काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ । 

यसअघि कुनै ऐनले नचिनेको संरक्षित क्षेत्रभित्र ‘भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ बाट काम चलाउँदै आएको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि कार्यविधि निर्माण जुटेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठ १३ को निर्णयबाट उक्त कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन गरेको विषयमा रिट निवेदन परेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । 

संशोधन अघि कार्यनीतिको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष भित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन तर स्थानीय उपभोक्ताको हितको लागि १ मेगावाट भन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने उल्लेख थियो । यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी÷खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी-खोलामा मन्थ्ली डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्बाध खुल्ला छाड्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यनीतिको दफा ५ संशोधन गरी निकुञ्ज र आरक्षको कोर क्षेत्रभित्र पनि ठुला विद्युत् आयोजना (१ मेगावाटदेखि २५० मेगावाटसम्म) बनाउन पाउने र त्यसरी एक सय मेगावाटदेखि २ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहको १० प्रतिशत पानी छाडे हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो संशोधन व्यवस्था बमोजिम नदी, खोलाको पानीको बहाव १० प्रतिशतमा झर्ने बित्तिकै राष्ट्रिय निकुञ्जको अवधारणा विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । 

यसैगरी संशोधनपछि थपिएको दफा १५ मा ‘यसअघि विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र  प्राप्त आयोजनाको हकमा कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने र अब उप्रान्त राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत तथा केवलकार आयोजनाहरूको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायले यस्तो आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने लगायतका कार्य गर्नुको साथै अन्य आवश्यक पर्ने अुनमतिपत्र जारी गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले प्राकृतिक पर्यावरणको नाश गरी कुनै अमुक निजी व्यावसायिक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने देखिएको हुनाले सो संशोधनको निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण छ ।

सर्वोच्चले कार्यनीति बदर गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कानूनसम्वत उपयुक्त विधि प्रक्रिया अपनाई विकास र वातावरण बिचमा सन्तुलन हुने गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने गरी कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्काल अन्य नियमावली बनाउने अवस्था नभएकाले कार्यविधि बनाइएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको दफा ३३ (क) मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जनएको छ । कार्यविधि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पनि पठाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयबाट सोमबार कार्यविधि आएको छ । उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रुपमा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा आरक्ष, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न संरक्षित क्षेत्रको स्वीकृति दिने विषयलाई सरलीकरण र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय रहेकोले नेपाल सरकारले यो कार्यविधि बनाएको हो । स्थायी संरचना बनाउने आयोजना भित्र वन क्षेत्रको भू–स्वरूप परिवर्तन हुने गरी भू–भाग समेत परिवर्तन हुने गरी गरिने आयोजना सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी र जलविद्युत आयोजना र जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित बक्स, टनेल, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन समेतलाई राखिएको छ । जलविद्युतमा मेगावाटको बन्देज छैन ।

ऐनले नै नचिनेको कार्यनीति

२०६५ सालमा मन्त्रालयले सचिव स्तरको निर्णयबाट उक्त कार्यनीति बनाएको थियो । सर्वोच्चमा रिट निवेदन नपर्दासम्म उक्त कार्यनीतिकै आधारमा कार्य हुँदै आएको थियो । 

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन कुनै ऐनले नै नचिनेको कार्यनीतिबाट हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबाट यो पुष्टि भएको हो । 

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ लाई हेर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि सर्वेक्षण लगायतका अनुमति दिन प्रयोग गरिने भन्ने देखिन्छ । तथापि कुन ऐन, नियम बमोजिम उक्त कार्यनीति जारी भएको हो भन्नेसम्म पनि खुल्न सकेको देखिँदैन ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ ले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समेत आवश्यक परेको भनिएको तर सो ऐनले कहीँ कतैबाट नचिनेको उक्त कार्यनीतिमा भएको नीतिगत व्यवस्था अमिल्दो र अपर्याप्त देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको प्रयोग गरी जल विद्युत् उत्पादन र विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकास गर्न अनुमति दिने कार्य दीर्घकालीन महत्वको विषय भएकाले संसदको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरबाट बनेको उक्त कार्यनीतिले नियमन गर्न उचित हुँदैन । तसर्थ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का साथै वन ऐन, विद्युत् ऐन, वातावरण ऐन नियम लगायतका कानुनी प्रबन्धका साथै संविधान र यस क्षेत्रमा सरकारले गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिविद्धताबाट सृजित दायित्व र अदालतबाट भएको फैसला/आदेश एवम् न्यायिक सिद्धान्तको दायराभित्र रही दीर्घकालीन रूपमा कानुनी व्यवस्था गर्नु नै औचित्यपूर्ण देखिए तापनि हाललाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत विकास लगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माणका सम्बन्धमा कानुनले चिनेको र उपयुक्त कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर मात्र यस्ता कार्य गर्नुपर्ने देखियो’ आदेशमा भनिएको छ ।