लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा थोक कर्जा प्रवाहको इतिहास नेपालमा त्यति लामो देखिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी भए पश्चात् थोक कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था आएको हो । संस्थागत रूपमा साझा संस्थाहरूलाई भने कृषि विकास बैंकले तत्कालीन कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ अन्तर्गत थोक कर्जा प्रदान गरी साझा संस्थाहरूले कृषकहरूलाई स सानो कर्जा करिब चालिसका दशक सम्म उपलब्ध गराएका पाइन्छ । पछि प्राथमिकता प्राप्त कर्जा भनी सन् १९७५ ताका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेपाल बैंक लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई साना घरेलु उद्योग, कृषि क्षेत्रमा डिपोजिटको १२ प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भयो । 

समूह जमानीमा समूहमार्फत लगानी गर्ने इतिहास कृषि विकास बैंकमा साना किसान विकास आयोजना मार्फत सुरुवात भयो वि.सं.२०३२/३३ मा । वि.सं.२०५० सालमा साना किसान विकास आयोजनाहरू सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत साना किसान सहकारी संस्थामा परिणत भए पश्चात् कृषि विकास बैंकले यी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । वि.सं.२०४७ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ग्रामीण स्वावलम्बन कोष (आर.एस.आर.एफ) स्थापन भयो । यसको प्रमुख उद्देश्य पनि सहकारी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैह्र सरकारी संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गरी ग्रामीण विपन्न परिवारहरूमा साना घरेलु उद्योग, आय आर्जनका क्रियाकलाप, कृषि, पशुपालन व्यवसाय आदिमा लगानी गर्ने रहेको थियो । यो कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने पछि यसलाई साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हस्तान्तरण गरियो । थोक कर्जाको यो इतिहास अब आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, ग्रामीण तथा सहरी विकास सुहाउँदो, औद्योगिकीकरण मैत्री हुन जरुरी छ ।

बैङ्किङ इतिहासमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय संस्थाहरू र सहकारी क्षेत्रमा थोक कर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन यद्यपि छदै छ । कुनै पनि राष्ट्रमा वित्तीय पहुँचको खाँचोलाई दूर दराज सम्म पुगोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । हाल वित्तीय पहुँचको दायरा र आवश्यकता ठुलो बन्दै गएको छ । नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने संख्या होस अथवा कृषि क्षेत्रमा निर्भर हुने जनसङ्ख्या होस यो अझै दुई तिहाइको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । सन् २०२१/२२ को कृषि गणना अनुसार कृषि क्षेत्रमा आश्रित कुल जनसङ्ख्याको आधारमा जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र कृषि कर्जा उपयोग गरेको भनी उल्लेख गरेको छ । यसबाट वित्तीय पहुँचको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । यो पहुँचलाई पुरा गर्ने आधार लघुवित्त संस्था र सहकारी नै हुन । 

वित्तीय पहुँच गरिबी निवारणको लागि, कृषि आधुनिकीकरणको लागि र समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि हो । तर नेपाल सरकारबाट कृषिमा केही व्याज सहुलियत बाहेक यी वित्तीय संस्था वा सहकारीको विकासको लागि, प्रवर्धनको लागि अथवा वित्तीय पहुँचमा सरकारको संस्थागत सहयोग देखिँदैन । गरिबी निवारण कार्यमा आर्थिक पहुँच पुर्‍याउने यी संस्थाहरू आज किन विवादित छन ? वित्तीय पहुँचको लागि दूर दराज सम्म पुग्ने यी साधनहरूले किन उपेक्षा महसुस गरिरहेका छन् ? यी प्रश्नहरूले सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट प्रति संकेत गर्दछन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार, सरल सहज तौर तरिकाबाट वित्तीय साधनको उपलब्धता, समानुपातिक रूपमा कर्जा विस्तार, माग अनुसारको कर्जा उपलब्धता, व्याजमा सहुलियत वा सस्तो कर्जा र कर्जाको किस्ता निर्धारण अनि बजार सँग उत्पादनको सम्बन्ध मुख्य मुख्य बुँदा हुन अहिलेका वित्तीय संस्था र ग्राहकको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने । यसमा पनि व्याज नै मुख्य मुद्दा बनाएको सुनिन्छ ग्रामीण जनजीवनमा । बैङ्किङ बजारमा खास गरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपालमा प्रचलित व्याज के अधिक भएकै हो ? यदि हो भने कुन कुन व्यवस्थाका कारण यो महँगो भयो । लघुवित्तमा व्याज दर अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको व्याज दरको आधारमा भने नेपालमा केही सस्तो नै देखिन्छ । लघुवित्त कार्यक्रममा व्याज दर भन्दा पनि कर्जा सदुपयोग र उत्पादन प्रणालीमा भर पर्ने गर्दछ । आय आर्जन क्रियाकलापबाट हुने आम्दानीले व्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने एक प्रतिस्थापित मान्यता हो लघुवित्त कार्यक्रम । व्याज दर बढी भयो भन्दा पनि सहुलियतपूर्ण व्याजमा कर्जा लगानी गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने आजको मुख्य मुद्दा हो ।

थोक कर्जा प्रदायक बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्याजको मारमा छन लघुवित्त संस्थाहरू । बैंक वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर र थप गरिने प्रिमियममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले रकम खरिद गर्दछन् । यो रकमको लागत वडी छ र सो मा सञ्चालन खर्च धान्ने गरी थप गरिएको व्याज नै लघुवित्त संस्थाको कर्जा लगानी गर्ने व्याज दर हो । यद्यपि लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढीमा कर्जा लगानी गर्न रोक लगाएको छ भने सहकारी संस्थाहरूलाई सोह्र प्रतिशत भन्दा बढीमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसरी किसान सम्म कर्जा आई पुग्दा तिन तहमा व्याजको मार थपिँदै जाने देखिन्छ । 

सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले लिएको रकममा दिइने व्याज, बैंक वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई थोक कर्जा लगानी गर्दा लिइने व्याज र लघुवित्त संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई लगानी गर्दा लिइने व्याज तीन तह सम्म पुग्दा पहिले खरिद गर्दाको रकमको व्याज मूल्य र अन्तिम सदस्यमा पुग्ने रकमको व्याज मूल्यको अन्तर करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा पाइन्छ । यो तिनतहगत प्रणालीको व्याजको मारमा छन् कर्जा उपभोग गर्ने साना किसान, गरिब र निमुखा कृषकहरू । व्याजको अन्तर कम गर्ने औजार वित्तीय बजारमा आउने रकम मात्र पनि होइन । यो तहगत रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने थोक कर्जाको व्यवस्था पनि एक हो । यसरी सरल तरिकाले हेर्दा आफ्नो पैसा आफैले लिनु पर्दा तिन तहलाई घटाएर दुई तह बनाउन सकिन्छ भन्छन् किसानहरू । यो कसरी सम्भव होला ?

थोक कर्जा हैन, अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा रकम लिने व्यवस्था गर्न सक्नु एउटा मुख्य उपाय हो । यो व्यवस्था मिलाउने नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । निक्षेप स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले निश्चय नै ब्याजदर घटाउँछ । यसको प्रमाण हो बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्ने व्याज दर । करिब एकल डिजिटमा हुन सक्छ व्याज । अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले यो गर्न सकिने अवस्था छैन । तर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट यसको व्यवस्था मिलाउन माग भएको पाइन्छ । यसो गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन यो मुख्य बहसको विषय हो । यो सहुलियत कृषकका लागि, उद्यमीका लागि, व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि हो न कि वित्तीय संस्थाका लागि । 

यसरी हेर्दा थोक कर्जा सङ्ग सङ्गै आउने व्याजलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ । थोक कर्जा नलिई माग अनुसारको रकम लगानी गर्न सक्ने पुँजीको अभाव देखिन्छ लघुवित्त वित्तीय संस्थामा । वित्तीय बजारमा जतिसुकै प्रतिस्पर्धा भए पनि ग्रामीण दूर दराज सम्म पुग्ने हैसियत केवल लघुवित्त वित्तीय संस्था र सुशासनमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थानै हुन् । यस मानेमा नेपाल सरकारबाट लघुवित्त संस्था र सहकारी संस्थाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यो व्यवस्थापन गर्ने अवसर र सही समय पनि अहिले नै हो । आउँदै गरेको आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित पक्षसँग अन्तरसम्बन्ध, छलफल गर्दै किसान सम्म पुग्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समाधान, व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न सके मात्र हालको समस्या समाधान र किसानको हित हुने कुरामा दुई मत नहोला ।

पौडेल लघुवित्त विज्ञ हुन् ।