काठमाडौँ । सरकारको सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले २ अर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिनबाट जोगिएको दावी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सूचना प्रविधि(आइटी) विज्ञ प्रकाश रायमाझीका अनुसार टिकटक चलाउँदा इन्टरनेटको खर्च (व्याण्डविथ) वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको थियो । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक मात्र नभएर आर्थिक पाटोमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

नेपालमा खपत हुने कूल व्याण्डविथको २० देखि २५ प्रतिशत टिकटकले मात्रै खपत गर्ने गर्दथ्यो । उनले भने, ‘हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट (व्याण्डविथ) विदेशका कम्पनीसँग किन्नु पर्दछ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले २ अर्ब भन्दा बढी रकम जोगिएको छ । अर्कोतर्फ टिकटकमा सञ्चालन भईरहेका र कानुनी दायरामा नआएका व्यापार पनि रोकिएको छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिङ लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक निकायसँगको छलफलमा सरकारी हिसाबमा प्रत्येक वर्ष आठ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको पाइएको उनले बताए । ‘व्याण्डविथ खपत कहाँ हुन्छ रु भनेर सोच्ने बेला भएको छ । हामीसँग आफ्नो स्याटलाइट छैन । सरकारको यो निर्णयले आर्थिक मन्दी कम गर्न सक्छ,’ रायमाझीको भनाइ छ ।

सरकार लगायत विभिन्न सेवा प्रदायक निकायले इन्टरनेटबाट सेवा दिन्छौं भन्दैगर्दा मोटो रकम नेपालबाट बाहिरी रहेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सभोन अधिकारी भन्छन्, ‘व्याण्डविथ खपत गर्ने कन्टेन्टले हो । कन्टेन्टको प्रमुख स्रोत मध्ये टिकटक पनि एक थियो । नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवामध्ये नेपाल टेलिकमले २० प्रतिशत मात्र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्य निकाय यसबारेमा बोल्न चाहेनन् ।

अन्य सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तु, प्रयोगकर्ताले गलत प्रस्तुति या कार्य गरेमा त्यसलाई नियमन या स्वःनियमन गर्न सक्ने प्रावधान छन् । तर, टिकटकमा सजिलै फेक आइडी खोल्न सकिने, फेक फिल्टरहरू, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था नहुनु आदिले गर्दा नियमन गर्न सहज छैन ।

बारम्बार प्रयोगकर्तालाई सभ्य बन्न आग्रह गर्दा र टिकटकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्दा पनि टिकटकको छाडापन नियन्त्रण नभएकाले बन्द गर्नुको विकल्प नभएको सरकारको भनाई छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो लगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय, सिंगापुरबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले केही समय अघि गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायतका सरकारी निकाय एवम् टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।