कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । करारका कर्मचारीको विषयलाई लिएर अछामको कमलबजार नगरपालिकाको विवाद चर्किँदै गएको छ । नगरपालिकामा करारका कर्मचारीको विषय विगत डेढ वर्षदेखि विवादित बन्दै आएको छ ।
कार्तिक २१ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले करारमा कार्यरत ८२ कर्मचारीलाई एकै पटक हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘कार्यपालिकाले हाकिम र करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो । निर्णय अनुसार ८२ जना कर्मचारी हटाइएको छ,’ करारबाट हटाइएका एक कर्मचारीले भने, ‘१८ महिनादेखि यस्तै भएको थियो । भागबण्डा नमिलेर समस्या आयो । पालिकाको काम ठप्प छ ।’
करारका कर्मचारी हटाएपछि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्ग बहादुर विष्टले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीले काम गर्ने सहज वातावरण नभएको भन्दै उनले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने पालिकालाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका हुन् । कानुनसम्मत हुने निर्णय गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरू सहमत हुन नसकेको कारण लिखित जानकारी गराएको उनले प्रशासनलाई बताए ।
उनले बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत पठाएका छन् । करारका कर्मचारी हटाएपछि नगरपालिकाको काम ठप्प भएको छ । वडा सचिवसमेत करारबाट राखिएका कारण पालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या आएको हो ।
४९ दरबन्दीमा ३६ रिक्त
कमलबजार नगरपालिकामा स्थायी दरबन्दी ४९ जना कर्मचारीको रहेको छ । जसमा ३६ पद रिक्त छन् ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टका अनुसार अहिले १३ जना स्थायी कर्मचारी पालिकामा कार्यरत छन् । उक्त जनशक्तिले पालिका चलाउनै नसक्ने उनको भनाई छ ।
स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिबारे नगरपालिकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई लेखी पठाएको छ । सेवा प्रवाह नै ठप्प भएपछि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पालिकाले जानकारी गराएको छ ।
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले यसबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उपसचिव स्तरकै कर्मचारी पठाउने आश्वासन दिएका छन् ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू स्थायी दरबन्दी पूर्तिका लागि भन्दा करारका कर्मचारी मिलाउने ध्याउन्नमा उद्धत छन् । गत वर्ष निर्वाचित नगरपालिकाको नयाँ नेतृत्व पालिकालाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्दा पनि आफूले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
करारका कर्मचारीहरूको विषयलाई लिएर विगतमा पनि ४ पटक पालिकामा ताला लागेको थियो । जिल्लाका राजनीतिक दलसँगको समन्वयमा पटक–पटक समझदारी गरी ताला खुलाउने काम भएको थियो । ताला लगाउने र खोल्ने काम पालिकामा भई नै रहेको छ ।
निर्वाचित भएको मितिदेखि नै करारका कर्मचारीको विषय अल्झिनु परेको नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । करारका कर्मचारीहरुले नहटाउन माग गर्दै नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विवादको चुरो
कमलबजार नगरपालिकामा १० वटा वडा रहेका छन् । १० वडा मध्ये २ वडा नेपाली काँग्रेस र बाँकी ८ वडाको नेतृत्व नेकपा एमाले पक्षको रहेको छ । नगरप्रमुखसहित २ वडामा काँग्रेस र उपप्रमुखसहित बाँकीमा नेकपा एमालेसहितका दल विजय भएका हुन् ।
२० जनाको कार्यपालिकामा १ जनाको मृत्यु भएको छ । १९ जना जनप्रतिनिधि मध्ये नगरप्रमुख र २ वटा वडाध्यक्ष एकातर्फ र उपप्रमुखसमेत १६ जना जनप्रतिनिधि अर्कोतर्फ छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा कार्यपालिकामा नेपाली काँग्रेसको बहुमत थियो । नगरप्रमुख, उपप्रमुख समेत ७ वटा वडामा काँग्रेसले जितेको थियो । तर, अहिले एमालेको बहुमत भएपछि अघिल्लो कार्यपालिकाले नियुक्त गरेका कर्मचारी काँग्रेस निकट भएको भन्दै हटाइएको काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधिको दाबी छ । ‘कर्मचारी नियुक्ति गर्दा बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरै हुँदैन । कार्यपालिका मेयरको मातहतमा चल्ने हो । बहुमतले गर्ने भए मेयर नै चाहिँदैन थियो । यो कुरा गलत हो,’ वडा नं. ७ का अध्यक्ष नृप बोहोराले भने ।
नगरप्रमुख ढकालले करारका कर्मचारीलाई हटाएर पुनः नियुक्ति गर्नका लागि पहिलो बैठकमै कुरा उठेको सुनाए । आफू काठमाडौँमा भएको बेला गत साउनमा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । ‘कर्मचारीकै विषयमा ५ वर्ष अल्मलिने हो त ? साउनमा उपप्रमुखले नियुक्त गरेका १३ जनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग उपप्रमुखले गरे पछि समस्या थप बल्झिएको छ,’ ढकालले भने । यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उपप्रमुख शारदा कुमारी विष्ट बोल्न चाहिनन् ।
वडा नं. ७ का अध्यक्ष नृप बोहराका अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर राखेका कर्मचारी र प्रक्रिया नपुर्याई राखिएका कर्मचारीका कारण विवाद भएको हो । ‘प्रक्रिया नपुगेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा पछि समस्या हुन सक्ने देखिएका कारण कर्मचारी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरेर कर्मचारी भर्ना गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अनुसार नै काम गरौँ भन्ने भएको थियो । यो अझै भएको छैन ।’ अब १५ दिने सूचना निकालेर प्रक्रिया पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई राखिने बोहोराले जानकारी दिए । मंसिर पहिलो साता बैठक बसेर यसबारे निर्णय हुने उनले बताए ।
बोहराका अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर आएका कर्मचारीहरूलाई फागुन १३ सम्म म्याद थप्ने र प्रक्रिया पुरा नगरेकालाई प्रक्रियामा ल्याउने नगरपालिकाले निर्णय नै गरेको छ । ‘एक कार्यकाल एउटा पार्टीले जित्ने र उसका कार्यकर्ता राख्ने, अर्को कार्यकाल अर्को पार्टीले जित्ने र उसका कार्यकर्ता राख्ने हुनु भएन,’ बोहोराले भने, ‘करारमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि भविष्य सुनिश्चित हुनु पर्यो । कर्मचारीलाई बिचल्ली बनाउनु हुँदैन ।’
करारका कर्मचारीलाई लिएर भएको विवादका कारण नगर सभा हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए पनि नगर सभा रोकिएको छ । नगर सभामा कर्मचारीको विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसैको विवादले अहिलेसम्म नगर सभा रोकिएको हो ।
विवाद मिलाउनका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समितिले पनि पहल गरेका थिए । तर, टुङ्गोमा पुगेको छैन । असोज १२ मा सङ्घ र समितिका अधिकारी सहभागी समन्वय बैठकले पनि निकास दिन सकेन ।
