काठमाडौँ । संसदीय समितिले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन, चिनी, चामल, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरवारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक पर्ने मसलाजन्य वस्तुहरू (जिरा, मरीच धनियाँ, ल्वाङ, सुकुमेल लगायत) र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकाूनी भण्डारण, जस्ता अनियमित गतिविधि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै उपभोक्तालाई सुपथ र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसलहरू देशका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूसहित विभिन्न स्थानहरूमा समेत थप गरी त्यस्ता पसलहरूबाट जनतालाई सहज रूपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘समितिको आज बसेको बैठकमा नेपालमा उत्पादित सुपारी निकासीका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरियो । छलफलमा सुपारी खेती व्यवसायको हालको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग जानकारी लिदै यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरी नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय र पक्षसँग समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने । समितिको मिति २०८० भदौ ३१ गतेको बैठकबाट दिइएको निर्देशन अनुसार नेपाल सरकारले देशका विभिन्न स्थानहरूमा खोलेका सुपथ मूल्य पसलका सम्बन्धमा समितिको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता सुपथ मूल्यका पसलहरू देशका दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूसहित विभिन्न स्थानहरूमा समेत थप गरी त्यस्ता पसलहरूबाट जनतालाई सहज रूपमा चाडपर्वका समयमा किनमेल गर्न पाउने वातावरण बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

नजिकिँदै गरेका चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक पर्ने मसला जन्य बस्तुहरू (जिरा, मरीच धनियाँ, ल्वाङ, सुकुमेल लगायत० र अन्य खाद्य पदार्थमा भएको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, जस्ता अनियमित गतिविधि हुन सक्ने तर्फ ध्यान दिँदै उपभोक्तालाई सुपथ र गुणस्तरीय उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, समितिले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन, चीनी, चामल, दाल लगायतका अत्यावश्यक बस्तुहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिले छलफलमा सुपारी खेती व्यवसायको हालको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग जानकारी लिँदै यस विषयमा समितिले थप अध्ययन गरी सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय र पक्षसँग समितिको अर्को बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताएको छ ।