काठमाडौँ । यति बेला प्रहरी समायोजनको विषय पेचिलो बनेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर प्रहरी समायोजन विषय छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन दबाब पनि दिए । प्रहरी नपाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हाल्यो । तर, प्रहरी समायोजनको कामले गति लिन भने सकेको छैन ।

सङ्घले प्रहरी समायोजन ऐन बनाएको छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा समायोजन ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका कारण नेपाल प्रहरीले जनशक्ति अभाव झेलिरहेको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भएका प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ प्रमाणीकरणसमेत भएका छन् । तर, ती ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी नियमावली र प्रहरी समायोजन नियमावली बनेका छैनन् । कानुनी संरचना निर्माण गर्न संघीय सरकारको अरुचिकै कारण प्रदेश प्रहरीको संरचना बन्न नसकेको हो ।

चार वर्षदेखि प्रहरीमा नयाँ जनशक्ति भर्ना हुन सकेको छैन भने भएको जनशक्ति पनि धेरै समय काममा खटिनु पर्दा असन्तुष्ट छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईका अनुसार प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा २० का कारण नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्न नसकिएको हो ।

दफा २० मा दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्था बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायको लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन’ भनिएको छ । दफा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने श्रेणी र पद खुल्ने गरी दरबन्दी विवरण सहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन बनाउने र गृह मन्त्रालयले सरकार समक्ष पेस गर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ आवश्यक जनशक्ति
नेपाल प्रहरीमा अहिले ७९ हजार ५ सय ४१ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा प्राविधिक ५ हजार ६ सय ७९ र जनपद ७३ हजार ८ सय ६२ रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको नयाँ स्थापना तथा स्तर वृद्धि हुने कार्यालयका लागि २४ हजार ७५ जनशक्ति आवश्यक छ ।

कोशी प्रदेशमा ५ हजार ९ सय ४३, मधेशमा ३ हजार ४ सय ७७, बागमतीमा ३ हजार ६ सय ३, गण्डकीमा २ हजार ५ सय ८०, लुम्बिनीमा २ हजार ९ सय ९२, कर्णालीमा १ हजार ८ सय ७५, सुदूरपश्चिममा ३ हजार १ सय ४७ र महानगरीय प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत ४ सय ५८ जना जनशक्ति आवश्यक रहेको छ ।

जनशक्ति अभाव
नेपाल प्रहरीले मुस्कान सहितको सेवा, प्रहरी मेरो साथी, नागरिक मैत्री प्रहरी जस्ता नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कामको ओभरलोडका कारण नीति अनुसारको सेवा दिन प्रहरीलाई फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै बनेको छ ।

जनशक्ति अभावमा १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीमा छ । जसका कारण प्रहरी कर्मचारीहरू तनावमा हुने गर्दछन् ।

दरबन्दी नै नभएको क्षेत्रमा पनि प्रहरी खटाएर व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । नागरिकले प्रहरीबाट सुरक्षा माग गर्ने गर्दछन् । तर, माग अनुसार पूर्ति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

भएकै दरबन्दीबाट बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता छ प्रहरीलाई । अहिले प्रहरीमा ५ सय ९५ जना पिएसओको दरबन्दी छ । तर, १ हजार ५ सय ८७ जना कार्यरत छन् । अर्थात् अन्यत्रबाट काटेर पिएसओहरु पठाउनु परेको छ । प्रत्यक्षरुपमा खटिनेहरूलाई तालिम दिएर पिएसओमा खटाउने गरिएको छ ।

पूर्व मन्त्री, न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लागि पनि पिएसओ खटाउनु पर्ने हुन्छ । जनशक्ति अभावले शान्ति सुरक्षामा पनि असर परेको छ । भनेको समयमा पर्याप्त जनशक्ति खटाउन नसकिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

यसैगरी ३ सय ८५ जना प्रहरी मर्यादापालकका रूपमा खटिएका छन् ।

२०७६/७७ देखि हालसम्म करिब ४ हजार ४ सय प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । जसमा ३ जना डिआइजी, ६ जना एसएसपी, ४ एसपी, १५ डिएसपी ४० इन्स्पेक्टरले राजीनामा दिएका छन् ।

नयाँ प्रहरी चौकी माग
नेपाल प्रहरीको मानव श्रोत विकास विभागका अनुसार ८ सय ३० वटा नयाँ प्रहरी इकाई स्थापना गर्न माग भएको छ । कोशी प्रदेशमा २ सय २७, मधेस प्रदेशमा ९३, बागमती प्रदेशमा १ सय १०, गण्डकी प्रदेशमा ६८, लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ३३, कर्णाली प्रदेशमा ६३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ सय २० र महानगरिय प्रहरी १६ रहेका छन् ।

विभागका अनुसार प्रहरी इलाका कार्यालय (क), इलाका प्रहरी कार्यालय (ख), सीमा चौकी र प्रहरी चौकी माग भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय (क) १९, इलाका प्रहरी कार्यालय (ख) ५८, सीमा प्रहरी चौकी ४, वडा प्रहरी कार्यालय (क) ५, वडा प्रहरी कार्यालय (ख) ४, नगर प्रहरी कार्यालय ४, पर्यटक प्रहरी ४, प्रभाग प्रहरी ५ गरी ८ सय ३० वटा नयाँ प्रहरी इकाई स्थापना गर्न माग भएको छ ।

यसैगरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ६, महानगरिय ट्राफिक प्रहरी २, बाल सुधार गृहको लागि ७ वटा माग भएको छ ।

भई रहेका प्रहरी चौकीको स्तर वृद्धिको लागि माग भएको छ । ४ सय २५ वटा कार्यलयहरु अपग्रेट गर्नुपर्ने माग भएको हो । प्रहरी चौकी ४८ लाई (क) इलाका प्रहरी कार्यालय (क) श्रेणीको बनाउन माग भएको छ ।

समायोजनमा सकस
प्रहरी समायोजन त्यति सहज देखिँदैन । करियर विकासका कारण प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरुहरु प्रदेशमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । हरेक प्रदेशका आ आफ्नै भर्ना र तालिम हुने भएकोले प्रदेशैपिच्छे अनेक थरी प्रहरी हुने देखिन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको हुने हुँदा प्रदेश मन्त्रालयको द्वन्द्वमा प्रहरी फस्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, कुनै प्रदेशमा आकस्मिकरुपमा प्रहरी पठाउनु पर्दा भोली चेन अफ कमाण्डमा नै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । प्रदेश बिच समन्वयमा समस्या उत्पन्न हुन गई तत्काल लिइने एक्सनहरूमा थप अवरोध सिर्जना हुनसक्ने खतरा उत्तिकै छ ।
प्रदेश समायोजनका लागि तयार र इच्छुक समेत नरहेको नेपाल प्रहरीलाई हतारमा समायोजन गर्दा भोलीका दिनमा कामको स्तर र डिसफंसनको रोग बाट ग्रसित नहोस् भन्नेतर्फ सजक हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।

यसर्थ क्षणिक राजनीतिक चाह पूर्तिका लागि हतारोमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनु भन्दा समयमै सुझबुझपूर्ण तवरले अघि बढ्नु नै मुलुकका लागि हितकर रहन्छ ।