काठमाडौँ । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा सरजु कुमार वैद्यलाई पठाएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव रहेका वैद्यले शुक्रवार शहरी सचिवको पत्र बुझेका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयको रिक्त सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मणिराम गेलाललाई पठाउने भनिए पनि मन्त्रीको ‘रिजर्भेसन’ पछि केही दिन रोकेर वैद्यलाई पठाइएको हो । 

‘शहरी विकास मन्त्रालयको रिक्त सचिवमा मणिराम जीलाई पठाउनुस् भनेर मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘तर शहरी विकास मन्त्रीले सम्माननीयज्यू यसमा केही कुरा राख्छु भनेसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो भए पछि छलफल गरौँला भनेका थिए’ ।

अनुभवी र अहिलेको अवस्थामा गेलाल नै उपयुक्त पात्र भएको मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीसमेत स्वयं कन्भेन्स हुँदा पनि गठबन्धनका कारण हरेकका आ-आफ्नै इन्ट्रेष्टले उपयुक्त पात्र उपयुक्त ठाउँमा खटन पटन गर्न नसकिएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा बहसमा छ । शहरीमा जान घुँडा धसेर लागेका अन्य केही सचिवहरुको प्रतिस्पर्धाको बिचबाट बैद्यले अवसर पाएका हुन् ।

सामान्यतया: बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुशार नै निर्णय गर्ने चलन रहने र कतिपय त्यस्तै विषयमा मात्रै पछि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने गरिए पनि पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवामा पनि मन्त्रीहरूका इन्ट्रेष्टका कारण छलफल भएका विषयसमेत फेरबदल हुने गरेका छन् । 

त्यसो त अन्य मन्त्रालयको सचिव सरुवामा पनि दौडधुप र भनसुनले नै बढ्ता प्राथमिकता पाईरहेको सचिवहरू बताउँछन् । क्याडर तथा ट्र्याक रेकर्ड हेरेर सोही अनुसार जिम्मेवारी दिने भन्दा पनि कुन नेताले कसलाई सिफारिस गर्छ र कसले रिझाउन सक्छ त्यही आधारमा खटन पटन गरेको भेटिन्छ । 

सचिव मात्रै होइन, सहसचिव तथा उपसचिव र अधिकृतसम्मको सरुवामा प्रणाली भन्दा परतिरको छलफलले काम गर्न थालेपछि स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्र एकपछि अर्को अस्थिर त भएको छ नै, स्वयं सरकार चलाउनेहरुलेसमेत परफरमेन्स देखाउन नसकिरहेको यथार्थ घाम जतिकै छलङ्ग छ । यसले गर्दा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल त गिरेको छ नै, सर्तमा गएका कर्मचारीले गर्ने मनोमानीले अनकन घटनाहरूसमेत घट्दै आएका छन् । जसमा स्वयं मन्त्रीहरूसमेत जोडिने गरेको घटनाका लागि पनि धेरै पर पुग्नु पर्दैन । तत्कालका लागि हस् को सर्तमा जानेहरूकै कारण नहुने निर्णय गर्ने मात्रै होइन, हुने कामसमेत गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा ठुलो असर पर्दै गएको छ । 

साथै सचिवहरूबारे जति मुख्यसचिवलाई थाहा हुन्छ, त्यति मन्त्रीलाई नहुने भएकोले व्यवस्थापन गर्दा मुख्यसचिव समेतसँग छलफल गरेर गर्दा न्यायोचित र नतिजा निकाल्न सहज हुने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ‘फलानो’लाई ‘अलानो’ ठाउँमा गर्नुस् भनेकै कारण पत्र बन्ने गरेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, सरकारले दिने गरेको निर्देशन उल्लेखित प्रगति सन्तोषजनक नपाउनु ।

मुख्यसचिवलेसमेत यस्ता विषयहरूमा मन्त्रीलाई भन्न तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष खुलेर राख्न सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा जे गरेपछि हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले प्रशय पाउँदै गएको छ । 

यदि सरकारले परफरमेन्स नै खोजेको हो भने इमानदार, अनुभवी र निर्णय गर्न सक्ने कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । होइन भने, अनकन घटनाहरूले गिरेको कर्मचारीको मनोबल थप शिथिल हुन गई नियमित कामकारबाहीसमेत रोकिने अवस्था आउन धेरै दिन पर्खिन पर्नेछैन ।