बहु वर्षीय खरिद गुरु योजना स्वीकृत भएर आएकै कारण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

‘स्रोत सुनिश्चितता लिएर दिने वा नलिईकन दिने भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएसम्म यो योजना अगाडि बढ्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रम हामीले कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो ।’ नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चितता हुन सक्दैन भनेमा योजना रद्द हुने उनले बताए ।

बहु वर्षीय योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रावधान छ । यदि स्रोत सुनिश्चितता नभएमा अर्थात् बजेट व्यवस्थापन गरी दिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले नभनेसम्म ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाइँदैन । 

अर्कोतर्फ बहु वर्षीय योजनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बहु वर्षीय ठेक्कामा जानको लागि सहमति दिनु पर्छ । आयोगले दिएको सहमतिको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने गर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग हो । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाउनु वित्तीय अपराध हो ।’