काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क चार गुणा बढायो । आफूखुसी शुल्क बढाउने निर्णय गरेका श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उक्त निर्णय तीन महिनासम्म गुपचुप राखे ।

अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो) गरी अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संशोधित कार्यविधिमा तालिम शुल्क दुई हजार एक सय र परीक्षा शुल्क सात सय तोकिएको थियो । सात सय रुपैयाँको तालिम शुल्क बढाएर दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि श्रम मन्त्रीको उक्त निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक्सन लिएका छन् ।

मङ्गलवार श्रम मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । तर, यसअघि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले हालको शुल्कमा तालिम दिन सक्ने अवस्था नभएपछि शुल्क वृद्धि गरिएको बताएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीले मङ्गलवार दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल इपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई-७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले श्रम मन्त्रालयबाट श्रमिकले अनुभूत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको बताए । श्रम मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभूत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मैले भनेको थिएँ- कि उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक श्रम आप्रवासन, विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ, जुन अबको विशेष प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ ।’