काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाई भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तत्काल सिफारिस गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश माग गर्दै लुइँटेलले पुस २ गते रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूबाट बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हुँदा विपक्षीहरूलाई कानुनी कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनु भनी आदेश जारी गरी पाउँ ।’

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकार र संवैधानिक परिषद्ले संविधानको अवज्ञा गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय करिब सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा समेत महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको छैन । सरकारको उदासीनताका कारण सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन भएको हो । 

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले २० साउनमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरूसँग आवेदन माग्यो । महालेखापरीक्षक बन्न १६ जनाले दिएको आवेदन साढे ४ महिनादेखि यत्तिकै थन्किएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक, नायब महालेखापरीक्षकसहित बहालवाला सचिव, सेवा निवृत्त सचिव लगायतले आवेदन दिएका थिए । तर, आवेदनमाथि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

राजनीतिक भागबन्डाकै कारण महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रस्ट छ । आफू अल्पमतमा पर्ने भएकै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिषद्को बैठक डाक्न सकेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमाले पृष्ठभूमिका छन् । जसले संवैधानिक परिषद्मा एमालेको बाहुल्यता देखिन्छ । 

गत सात जेठमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ । अहिले महेश्वर काफ्ले कार्यवाहक महालेखापरीक्षक छन् ।

सम्बन्धित समाचार : ७ महिनादेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन, आवेदन मागेको ३ महिना भई सक्दा पनि छैन नियुक्त गर्ने सुरसार