काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमामा वृद्धि गर्न माग गरेको छ। 

मानिसको जीवनशैलीमा आएको  परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुट गर्न महासंघले माग गरेको हो। 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई शुक्रबार विराटनगरमा माग तथा सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघ कोशी अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यस्तो माग गरेका हुन्। 

‘विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो छैन। आर्थिक गतिविधि नगण्य रूपमा भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष राउतले सुझाव पत्रमा भनेका छन्, ‘विगतमा भएका आन्दोलन, भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध, बैंक ब्याज दर, राजनैतिक अस्थिरता लगायत थुप्रै कारण नेपालले आर्थिक विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा पनि व्यवसायीहरूले  जेनतेन कारोबार गर्दै सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको छ भने आयातमुखी कारोबार झन् झन् बढेको र त्यसको दाँजोमा निर्यात शून्य सरह छ।’ 

यस्तो अवस्थामा  आर्थिक कारोबार खुम्चिएको र अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकोले सरकारको राजस्व वृद्धि हुन कठिनाइ भएको भन्दै महासंघ प्रदेशले यसमा कडाइ गरिनुपर्ने माग गरेको छ। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य दिएर काम गर्दा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार आउने गरेको भन्दै महासंघले यसमा सुधार गर्न पनि माग गरेको छ। 

महासंघले घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको विकास हुनेगरी कर नीति ल्याउन माग गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पटक-पटक एउटै करदातालाई फूल अडिटमा पार्ने गरेकोमा असन्तोष पनि प्रकट गरेको छ। 

त्यस्तै, विवाह लगायतका सामाजिक कार्य विदेश बाहिर हुँदा लगाइने गरगहनाहरूको स्वघोषणा गरी फर्किँदा सहजै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघ अध्यक्ष राउतले माग गरेका छन्। 

प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा चित्त नबुझी धरौटी राख्नुपर्ने हालको ५० प्रतिशतलाई घटाई १० प्रतिशत गरिनु पर्ने, आयकर विवरणमा कर फर्छ्यौट गर्दा कतिपय कुराहरू कर अधिकृतले अमान्य गरिरहेको देखिएको र यसमा कर अधिकृतले कारणसहित प्रमाण दिनुपर्ने अन्यथा करदाताले पेश गरेको विवरणलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ। 

यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमाडौँ बाहिरका प्रदेशको राजधानीमा उद्योगीहरूले राजस्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाडौँमै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै महासंघले  प्रदेशस्तरमै कार्यालय स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ।