ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन २००४ को प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा २.८ अङ्क सहित १४६ देशमा ९० औ स्थानमा देखाएकोमा, २०११ मा २.२ अङ्क सहित १८३ देशमा १५४ औ, २०१५ मा २७ अङ्क सहित १६८ देशमा १३० औ, २०२१ मा ३३ अङ्क सहित १८० देशमा ११७ औ, र २०२२ मा ३४ अङ्क सहित १८० देशमा ११० औ स्थानमा रहेको छ; जसमा सन् २०११ भन्दा अगाडी ५  भन्दा कम र २०११ पश्चात् ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा गहिरो भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मानिन्छ ।

पछिल्लो समय विश्व बैक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइटरिस्क रेटिगं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ब्रटल्सम्यान सस्टनेबल गभर्नेन्स र भेराइटी अफ डेमोक्रेसी लगायतका संस्थाहरूको प्रतिवेदन एवं विभिन्न १० वटा सूचकांकहरुलाई आधारका रूपमा लिई भ्रष्टाचार अवस्था विश्लेषण गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेशनल नेपालको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार गहिरो र संस्थागत रहेको पुष्टि गरिरहेको विषय त एक पाटो रह्यो । तर विकसित हुँदै गएको सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पत्रपत्रिका, सूचनामा सहज पहुँच लगायतको अवस्थाबाट विस्तारै सबै सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने गरी र धेरैले भोग्नुपर्ने गरी नै, नेपालमा भ्रष्टाचार झाँगिएको तथा समाज र राज्यको प्रत्येक तह र तप्कामा जरा गाडेर रहेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ का १८ वटा भ्रष्टाचारका परिभाषा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को अनुचित कार्यको परिभाषा भित्र रहेर यसो सरसर्ति हेर्दा नेपालमा हालको अवस्थामा ठुलो राजनीतिक पहुँच नभएका इमान्दार कृषकहरू, कलाकारहरू, खेलाडीहरू, टोल समाजका रहेका साना खुद्रा पसल व्यवसायीहरू र भारतका साथै तेस्रो राष्ट्रबाट देशमा रेमिटेन्स पठाउने वर्ग बाहेक अन्य प्रायजसो वर्ग र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय नेपालमा अझै पेचिलो छ । यसमा पनि गहनताको हिसाबमा जसको जति ठूलो पद र शक्तिमा उपस्थिति छ, त्यता त्यति नै ठूलो भ्रष्टाचार रहेको बुझिन्छ, तथापि अपवादको विषय त जता पनि रहन्छ नै ।

सामान्य नागरिक देखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मले “भ्रष्टाचार गर्छु कोही नभन्ने तर अवसर पाउने बित्तिकै भ्रष्टाचार गर्न कोहिपनि नछोड्ने गरेको तथा भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे नेपालमा पाउनै मुस्किल रहेको” जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका समाचारहरू मिडियामा आइरहन्छ । जुनसुकै पेसा र व्यवसायमा सुरुवातमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति वा समूह  सामान्यतया  इमान्दार र सदाचारी नै होला, तर नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रणाली यसरी गाँजिएको छ कि ठुलै मिहेनत र आत्मबलले बचाएर राखेको इमान्दारिता र सदाचारिताको पुँजी आफ्नो अवधिको कुनै न कुनै ठाउँमा व्यक्तिबाट क्षीण हुन्छ, तथापि अपवादको रूपमा केही सीमित उदाहरणीय व्यक्ति अवश्य छन जो अन्तसम्ममा पनि आफ्नो मूल्यमा अडिग नै रही जीवनको उत्तरार्धसम्म स्वाभिमान सहित जीवित व्यथित गरेका छन । 

