काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षमात्रै हुनुपर्ने भनी यसअघि आफैँले अघि सारेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समिति बनाउने भएको छ ।

बारको ४९ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन नेपाल बार एशोसिएसनको कार्य समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

कार्यकारिणी परिषद्ले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आगामी राष्ट्रिय समितिमा पेश गर्न पनि कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अबको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्ययन समिति बनाउने बताए ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पदावधि तोकिएको छैन, उनीहरूको उमेर हद भने ६५ वर्ष तोकिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको मात्र उमेर हद ६ वर्ष तोकिएको छ ।

गत १२ असोजमा सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बारको वार्षिक साधारणसभाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यही प्रस्तावमा कार्यकारिणी परिषदमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।

कम उमेरका व्यक्ति दलीय प्रभावमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने र प्रधानन्यायाधीश भएर मात्र बाहिरिने गर्दा न्यायालयमा विकृति देखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले पदावधि तोक्ने विषय छलफलमा ल्याएका थिए । सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अधिकांश न्यायाधीश एक दशकभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहन्छन् ।

कम उमेरका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने, लामो समय न्यायाधीश बनाउने र एक दशकपछि हुने प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि अहिल्यै रोलक्रम तय हुने गरेको छ । 

बारको कार्यकारिणी परिषद्ले २५ बुँदे सौराहा घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ ।