ब्यूरोक्रेसी इज दि डेथ अफ अल साउन्ड वर्क अल्वर्ट आइसटाइन

पृष्ठभूमि
मूलतः लर्ड कोर्नवालिसबाट भारतमा ‘स्टील फ्रेम अफ ब्रिटिस इन्डिया’  को मूल उद्देश्यमा विकसित गरिएको भारतीय कर्मचारी मेशिनरीलाई ‘आइरन म्यान अफ इन्डिया’ भनिएका सरदार वल्लभभाई पटेलबाट  ‘स्टील फ्रेम अफ इन्डिया’ को रूपमा विकसित गरियो । भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई यही मूल विशेषण वरिपरि राखिरहनमा तत्पश्चातका बि.एन.युगन्धर,  एस.आर. संकरन, सुकुमार सेन, टि.एन.सेशन, सी राजागोपालाचारी, अन्ना राजम मल्होत्रा, भारत रत्न डा. ए.पी.जे अब्दुल कलाम लगायतका दुरदृष्टियुक्त विद्धान व्यक्तित्वहरूको भूमिका रहिआएको बारेमा पढ्न पाइन्छ । यद्यपि यदाकदा भारतीय कर्मचारीतन्त्र माथि ‘स्टील फ्रेम अफ इन्डिया’ रहन सकिएको वा नसकिएको माथि प्रश्न उठी नै रहेको पनि छ । सन २०२० देखि भारतमा मोदी सरकारले भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई दिगोरुपमा मार्गदर्शन गर्नका लागि सशक्त अस्त्रको रूपमा ‘मिसन कर्मयोगी’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, भने हाम्रो देशमा निर्देशन माथि निर्देशनहरू भइरहने विषयहरू पनि पढ्न पाइन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पुर्वप्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यबाट भएको केही सफल प्रयास पश्चात् पनि समय-समयमा प्रयत्न गरिएकै हुन, तर लामो समयसम्म देशले ‘राजनीतिक शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन’ ले नै मूल प्राथमिकता पाइआएकोले होला, नेपालको प्रशासनयन्त्र परिष्करणका प्रयत्नहरू अनेकौँ प्रशासनिक सुधार समितिका कागजी प्रतिवेदनहरूमा  थन्किएर बसेका छन । अबका दिनमा कुनै एउटै सरकारले एक पूर्ण अवधि मात्र टिक्न पाएको अवस्थामा देश विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक तह वा मन्त्रिपरिषदबाट गरिने प्रयत्नहरूमा स्थायी सरकार भनिने नेपालको कर्मचारीतन्त्रबाट  व्यवहारिक रूपान्तरण गर्न के-कति सक्षम हुने हो ? अब निकट दिनमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रका लागि मूल प्रश्न यो रहने निश्चित नै छ ।

राजनीतिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन  पश्चात् नेपालको प्रशासनिक सङ्घीयताका लागि मूल मार्गदर्शक कानुन रहने संघीय निजामती सेवा ऐन अबको अधिवेशनबाट टुङ्ग्याइने चर्चा भैरहदाँ हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू यो विषयलाई ठुलै व्यग्रताका साथ पर्खिरहेको अवस्थामा छौ । स्थानीय तहमा कार्यरत रहिआएका हामी कर्मचारीहरू अनेकौँ गहन समस्या  भोगिरहेको यथार्थतालाई नेपालका नीति निर्माता, राजनीतिक दल र नेतृत्व तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनको लागि गत असोजमा राष्ट्रव्यापी तथा काठमान्डु केन्द्रित १४ दिने सङ्घर्ष नै गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय स्तरका संयुक्त ट्रेड युनियनहरूको रोहवरमा यो सङ्घर्ष सरकारी वार्ता टोलीसँग गरिएको १९ बुँदे सम्झौतामा टुङ्गियो, तर हामी स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्ना संवैधानिक, प्राकृतिक र न्यायिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय मानसिकतासँग दह्रै तवरले जुझ्नुपरिरहेको छ ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सक्षमता नै स्थानीय तह सक्षमताको आधार
वर्तमान विश्वमा विकसित, समृद्ध तथा स्थिर रहन सकेका सबै मुलुकहरूको एउटा साझा चरित्र के रहेको पाइन्छ भने, राजनीतिक प्रणालीका अलावा, ती देशहरूमा प्रशासनतन्त्रमा सक्षमता र दक्षता प्रखर रहेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले सर्वथा घेरिरहने हुनाले यो इफिसेन्सी, कम्पिटेन्सी एण्ड प्रोफेसनालिज्म त्यत्तिकै प्राप्त हुने विषय हुदैहोइन । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको समृद्धिमा पुग्ने संवैधानिक परिकल्पनामा स्थानीय तहहरू हर तवरबाट सक्षम र दक्ष हुनुपर्ने अवस्थामा कसैको पनि दुई मत नहोला । तर यो स्थानीय तहको समृद्धिको यात्रा सञ्चालनको केन्द्रिय भूमिकामा रहेको स्थानीय सेवाका कर्मचारीयन्त्रलाई असन्तुष्ट, आत्मग्लानियुक्त, कमजोर र अस्थिर बनाइयो भने सङ्घीयताको एउटा मूल तत्त्वको रूपमा रहेको स्थानीय तह सबल हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि कोही नपर्दा हुन्छ ।

हो माग पक्षले मागेको जस्तो सबै प्रावधानहरू सम्बोधन गर्नमा त अवश्य केही सीमाहरू रहलान् नै । तर राज्यमा ठुलो आर्थिक भार सिर्जना नगर्ने तथा संवैधानिक, कानुनी तथा प्रशासनका विश्वव्यापी मान्यता बमोजिमका विषयहरूको सम्बोधन गर्न समेत कुनै वर्ग, तह, तप्का आदिको अनिच्छा र स्वार्थले बाधा गरिदिन्छ भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुनेवाला छैन ।

स्थानीय सेवालाई मर्यादित र सम्मानजनक बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा १४ दिने सङ्घर्ष मार्फत संघीय सरकारसँग तथा सातै वटा प्रदेशमा हामीले भोगिरहेको विषय यही हो की मानौँ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू दया र कृपाका पात्रहरू हौ । मुलुकको दिगो भविष्य निर्धारण गर्ने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने राजनीतिक निकाय जस्तै प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, राज्य व्यवस्था सुशासन समिति आदिमा यो विषयमा गहिरो चासो, चिन्ता र अध्ययनको विषय बनेको छ-छैन, हेर्नले हेरिरहेकै होलान् । उही परम्परागत रितलाई नेपाली जनताले भोगिरहनु परिरहेको छ, जसमा कानुन बनाउन त हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जिम्मा लिएर जानुभएको हो, तर नेपालको संविधान लगायत केही थोरै उत्कृष्ट कानुन बाहेक, प्राय कानुनहरू कर्मचारीतन्त्रबाट तर्जुमा हुन्छन् र सत्तासीन गठबन्धन बमोजिम व्यवस्थापिकाबाट ताली बजाएर वैधानिक बनिहाल्छ । स्वतन्त्र मस्तिष्क, नागरिक समाज वा प्रतिपक्ष कराई रहन्छ, फरक के नै पर्छ यहाँ ?

स्थानीय सेवाका लागि बन्ने संघीय तथा प्रादेशिक कानुनले अनिवार्य: सम्बोधन गर्नैपर्ने विषयहरू
प्रशासनिक सङ्घीयताका लागि मूल मार्गदर्शक कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका, आलेखकर्तालाई लागेका, देहायका केही मूल विषयहरू छन, जसको सम्बोधन कानुनतः सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । ताकि सुदूर भविष्यले स्थानीय तहलाई राष्ट्रनिर्माण र राज्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण अगंको रूपमा स्थापित भएको पाओस्, ताकि सबल र सक्षम स्थानीय तह मार्फत समृद्ध मुलुकको जग निर्माणमा सुरुवातमै कमजोर इट्टा नपरोस् ।

१.      निजामती परिभाषामा समेट्नुपर्ने
अंग्रेजी शब्द “सिभिल सर्भिस”लाई निजामती सेवा भनिएको सन्दर्भमा, नेपालको संविधान धारा २४३ बमोजिम संघीय तथा प्रादेशिक सेवालाई निजामती सेवा भनिरहँदा, संविधानको अनुसूची ८ मा फेरि स्थानीय सेवा मात्र भनिएको विषयलाई हजारौँ स्थानीय तहको कर्मचारीमा “के हामी सिभिल सर्भेन्ट होइनौ, अनि कसरी ?” भन्ने मानसिक विभाजन र असन्तुष्टिको धार सिर्जना गरिदिएको छ । आत्मसम्मानको दृष्टिकोणबाट निम्न मन सहित जीवनभर स्थानीय सेवामै कर्म गरिरहन कसरी उत्प्रेरित हुन सकिएला ? विद्धानहरूले बुझाइदिए हुन्थ्यो ।

२.     राष्ट्रिय स्तरको स्थानीय तह कर्मचारी अवकाश कोष
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९१ बमोजिम मिति २०८०/०९/१७ नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णयले  स्थानीय तहमै कर्मचारी अवकाश कोष स्थापना गरिनुपर्ने विषयको परिपत्रले कर्मचारीहरूमा ठुलै तरङ्ग ल्यायो । मन्त्रालयका कर्मचारीबाटै तर्जुमा गरिएको संशोधनीय कानुनको यो दफाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई एउटै पालिकामा बाँध्न खोजेको देखिने मनसायबाट झस्किनु पर्‍यो । हाल स्थानीय तहमा थरिथरिका कर्मचारी र थरिथरिका समस्या रहिआएको सन्दर्भमा कुनै तहका कर्मचारीहरूको हितलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको समग्र कर्मचारीतन्त्र नै दिगो रूपमा कमजोर पर्न जाने विषयमा कानुन निर्माताहरुले गम्भीर रूपमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाटै निर्धारित योगदान हुने गरी व्यवस्था हुँदा पनि स्थानीय तह       कर्मचारी अवकाश कोष अनिवार्यत: राष्ट्रिय स्तरकै एकल कोष हुनुपर्दछ, जसमा कुनै मापदण्ड बनाई साबिक नगरपालिका तथा जी.वि.स.हरुवा रहेका कोषहरूको रकमलाई एकीकृत गर्नुपर्दछ, जहाँ ठूलो रकम होल्ड भएर रहेको छ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चालित भइरहेको विद्यमान निवृत्तिभरण कोष जस्तै । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधनको तयारी भैरहदाँ उक्त दफा ९१ मा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्दछ, जसबाट नै स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको दिगो र दरिलो भविष्य निर्धारण हुनेछ, सबैभन्दा मूल विषय यही नै हो ।     

३.     स्वचालित चक्रीय सरुवा प्रणाली तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
निश्चित अवधिमा मापदण्ड बमोजिम स्वचालित चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्था हुन सकेन भने स्थानीय तहमा जोसुकै कर्मचारीले पनि “प्रभाव र दबाब बिना” उच्चतम मनोबलमा कानुन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । व्यवस्थित सरुवा प्रणाली कायम गरिदा स्थानीय तहमा कार्यपालिकाबाट विश्वास प्राप्त स्थानीय सेवाकै ज्येष्ठतम कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ ।

स्थानीय सेवाको कर्मचारी कानुनी व्यक्ति भएकोले संविधान तथा कानुन बमोजिम मार्ग निर्देशित तिनै तहका सरकारबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त पालनामा आशङ्का गरिनु भनेको स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारीको वर्चस्व कायम राखिरहन खोजेको तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको क्षमतामा अविश्वास गरेको हुनेछ । जुन सेवामा प्रवेश गरी तथा जीवन बिताइ आफ्नो पालोमा आफूमा निहित उच्चतम क्षमता प्रदर्शन गरिने सम्भावित ठाउँ नै नदेखिने हो भने, कुन उत्प्रेरणाले स्थानीय सेवामै रही कर्मचारीले  इमान्दार राष्ट्रसेवक बन्ने सपना देखिरहन सक्ला ? विद्धान तथा कानुन निर्माताहरुले यो पनि भनिदिनुपर्छ ।

४.     अन्तर प्रदेश सरुवा र प्रदेश भित्रको अन्तर स्थानीय तह सरुवा
संविधान बमोजिम हरेक नेपाली नागरिकलाई देशभरको जुनसुकै प्रदेश तथा स्थानीय तहको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नछेकेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी जस्तै स्थानीय सेवाको कर्मचारीहरूलाई आवश्यक मापदण्ड पुगेको अवस्थामा देशभरिको जुनसुकै स्थानीय तहमै सेवा गर्न किन छेक्ने ? यहाँ स्थानीय सेवाबाट विना प्रतिस्पर्धा संघीय सेवामा जान खोजेको त होइन नि ।

मधेसी कोटामा मधेस प्रदेशबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिकामा नियुक्ति भएको कर्मचारीले जीवनभर सोही पालिका वा प्रदेशमा रहनुपरी सधैँभरि नै आफ्नो पारिवारिक जीवनबाट वञ्चित भइरहनु पर्ने गरी कानुनी प्रावधान गरिने हो भने, राष्ट्र सेवाको लागि सो कर्मचारीमा रहेको उच्चतम मनोबल सधैँ भरि रही नै रहला र ?

शारीरिक असहजता, विशेष परिस्थिति तथा सहायक तहका कर्मचारीको हकमा निवेदन वा कुनै मापदण्डको आधारमा तर अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको हकमा प्रविधिको सहयोगमा अनिवार्यत: परिक्रमण सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । निश्चित मापदण्ड पुगेको हकमा  अन्तर प्रदेश सरुवा तथा सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव सुनिश्चित हुने गरी “स्थानीय तहको सरुवा सहमति” बिना नै अन्तर स्थानीय सरुवाको निर्विकल्प सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । ताकि कर्मचारीतन्त्रे सरुवामा राजनीतिक खिचातानी तथा जालझेलसँग जुझ्न र अल्झिन नपरोस् ।

५.     कार्यसम्पादनको आधारित अनुमानयोग्य वृतिविकास प्रणाली
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अब पनि अनुमानयोग्य तथा व्यवस्थित वृतिविकास प्रणाली स्थापना गरिएन वा गर्न सकिएन भने त्यसको असर फेरि मुलुकले भोग्नु नै पर्ने छ । मुलरुपमा  “कर्म गर्नेलाई पनि उस्तै, कर्म नगर्नेलाई पनि उस्तै” को दशाले नै कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन नसकेको तथा नसक्ने यथार्थता सबैमा छर्लङ्ग रहिआएको छ ।

१. अन्तरतह प्रतियोगिता
संघीय निजामती सेवा ऐनको बाहिर देखिएको मस्यौदामा अन्तरतह प्रतियोगितामा दश प्रतिशत तथा प्रदेशहरूमा फरक-फरक प्रावधान गरिएको छ । यसमा उदेक लाग्दो के रहेको छ भने, अन्तरतह प्रतियोगिता भनेको त जुन तहको विज्ञापन हो, सो तहभन्दा अन्य दुई तहका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र ? अन्तर तहको केही सीमित पदमा स्थानीय सेवामा स्थानीयले पनि पाउने, प्रदेशमा प्रदेश कर्मचारीले तथा संघीय सेवामा संघीय कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानले अन्ततः स्थानीय तथा प्रदेश तहको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोकेको भएन र ? यो त फेरि पनि तलको कर्मचारी जुनसुकै हालतमा तलै रहोस् भनी स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूमा बन्ध्याकरण नीति लाद्न खोजिएको हो ।

निचोड
परम्परागत विभेद र अन्यायबाट मुक्त गरी समाज र मुलुकलाई सुख र समृद्धिको खोजीमा नै क्रान्ति तथा परिवर्तनका प्रयासहरू हुने हुन । नेपालको संविधान जारी गर्नुको मूल उद्देश्य नै यही हो । राज्य सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा पनि परम्परागत सम्पूर्ण विभेद तथा अव्यवस्थापनका पर्खालहरू भत्काउने सही समय र माध्ययम नै नयाँ जारी हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने हो ।

यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा रहिआएका थरिथरिका कर्मचारीको विविधताहरूलाई एकीकृत गरी कानुन बमोजिम स्थायी तथा करार सेवा गरी दुई वटा प्रकारमा मात्र कर्मचारीहरूको प्रावधान गरी “उद्धेश्यउन्मूख राजनीति” सहित प्रशासनयन्त्रलाई एउटै र समान उद्देश्यमा डोर्‍याउनु पर्ने आजको अनिवार्यता हो । हिजोको परिस्थिति वा सेट अप बमोजिम कसैले परम्परागत रूपमा राजधानी वा प्रदेश सदरमुकाम वा जिल्ला सदरमुकाममा रही सहजता उपभोग गरिआएको विषयलाई निरन्तरता दिँदा सदैभरि दुर्गममा रही सेवा गरिरहनु पर्ने अवस्थाका कर्मचारीमा अन्याय तथा विभेद पर्ने विषयलाई कसरी स्वीकार्न सकिन्छ ?

मूल कुरो, ‘हिजो’लाई जस्ताको तस्तै बोकेर ‘भविष्य’ फरक पार्न सकिएला वा नसकिएला ? स्वार्थको चङ्गुलमा नपरेका स्वतन्त्र मस्तिष्क वा विद्धानहरूले अब पनि नबोले, बोल्ने चाहिँ कहिले हो ? गहिरो गरी हेर्दा ‘बोल्नै पर्ने मस्तिष्क’ले पनि मौन बसिदिनु भनेको नै नेपाल वल्र्ड आएक्यू र्याङ्कीङमा विश्वमा सबैभन्दा अन्तिममा पर्नु रहेछ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण भविष्य निर्धारणको ढाँचा तय हुँदै गर्दा कानुन निर्माता, नीति निर्माता तथा विद्धानहरूले उल्लेखित मूलभूत विषयमा आवश्यक विमर्श गरिदिनु भएन भने, हामी कर्मचारीहरूको नियति “योग्यता हुने तथा सक्नेले जहिले नि पढिरहनु पर्नेछ, बाँकीले गैर कानुनी बाटो समात्नुपर्नेछ र यी दुवै नसक्नेले आफूलाई फेरि विदेशतिर डोर्‍याउनु पर्नेछ”, अनि कानुन बमोजिम राज्य निर्माणको “कर्मयोग” चाहिँ कसले गर्ने होला ?