नेपालमा भ्रष्टाचारका मुख्य कारणहरू
विश्वमा जति पनि अल्पविकसित र अविकसित देशहरू छन, भ्रष्टाचार र कुशासन त्यहाँको अपरिहार्य चरित्र नै हो ।  पृथ्वीमा जहिले पनि सीमित श्रोत साधन र मानिसका असीमित आवश्यकता एवं स्वभावैले मानिस लोभी र व्यक्तिवादी हुनुले नै होला खासमा मानव सभ्यता र विश्व इतिहास हेर्दा भ्रष्टाचार शून्य समाजको बारेमा हालसम्म पढ्न पाइएको छैन । स्वाभाविक रूपमा सुख सुविधा तथा ऐसआरामबाट मानिस आकर्षित हुन्छ नै । तसर्थ उसले जुनसुकै सम्भव भएका तरिकाबाट बढीभन्दा बढी आर्थिक, भौतिक, प्राकृतिक तथा प्राविधिक स्रोतसाधन सङ्कलन र सञ्चय गर्नतिर लाग्छ । पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सत्ता र स्रोतसाधनको यही खोसाखोसमा आफूभन्दा बाहेकमा अन्याय र विभेद पर्न जान्छ, सुशासन भड्खालोमा पर्छ, कुशासन दरिलो हुँदै जान्छ, जून भ्रष्टाचारको एउटा परिणति हो  । जसले नै परिवार, संस्था, सङ्गठन, समाज र राष्ट्रको समतामूलक एवं समन्यायिक विकास र समृद्धिमा क्यान्सरको रूपमा असर पार्दछ ।

नेपालमा विद्यमान संस्थागत रूपमा विकसित भएको भ्रष्टाचारका मुख्य कारणहरूलाई देहायबमोजिम औँल्याउन सकिन्छ ।

१.      महँगो राजनीतिक निर्वाचन
औपचारिक तवरबाट चुनाव सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगलाई नै २०४८ सालमा रु ८० करोड, २०५१ रु १ अर्ब, २०६४ रु ७ अर्ब पचास करोड २०७४ मा रु ३० अर्ब र २०७९ मा करिब रु १६ अर्बको खर्च भएको उल्लेख पाइएको थियो भने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुको वास्तविक खर्चको औपचारिक हिसाब कतै रहेको छैन । तर निर्वाचन आयोगको प्रति उम्मेदवार खर्च हदबन्दीको कैयो गुणा बढी खर्च हुने गरेकोले उम्मेदवारका घर खेत बिक्री लगायत हैसियत भन्दा निकै ठुलो ऋण सापटी रहेको समाचारहरू आईरहन्छन । चुनाव जित्न यत्रो लागत लाग्दा निर्वाचित भैसकेपछी स्वाभाविक रूपमा त्यो रकम उठाउने विषय तथा आगामी निर्वाचनको लागि खर्च सङ्कलन गर्ने विषय जोसुकैको लागि सहज र स्वीकार्य लक्ष्य हुँदा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति समाज र सङ्गठनमा बलियो गरी बसेको छ । यो दुष्चक्र कसरी तोड्न सकिने हो, ठुलै विचारणीय विषय रहेको छ ।

२.     राष्ट्रसेवक तथा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको  न्यून पारिश्रमिक
गरिब राष्ट्र भएकोले नेपालमा राष्ट्रसेवकहरूको पारिश्रमिक आधारभूत दैनन्दिन जीवनयापन गर्न समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरी रहेको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायमा  सामान्यतया उच्च र सम्पन्न वर्गको रुचि रहँदैन, तसर्थ निम्न र निम्न मध्यम वर्गबाटै अधिकांश रूपमा राष्ट्रसेवकमा सेवा प्रवेश हुन्छ । यही वर्गबाट नै माथिल्लो ओहोदासम्म पुगेर वा सम्भव भएका सबै तारतम्य मिलाई सेवा अवधिको उत्तरार्धसम्म मध्यम वा उच्च मध्यम वर्गमा वर्गोन्नति हुने हो । राज्यको पारिश्रमिकले खाना, नाना  र छाना मुस्किलले मात्र पुग्ने देखिन्छ, अन्य सबै प्रकारका सुख सुविधा र सम्पत्तिको जोहोको लागि भ्रष्टाचार बाहेकको विकल्प छैन, यो धुर्वसत्य जस्तै छर्लगं छ । तसर्थ राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिकलाई समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ, तर हाम्रो गरिब राज्य जसमा चालु खर्च र प्रतिबद्ध खर्च जुटाउन समेत वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने  जुन अवस्था छ,  लाखौँ राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक वृद्धि कसरी सम्भव हुने ।

३.     उच्चतम मुद्रास्फीति र वर्षेनी बढ्दो महँगी
तथ्याङ्क बमोजिम नेपालमा वर्षेनी महँगी र मुद्रास्फीति उच्च नै रहँदै आएको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिले पछिल्ला वर्षमा राख्दै आएको ६ देखि ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य जहिल्यै नाघेर ७ देखि ८ प्रतिशतमा पुगेको हुन्छ । आम नागरिकले यो अचाक्ली महँगीको प्रत्यक्ष मार प्रत्येक त्रैमासिक वा चौमासिक रूपमा  मूल्यवृद्धि हुने गरेका दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सामाग्रीहरू खरिदका बेलामा भोगिरहनु परेको छ । नियमित र वैधानिक आयबाट महँगीको यो खर्च धान्न धौ-धौ परिरहेको हामी सामु छर्लगं छ ।

४.     बस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादनमा तीव्र कमी, खुला सिमाना तथा निकै कमजोर अर्थतन्त्र
२०४७ साल भन्दा अगाडी रहेका धेरै साना, घरेलु, कुटिर, मझौला तथा ठुला उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानबाट  भइरहेको बस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली पश्चात् विना तयारी अवलम्बन गरिएको निजीकरण र उदारीकरणको परिणाम बमोजिम हालका दिनमा करिब-करिब आन्तरिक उत्पादन कहालीलाग्दो गरी ह्रास आएको छ । राज्यको अस्थिर नीति, खुला सिमाना, द्वन्दकालको प्रभाव, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा छिमेकी मूलक भारत र चीनको अर्थतन्त्रको सशक्त उदय, नेपालको भूपरिवेष्टितता र जटिल भौगोलिक अवस्था, अति राजनीतिकरण, विचौलियातन्त्र लगायतका कारणहरूले स्वदेशी उद्यम र उद्योगहरूमा ढाडै भाँचिने गरी प्रहार हुदाविगतका दिनमा रहेको आफ्नो आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई समेत जोगाउन नसकी वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्र करिब-करिब पूर्णतया आयातमा आधारित हुन पुग्यो । नेपालमा जेसुकै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुँदा पनि सोही प्रकारको विदेशी सस्तो बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसकिने र खुला सिमानाको कारणले हुने-गरिने चोरी, पैठारी, तस्करी, भन्सार छली लगायतका कारणबाट नै नेपाली अर्थतन्त्र निकै नै थला परेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको कारणले नै नेपाली अर्थतन्त्र दलाल पूजीवादको राम्रो नमुना भइरहेको छ ।

५.      अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, अति राजनीतिकरण र कमजोर राज्य प्रणाली 
ब्रिटिस शासनले बसाएको भारतीय कर्मचारीतन्त्रको जगलाई तत्पश्चातका राजनीतिक नेतृत्वले परिष्करण गर्दै लिँदा हाल भारतीय कर्मचारीतन्त्रले सामान्यतया आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आकाङ्क्षाको विषयमा ठूलो चिन्ता लिइरहनु नपर्ने प्रणाली स्थापना गरेको हुँदा राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रबाट राज्यको विकास र समृद्धिको दिशामा दत्तचित्त भएर केन्द्रित हुने व्यवस्था बनेको छ । तर नेपालमा पञ्चायत कालको अवसान र प्रजातन्त्रको पूर्नवहालीसंगै कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले सुनियोजित रूपमा नै राष्ट्र निर्माणको भूमिकाबाट विषयान्तर गराई सत्तासीन राजनीतिक दल र नेतृत्वको हस्-हजुर गर्ने वर्गमा क्रमिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्षम रहे । कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको ट्रेडयूनियनको प्रावधान र अस्तव्यस्त पारिएको सरुवा, बढुवा  तथा वृतिविकास प्रणालीबाट हालका दिनमा भर्खरै सेवा प्रवेश गर्ने सहायक स्तरको राष्ट्रसेवक पनि सिधै प्रभावित रहनुपर्ने अवस्था छ ।

भ्रष्टाचार नियमन र नियन्त्रण गर्ने भूमिका बोकेका राज्यका निकायमा पदासीन रहेका कतिपय व्यक्तिकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएका समाचारहरू सुन्नु पर्ने अवस्था छ । अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मिडिया, प्रहरी, लेखा परीक्षणको निकायका कामकाजमा समेत नै भ्रष्टाचारका प्रकाशित-अप्रकासित उदाहरणहरू रहँदै आएका छन । राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई संवैधानिक आयोग, अदालत, मन्त्रालय, दूतावास, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान, सुरक्षा निकाय, वित्तीय क्षेत्र, मतदान अधिकृत लगायत जतासुकै पनि आफ्नो आदेश मान्ने मान्छे चाहिने अन्यथा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने स्थापित मान्यताले गर्दा नेपालमा जरा गाडेको अति राजनीतिकरणको गहिरो विकृतिले गर्दा जुनसुकै शासकीय प्रणाली र व्यवस्थाबाट पनि देशले समृद्धिको बाटो समात्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार्न कति समय लाग्ने हो खै ।

६.     भ्रष्टाचारको सहज सामाजिक स्वीकृति तथा उपभोगवादको व्यापक फैलावट
नेपालमा भ्रष्टाचारको सहज सामाजिक स्वीकृति छ । अझै कुनै पदासीन व्यक्तिले इमान्दारिता र सदाचारिताका पालना गरी आर्जन गरेको आत्म स्वाभिमान र सामाजिक इज्जत प्रति पिठ्यूँ पछाडि टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । तर अवैध तवरबाट सङ्कलन गरेको धन दौलत र सानसौकत धेरैको लागि प्रशंसनीय हुने गरेको छ । यस्तो किन त, गहन अध्ययनको विषय होला ।

त्यस्तै विश्वव्यापीकरण, श्रम उदारीकरण, पश्चिमीकरण, उत्तर आधुनिकतावादको विस्तार सँगै समाजका प्रभावशाली वर्गको जीवनशैलीको देखासिकी र अनुसरण गर्ने तथा तिव्र उपभोगवादको फैलावटले, जसलाई रेमिटेन्सले सहयोग गरिरहेको छ, समाजमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमा आगोमा घिउ थपिरहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष
भ्रष्टाचार अन्ततः सीमित सार्वजनिक सञ्चित कोष माथि नै हुने हो । नेपालमा उल्लेखित प्रमुख कारणहरूले गर्दा संस्थागत भएको क्यान्सररूपी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नु नै पर्दछ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । कुशासन र भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलताको राष्ट्रव्यापी अभियान प्रत्येक नयाँ सरकार आउने बित्तिकै चर्चामा आउने नै गर्दछ । त्यसै अनुरूप राज्यका सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूमा पनि अग्रसरता देखिन्छ नै । तर अन्ततः कुन ठाउँमा गएर सदाचार प्रवर्द्धनका यस्ता अभियानहरू बिस्तारै सेलाएर जान्छन्  । के हामीले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणालीमै केही कमी छ त, यो प्रश्न पनि कताकता उब्जिरहन्छ नै । तसर्थ मूलतः सुद्धिकरण र परिष्करण शरीरको टाउको बाटै गर्ने प्रयास गर्दा नै सार्थकता प्राप्त हुन सक्ला  । मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको लागि देशका सबै राजनीतिक दलहरू एउटै ठाउँमा आई एकीकृत, सामूहिक र रणनीतिकरुपमा प्रयत्न गर्नुपर्ने वर्तमानमा अति आवश्यक रहेको छ, तर दशतिर फर्किएका नेपाली जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वबाट यो प्रयत्न कहिले र कसरी हुने हो, आगामी दिनमा हेरिनुपर्ने विषय छ । ‍