बालकुमारी घटना : थपियो जाँचबुझ आयोगको म्याद  « प्रशासन
Logo २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

बालकुमारी घटना : थपियो जाँचबुझ आयोगको म्याद 


२१ माघ २०८०, आइतबार


balkumari-ghatana-Pradarshan

काठमाडौँ । ललितपुरको बालकुमारीमा हालै भएको घटनाको अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप भएको छ । 

बालकुमारीमा गएको पुस १३ गते कोरियाको रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपिएस) भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा भएको प्रदर्शनपछि झडप हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो भने यातायातमन्त्रीको गाडी जलाइएको थियो । 

उक्त घटनाको छानबिन गर्न पुस १६ गते गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । 

समितिलाई छानबिनका लागि एक महिनाको म्याद दिइएको भए पनि काम सम्पन्न नभएकाले म्याद थपिएको हो । उक्त घटनामा २३ वर्षका सुजन रावत र २२ वर्षका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडी प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए । 

त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगलाई घटनामा भएको मानवीय, भौतिकलगायत क्षतिको विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाका कारण र सो स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाउने, उक्त घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा त्यस प्रकारका घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

उक्त घटनापछि केही प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ भने ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको थियो । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस