‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणालीले ग्राहकको पैसा जोगाउँछ : महानिर्देशक नेपाल « प्रशासन
Logo १ बैशाख २०८१, शनिबार
   

‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणालीले ग्राहकको पैसा जोगाउँछ : महानिर्देशक नेपाल


७ फाल्गुन २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर फागुन २ गतेबाट आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको जानकारी गराएको हो ।

विभागका अनुसार इन्टरनेट तथा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरूले चाहेको टेलिभिजन च्यानलहरू मात्रै हेर्न पाउने सुविधा दिने गरी यो प्रणाली लागू भएको हो । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै सेवा प्रदायक संस्थाहरू (एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डिटिटिबी, एलसीओ लगायत) मार्फत सेवा लिइरहेका ग्राहकहरूले आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क बुझाउँदा आला कार्ट शुल्क प्रणालीमा आबद्ध भएर मात्रै शुल्क बुझाउन सक्नेछन् । आला कार्ट मूल्य प्रणाली सेवाप्रदायकहरुले पूर्णरुपमा लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालसँग ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणालीको आवश्यकता, यसबाट हुने फाइदा र लागू नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेर प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

टेलिभिजन प्रसारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएको छ, यो किन आवश्यक छ ?
पहिलो-
मूल्यमा उपभोक्तालाई न्याय दिनका लागि यसको आवश्यकता पर्छ । अहिले आफूले हेर्न चाहेको वा नचाहेको सबै च्यानलहरूको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । आला कार्ट प्रणाली लागू भएपछि अब उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानल छान्न सक्दछन् । च्यानल दुई वटा तरिकाले छान्न सकिन्छ । एउटा च्यानलको रूपमा छान्न सकिन्छ भने अर्को च्यानलको कलेक्सन जसलाई बुके भनिन्छ बुके अनुसार छान्न सकिन्छ । 

एउटा बुकेको अधिकतम मूल्य ४० रुपैयाँ राखिएको छ । त्यसभित्र तीन/चार वटा च्यानल हुन सक्दछन् । त्यसभित्र इन्डिभिज्वल च्यानलको पनि मूल्य हुन्छ । यसरी हेर्दा सिङ्गल च्यानल मात्र पनि छान्न पाइयो अथवा बुके पनि छान्न पाइयो । उपभोक्ताले आफूले छानेको च्यानल वा बुकेको मात्र मूल्य तिर्नुपर्ने भयो ।

दोस्रो- नेपालमा अहिले टेलिभिजन दर्शकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । र विदेशी पे च्यानलहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा लमसमको हिसाबले हेर्दा पहिले जसरी नै भुक्तानी भई रहेको छ । अहिले पनि अपरेटर र डिस्ट्रिव्युटरले भुक्तानी गरी राखेका छन् । 

आला कार्ट प्रणाली लागू भएपछि जे जति च्यानल हेरिएको छ, त्यसको मात्रै मूल्य तिर्नु पर्छ । यसले विदेशी मुद्रा कम बाहिर जान्छ । यसबाट अपरेटर र डिस्ट्रिव्युटरको नाफामा पनि असर गर्छ ।

अहिले हाम्रो प्रणालीभित्र विभिन्न अप्रेटरहरुले दर्ता गरेको सेट अप बक्सको आधारमा ग्राहकको संख्या १८ लाखको हाराहारीमा छ । उनीहरूको भनाई अनुसार हिजो यो संख्या ४० लाखको हाराहारीमा थियो । हिजो ४० लाख नै ग्राहक हुन्छन् भन्ने मान्यतामा च्यानलहरूसँग सम्झौता गरेर पैसा तिरी रहेकोमा अब ग्राहक सङ्ख्याको आधारमा मात्र तिर्दा खेरी स्वाभाविक रूपमा कम पैसा पठाउनु पर्छ । यसले नाफा बढ्छ ।

तेस्रो- यसैगरी अहिले पठाई रहेकै विदेशी मुद्राबाट पनि उस्तै र उत्तिकै च्यानलहरू हेर्न पाइन्छ कि भन्ने आकलन गरेका छौँ । यी तीन कारणलाई अघि सारेर नेपाल सरकारले आलाकार्ट प्रणाली लागू गरेको हो ।

आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएपछिका फाइदा के के हुन् ?
मुख्य फाइदा भनेकै ग्राहकलाई हुन्छ । ग्राहकले जति च्यानल हेर्नु भएको छ, त्यसको मात्रै पैसा तिर्नु हुन्छ । अनावश्यक च्यानलको पैसा तिर्नु पर्दैन । ग्राहकको पैसाको बचत हुने भयो ।

अर्को जो अप्रेटरहरु छन्, अप्रेटरहरुले मिनिमम् ग्यारेन्टीको हिसाबमा विदेशी च्यानलहरूसँग सम्झौता गरेर आफ्नो ग्राहक घटे पनि पैसा तिर्नु पर्थ्यो, अब त्यो बाध्यता हुने छैन । यसले उनीहरूले पनि कम पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रको हिसाबमा पनि विदेशी मुद्रा कम बिदेसिने भयो । जस्तो कि एउटा बुकेको अपरेटरले कति पाउने, वितरकले कति पाउने र विदेशी च्यानलले कति पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसले विदेश जाने पैसा घटाउँछ ।

आला कार्ट मूल्य प्रणाली सेवाप्रदायकहरुले पूर्णरूपमा लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, कारवाहीको प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ ?
कारबाहीकै चरणमा पुग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्ने मेरो विश्वास छ । किन कि यो धेरै तयारी पछि लागू भएको हो । र अपरेटर र सरोकारवाल निकायसँग पनि पटक पटक छलफल गरेका छौँ । नयाँ सिस्टममा गएपछि प्रविधिको विकास र आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर बारे उहाँले व्यवस्था गर्दै जानु भएको छ ।

हामीले यो बिचमा अनुगमन पनि गरेको छौँ । उपत्यकाका अप्रेटरहरुको तयारी पूरा छ । यस कारण पनि कारबाहीकै प्रक्रियामा जानु पर्ने अवस्था आउँदैन । यदि जानु पर्‍यो भने उहाँहरूलाई दिएको इजाजत पत्रको सर्त छ, सर्तमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने छ । कार्यान्वयन नगरेमा प्रसारण रोक्नेदेखि लिएर इजाजत पत्र नै खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छन् ।

आला कार्ट मूल्य प्रणाली छलफल गरेरै लागू गरेकाले कारबाहीको अवस्था आउँदैन ।

उपभोक्ता/ग्राहकको लागि तपाईँको सन्देश के छ ?
उहाँहरूले आफ्नो टेलिभिजन च्यानल खोल्दा अपरेटरहरुले च्यानल छान्ने वा बुके छान्ने सौलियत (अप्सन) दिएको छ, छैन ? र गत कार्तिकदेखि नै लागू भएको आला कार्ट प्रणालीपछि ग्राहकहरूबाट उठाई सकेको रकमहरू कसरी समायोजन गरेका छन् ? आगामी दिनमा शुल्कलाई कसरी समायोजन गर्नेछन् लगायतका विषयमा हामीले अपरेटरहरुबाट कागजात मागेका छौँ ।

यस विषयमा अपरेटरले ग्राहकहरूलाई यो सूचना दिएका छन्, छैनन् ? यदि दिएका छैनन् भने ग्राहकहरूले पनि अपरेटरहरुलाई सोध्नु पर्छ । यसले अपरेटरहरुलाई ग्राहकहरू पनि सचेत भएछन्, ग्राहकहरूलाई जानकारी नदिएमा ग्राहकहरू गुम्न सक्छन् भन्ने लागेर कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो । उपभोक्ता/ग्राहकहरू सचेत हुनुपर्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस