काठमाडौँ । लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीमा नयाँ जनशक्ति भर्ना हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रहरीमा जनशक्ति अभाव खड्किएको छ । त्यसो त भएका पदहरूमा पनि बढुवा नियमित हुन सकिरहेको छैन । प्रहरीको उपस्थितिलाई राज्यको पहिलो उपस्थितिका रूपमा हेरिन्छ । जनशक्ति अभावका कारण शान्ति सुरक्षादेखि अन्य क्षेत्रमा प्रहरीले प्रदान गर्ने सेवा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । ‘मुस्कान सहितको सेवा’, ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘नागरिक मैत्री प्रहरी’ जस्ता नेपाल प्रहरीको नीति जनशक्ति अभावमा नारामै सीमित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जनशक्ति कम हुँदा प्रहरी कर्मचारीमा कामको भार पनि बढेको हो । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजीपी) टेक प्रसाद राईका अनुसार प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को २० का कारण जनशक्ति कम हुन गएको हो । ‘ऐनका कारण प्रहरीको पदपूर्ति रोकिएको अवस्था हो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी डेडलक अवस्थामै छौँ । २०७६ देखि प्रहरीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन ।’

प्रहरीमा देखिएको जनशक्ति अभाव, यसले पारेको असर र भएका प्रयासबारे प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाल प्रहरीमा जनशक्ति अभाव खड्किएको वर्षौँ भई सक्यो ? पूर्ति हुने प्रक्रियातर्फ केही अगाडि बढेको छ ?
अहिले हामी ‘डेडलक’ अवस्थामै छौँ । २०७६ देखि प्रहरीको दरबन्दीको पूर्ति हुन सकेको छैन । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को २० मा ओएनएम दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भन्ने छ । ऐनका कारण प्रहरीको पदपूर्ति रोकिएको अवस्था हो । प्रहरीको माग दिनको दिन बढी रहेको हुन्छ । तर, हामीले प्रहरी कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न सकिरहेको छैनौँ ।

जिल्ला भ्रमणमा जाँदा प्रहरी अफिसर र प्रहरी चौकीको माग छ । स्रोत साधनको पनि माग छ । तर, हामीले त्यो पुरा गर्न सकेका छैनौँ । चार वर्षदेखि ‘डेडलक’ अवस्थामा छौँ ।

अहिले प्रहरीमा आवश्यक दरबन्दी कति हो ?
अहिलेको दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४१ हो । यो २०७६-२०७९ सम्मको हो । बिचमा आवश्यकता अनुसार बाटो खुलाई दिएको अवस्था छ । चार वर्षमा १८ वटा दरबन्दी सिर्जना भएको छ । २०७६ मा एउटा एआइजी, सात वटा डिआइजी हटाएका छौँ । डिएसपी दुई वटा बढेको छ । इन्स्पेक्टर १२ वटा छ । इन्स्पेक्टर तीन वटा, हवल्दार एउटा प्रहरी जवान दुइटा बढेको छ । त्यसपछि एउटा पनि बढेको छैन ।

चार वर्षमा नयाँ स्थापनका लागि ८ सय ३० वटा प्रहरी कार्यालयहरू माग भएको छ । प्रहरी इलाका कार्यालय (क), इलाका प्रहरी कार्यालय (ख), सीमा चौकी र प्रहरी चौकी माग भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय (क) १९ वटा माग भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय (ख) ५८ वटा माग भएको छ । सीमा प्रहरी चौकी चार वटा माग भएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय (क) पाँच वटा माग भएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय (ख) चार वटा, नगर प्रहरी कार्यालय चार वटा, पर्यटक प्रहरी चार वटा, प्रभाग प्रहरी पाँच वटा माग भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय छ वटा भाग भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी दुई वटा माग भएको छ । बाल सुधार गृहको लागिको लागि ७ वटा माग भएको छ । जम्मा ८ सय ३० वटा प्रहरी कार्यालय माग भएको हो । भई रहेका प्रहरी चौकीको स्तर वृद्धिको लागि पनि माग भएको छ । चार सय २५ वटा कार्यलयहरु अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर माग भएको छ । प्रहरी चौकी ४८ लाई (क) इलाका प्रहरी कार्यालय (क) श्रेणीको बनाउन माग भएको छ । चार सय २५ कार्यालयमा इन्स्पेक्टरको स्थानमा डिएसपी, डिएसपी भएको स्थानमा एसपीको माग भएको छ ।

यी सबैमा हामीलाई २४ हजार ७५ जनशक्ति नयाँ चाहिन्छ । नागरिकको तर्फबाट पनि माग भएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पनि पदपूर्ति गर्न माग भएको छ ।

जनशक्ति पूर्तिका लागि हामीले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरू के हे हुन् ?
हामीले जनशक्ति चाहियो भनेका छौँ । समायोजन ऐनको दफा २० ले ‘डेडलक’ बनाएको छ । आन्तरिक सुरक्षा भनेको ठूलो जिम्मेवारीको कुरा हो । माग अनुसार पूर्ति हुन नसक्दा प्रहरी कर्मचारीहरूले दबाबमा काम गर्नु पर्ने अवस्था पनि छ ।समायोजनमा जानु पर्ने छ ।

भिआइपी र भिभिआइपीहरूको लागि पनि सुरक्षाकर्मी माग भएको अवस्था छ । मर्यादा पालक पनि आवश्यक छ । पूर्व मन्त्रीलाई पनि सुरक्षा दिनु पर्छ । यो अभाव छ । नागरिकलाई सुरक्षा थ्रेट भयो र मागेको अवस्था पनि सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पिएसओ दिनु पर्छ । न्यायाधीशलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ।

केहीको दरबन्दी नै छैन । छुट्टै दरबन्दीको पनि अभाव छ । अन्यत्रबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

भिआइपी र भिभिआइपीको सुरक्षाका लागि कति जनशक्ति अभाव छ ?
यसका लागि भित्र गणहरूबाट खटाएका छौँ । पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ)हरू मधेस प्रदेशमा १ सय २८ जना अपुग छ ।

बागमतीमा १ सय ९७, गण्डकीमा १ सय २३, लुम्बिनीमा १ सय ६२, कर्णालीमा ५८, सुदूरपश्चिममा १ सय ५९ आवश्यक छ । यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लागि १ सय ३६ र उपत्यकामा १ सय ३० जना जनशक्ति आवश्यक छ । तर, यसमा ५ सय ९५ जना मात्र दरबन्दी हो ।

प्रत्यक्षरुपमा खटिनेहरूलाई तालिम गरेर पिएसओको लागि पठाउने गरेको छौँ । राज्यलाई जति जनशक्ति चाहिएको छ, त्यो किसिमको जनशक्ति निकासी भएको अवस्था छैन ।

जनशक्ति अभाव हुँदा प्रहरीले के–कस्ता समस्याहरू बेहोर्नु परेको छ ?
जनशक्ति नभएपछि पहिलो समस्या भनेको ओभर लोड काम गर्नुपर्छ । मुस्कान सहितको सेवा, प्रहरी मेरो साथी, नागरिक मैत्री प्रहरी भन्ने प्रहरीको नीति नीतिमै सीमित हुन्छ । सामान्य मान्छेले आठ घण्टा काम गर्न सक्छ भन्ने छ । तर, हामीले जनशक्ति अभावमा १२ देखि १४ घण्टासम्म काम लगाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसले अटोमेटिकल्ली सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याउँछ नै ।

जनशक्ति कम हुँदा सेवाग्राहीले पनि पर्याप्त सेवा पाउँदैनन् भने सेवा प्रवाह गर्नेले पनि स्फूर्तिका साथ सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको हुँदैन । सेवा लिने र दिने दुवैलाई असहज बनाएको छ । मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा भनेका छौँ । लामो ड्युटी गर्दा कर्मचारी मुस्कुराइ रहन सक्दैन । उसको मुस्कान जबरजस्तीको हुन्छ । भित्रैदेखि मुस्कुराएको हुँदैन । लामो समय सेवामा खटिँदा उ कति समय मुस्कुराउन सक्छ ? यसले प्रहरीको नीतिमै असर गरेको छ । सेवा प्रवाहमै असर पारेको छ ।

यसैगरी शान्ति सुरक्षामा भनेको बेला पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकिँदैन । सात जना पठाउनुपर्ने छ । तर, कर्मचारीहरू भिआइपी, भिभिआइपीमा खटिएको हुन्छ, कार्यालय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । खटाउनु पर्ने आवश्यक जनशक्ति भन्दा कम जनशक्ति खटाउनु पर्ने हुन्छ । कम जनशक्तिका कारण शान्ति सुरक्षा कायम गराउने सिलसिलामा पनि असर गरेको हुन्छ ।

खटिएका कर्मचारीहरूले लामो समय काम गर्दा दबाबको महसुस गर्दछन् । जसका कारण उनीहरू तनावमा हुन्छन् । लामो समय काम गर्दा स्वभाविक रूपमै तनाव महसुस हुन्छ । पर्याप्त सुताइ पनि नहुन सक्छ ।

राज्यको चारैतिर छरिएर रहने प्रहरी, कहीँ राज्य खोज्नु पर्‍यो भने प्रहरी खोज्ने कुरा हुन्छ । प्रहरीको उपस्थितिलाई लिइन्छ । त्यस्तो सङ्गठनले ओभर लोड भएर ड्युटी गरिरहेको छ भने यसको असर सिधै राज्यमै परिहाल्छ । यिनै कारणले बिस्तारै प्रहरीप्रति नागरिकको भरोसा हराउँदै गएको छ ।

नयाँ जनशक्ति माग गर्दा पनि प्रत्येक वर्ष प्रहरीमा भर्ना हुन आकर्षणमा कमी आएको पाएका छौँ । यसको अर्थ हो यो सेवाप्रति वितृष्णा बढ्यो । सेवा ग्राही, प्रहरी स्वयम् र राज्यमा प्रभाव परेको छ । हजार जना प्रहरी अफिसरको सन्तानहरूमा एक दुई जनाको मात्र प्रवेश गरेको छ । यो भन्नुको अर्थ भनेको उसले बाबुआमाले भोगेको तनाव देखेको छ ।

पछिल्लो समय भएका दरबन्दी पनि पूर्ति गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । एसपी पद रिक्त छ, बढुवा हुन सकेको छैन ? यसले त वृत्ति विकासमा निकै असर पर्‍यो नि होइन ?
निश्चित रूपमा परेको छ । अन्य सङ्गठनमा बढुवाको समय तोकिएको हुन्छ, क्यालेन्डर जस्तो हुन्छ । हाम्रोमा आवश्यकता अनुसार खाली हुने बित्तिकै पदपूर्ति गर्ने सिस्टम पनि छ ।

अहिले आठ वटा एसपी पदपूर्तिका लागि प्रक्रियामा छ । केही प्राविधिक कारण थिए । ती पुरा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । यो चाँडो भन्दा चाँडो पुरा हुन्छ ।

मापदण्डको आधारमा तत्कालै बढुवा गर्दा सङ्गठनको साख बढ्छ नि होइन र ?
हो । हामीले समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लगिरहेका हुन्छौँ । प्रहरी इतिहास हेर्ने हो भने हुकुमी शासनबाट बढुवा हुन्थ्यो भने अहिले प्रक्रियाबाट हुने गरेको छ । यसलाई थप पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउँदै लगेका छौँ ।

विगतका केही असरले समस्या पारेको हुनसक्छ । तर, यसमा प्रहरी नेतृत्व गम्भीर छ । सरकारलाई सुझाव दिने काम पनि भई रहेको छ ।

समयमा बढुवा नहुँदा तलका पदहरू पनि बन्धक बनेको देखिन्छ ? यसको असर नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
सुरुमा हामीलाई जागिर चाहिन्छ । जागिर पछि राम्रो स्थानमा पोस्टिङको चाहना हुन्छ । त्यसपछि प्रमोसनको चाहना हुन्छ । यी विषयले स्वभाविक रूपमा असर गरेको हुन्छ । तर, प्रहरी पेसा अन्य पेसा भन्दा फरक पेसा हो । यो सेवा हो । हाम्रो नीति नै सत्य सेवा सरक्षणम् भन्ने छ । जहाँ प्रहरी हुन्छ, त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ पनि भनिन्छ ।

समयसमयमा बढुवा भयो भने कर्मचारीमा ऊर्जा थपिन्छ । समय अनुसार बढुवा गर्नु पर्छ । पाँच पाँच वर्षमा पदोन्नति हुनुपर्छ । यसले उसको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

अहिले राज्यले हामीलाई उपलब्ध गराएको तलबले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ । किनकि सिपाही र हवल्दार काठमाडौँमा आउन चाहँदैन । तलबले मात्र यहाँको बसाइ गाह्रो हुनसक्छ । अथवा पुग्दैन ।

यस कारण प्रहरी सेवा सुरक्षित नदेखेपछि अर्को विकल्प खोज्न थाल्छ । तल्लो दर्जामा बढुवाको आशा अलि बढी हुन्छ । उनीहरूले उपल्लो दर्जाका अफिसरहरूको देखेर पनि बढुवा हुने चाहना राख्दछन् ।

सम्बन्धित समाचार : समायोजन ऐनले बन्धक प्रहरी, पदपूर्ति नहुँदा सकस