काठमाडौँ । सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय करिब सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सरकारको उदासीनताका कारण सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन भएको हो ।

गत सात जेठमा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको पदावधि सकिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकार र संवैधानिक परिषद्ले संविधानको अवज्ञा गरेका छन् । महालेखापरीक्षक रिक्त भएको ७ महिना हुन लाग्दा पनि नियुक्ति नगरेर संविधानको अवज्ञा गरेका हुन् ।

प्रक्रियाका लागि रिक्त पदमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले २० साउनमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन इच्छुकहरूसँग आवेदन माग्यो । महालेखापरीक्षक बन्न १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक, नायब महालेखापरीक्षकसहित बहालवाला सचिव, सेवा निवृत्त सचिव छन् ।

सम्बन्धित समाचार : महालेखापरीक्षकका लागि १५ आवेदन, बहालवालादेखि पूर्व सचिवसम्मले जताए इच्छा 

सम्बन्धित समाचार : महालेखापरीक्षक इतिहासमा पहिलो पटक महिला उमेद्वारको दाबेदारी

तर, आवेदन दिएको साढे तीन महिना वितिसक्दा पनि यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चासो नदिँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

आफू अल्पमतमा पर्ने भएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषद्को बैठक नबोलाएका हुन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक भागबन्डाकै कारण महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रस्ट देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमाले पृष्ठभूमिका छन् । जसले संवैधानिक परिषदमा एमालेको बाहुल्यता देखिन्छ । एमालेको बाहुल्यता भएकाले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नियुक्ति सहज छैन । यही कारण प्रधानमन्त्रीले महालेखापरीक्षक नियुक्तिमा खासै चासो नदिएको स्रोतले बतायो ।

संविधानमै महालेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । संविधानको धारा २४१ को उपधारा १ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ । त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ उपधारा ३ मा महालेखापरीक्षकलाई उपधारा (१) बमोजिमको कामका लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ । महालेखापरीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।

महालेखापरीक्षक नेतृत्वमा सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरूको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने काम हुने गर्दछ । यस कारण आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न महालेखापरीक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त भएको महालेखापरीक्षकले भिजन र उत्तरदायीत्वबोधका साथ काम गर्न, कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न आँट राखी एक्सनमा जान्छ सक्छ । तर, महालेखाको भूमिका कमजोर बनाउने गरी कार्यालय लामो समयसम्म कार्यबहाककै भरमा चल्नु भनेको वित्तीय उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउनु हो । पछिल्लो समय राजनीतिक दलले आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गरेर आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 

कार्यवाहक महालेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षककै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको भए पनि कन्फर्म हुनुजस्तो नहुने नायव महालेखापरीक्षक एवं प्रवक्ता बेकुष्ठ बहादुर अधिकारी बताउँछन् । ‘दैनिक कामकारबाही त रोकिँदैनन् तर प्रमुखले जस्तो आफ्नो कार्यकालमा दीर्घकालीन नीति सहित सुधारका योजना कार्यान्वयन सहित अघि बढ्न सक्दैनन्’ उनले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘किनभने कार्यवाहक भनेको कन्फर्म नआन्जेलसम्मका लागि मात्रै हुन्छ, कन्फर्म आउने बित्तिकै उनले आफ्नो योजना अघि सार्छन्’

पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले संवैधानिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिले यस्तै बेथितिलाई संस्थागत गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेको व्यक्ति संवैधानिक निकायमा प्रमुख भएर आउँदा संविधान र कानुनले निदृष्ट गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न, मितव्ययिता र पारदर्शीता कायम गर्न अख्तियारी पाएको हुन्छ । तर, उनीहरू भागबण्डा र राजनीतिक आस्थाका कारण आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन सक्दैन ।’ संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू राज्यप्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा दलहरूको रक्षा कबज बनेको उनको भनाइ छ । 

लामो अवधिसम्म अनुगमनकारी निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्नु दलहरूका लागि भविष्यमा आफू अनुकूल काम गराउन सक्नु हो भन्ने बुझाई अधिकारीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । यसअघि पनि २०६३ देखि ७० सम्म, २०७३ असार देखि ०७४ जेठसम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालय कार्यवाहकको भरमा चलेको थियो । 

विगतको अनुभवबाट देशको वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वबिहिन राख्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त होइन, यसर्थ संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार व्यावसायिकता, इमान्दारिता, उच्च नैतिक चरित्र, उच्च मनोबल भएका उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन ।