काठमाडौँ । बेलायत सरकारले विदेशी कामदार तथा विद्यार्थीहरूको संख्या कटौती गर्न आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरेको छ । बेलायतका गृहमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले आप्रवासीहरूको संख्या घटाउन पाँच बुँदे योजना अघि सारेका छन् ।

बीबीसीका अनुसार दक्ष कामदार भिसा पाउन योग्य आप्रवासी श्रमिकले एक वर्षमा कम्तीमा ३८ हजार ७०० पाउड कमाउनुपर्नेछ । त्यो भनेको नेपाली करिब ६५ लाख रुपैयाँ हो । त्यस्तै डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि निवेदन दिँदा पनि उक्त व्यक्तिले त्यति नै रकम अर्थात् ३८ हजार ७०० पाउण्ड कमाएको हुनुपर्छ । यसअघि यो रकम १८ हजार ६०० पाउन्ड थियो ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा दोब्बर गरेर आप्रवासी कामदार संख्या व्यापक कटौती गर्न खोजिएको छ ।

यसका साथै केयर गिभरमा काम गर्न जानेहरूले आफ्नो परिवारका आश्रित सदस्य (श्रीमती, छोराछोरी) कसैलाई पनि बेलायत लैजान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बेलायतमा काम गर्ने विदेशी कामदारका लागि वार्षिक अतिरिक्त स्वास्थ्य शुल्क भने बढाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा १ हजार ३५ पाउन्ड हेल्थ चार्ज राखिएको छ ।

यसअघि बेलायतमा केयर गिभर काम गर्नेले पनि डिपेन्डेन्टमा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई लैजान पाउँथे । अब सो व्यवस्था खारेज भएको छ । यसको उद्देश्य केयर वर्कर घटाउनु रहेको गृहमन्त्रीले बताएका छन् ।

युकेमा आधिकारिक रूपमा रहेका आप्रवासी कामदारको संख्या ३ लाखले घटाउने योजना अनुसार नयाँ नीति ल्याइएको हो । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकमाथि आप्रवासी कामदार घटाउने दबाब छ । सन् २०२२ मा अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक गर्दै आप्रवासी कामदारको संख्या करिब ८ लाख पुगेको छ ।

गृहमन्त्रीले जारी गरेको पछिल्लो घोषणाअनुसार बेलायतमा रहेका कम्पनीहरूले सर्टेज अक्युपेशन लिस्टमा सूचीकृत श्रमिक अभाव भएका कामहरूका लागि हाल चलन चल्तीको दरमा २० प्रतिशतभन्दा कम गरेर तल दिन नपाइने भएको छ ।

यसैबीच बेलायतको सबैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन युनिसोनले गृहमन्त्रीको पछिल्लो अध्यागमनसम्बन्धी घोषणाले आप्रवासी केयर वर्करहरुको कटौती हुने र त्यसले युकेको सम्पूर्ण केयर सिस्टम नै कोल्याप्स हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट ठूलो संख्यामा केयर वर्कर, विद्यार्थीलगायत कामदार भिसामा नेपालीहरू गइरहेका छन् । पछिल्लो घोषणाले गइसकेका र जाने तयारीमा रहेकाहरू कति प्रभावित हुन्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।