१. विषय प्रवेश

समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका महिला र पुरुषबिचको भूमिका, सम्बन्ध, स्थान, स्तर, अवसर आदिको विश्लेषणबाट लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकास गर्न तय गरिएको नीति, बजेट र कार्यक्रममार्फत तोकिएको उद्देश्य हासिल भए नभएको लेखाजोखा र परीक्षण गरी सुधारका उपाय पहिल्याउने औजारलाई “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण” भनिन्छ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राज्यका सबै अङ्ग, तह र क्षेत्रगत विषयहरूमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण, मूल प्रवाहीकरण र संस्थागत गर्न दिशा निर्देश गरेको छ। 

नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने तथा कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ।साथै सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

 नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, राज्यका सबै तहमा सहभागी हुने अधिकार, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ।संविधानले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यहरूलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले  गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। 

स्थानीय तहको योजना चक्रमा महिला तथा पिछडिएको एवं लक्षित वर्गको सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ। समन्यायिक तवरले  समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यकममा जोड दिनु पर्ने भनेको छ।समावेशी विकासको अवधारणा सुदृढ गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ। 

यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीमैत्री बनाउने क्रियाकलाहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ।अनि मात्र संवैधानिक एवम् कानुनी उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी पुरा हुन्छ र राज्यले अन्तर्राष्ट्रियता गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गरी थप मजबुत बनाउन लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गर्नु पर्दछ।

२. समावेशीकरणका लागि विगतका प्रयास 

नेपालमा विगतदेखि नै महिला, लक्षित व्यक्ति तथा समुदाय लगायतलाई विकासको समग्र  विकास प्रक्रिया तथा प्रतिफलको हिस्सेदारीमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ।यसका निमित्त लक्षित वर्ग तथा समुदायको उत्थान, विकास र सशक्तीकरण गर्ने एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि संस्थागत रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यहरू भएका छन्।

विगतमा दसौँ योजना (२०५९–२०६४) मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अवधारणालाई अन्तर-सम्बन्धित विषय (क्रस कटिङ इस्यूज) का रूपमा स्थान दिइएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गरी देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेदहरूलाई समाधान गर्न सङ्कल्प गरे अनुरूप नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको विषयलाई प्रमुख बहसको रूपमा अङ्गीकार गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयबाट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको अभ्यास हुँदै आएको छ।यस अनुरूप समावेशीकरण नीति तर्जुमा गर्ने कार्य र लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी संरचनाहरू स्थापना गर्ने कार्यको थालनी पनि हुँदै आएको छ।लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरू र राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमुना निर्देशिका,२०७७ पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। स्थानीय तहका लागि सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ पनि तर्जुमा भएको छ।

३. समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था

नेपालमा वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम कुल जनसङ्ख्याको ५१.१० प्रतिशत महिला रहेको छ। महिलाको साक्षरता ६९.४ प्रतिशत र पुरुषको साक्षरता ८३.६ प्रतिशत रहेको छ।घर मुली महिला ३१.५५ प्रतिशत रहेको छ।यस्तै, परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घर जग्गा दुवै २३.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ।नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ।एक हजार भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका एघार जाति रहेका छन्।नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३ औँ स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल जेन्डर इन्क्यूलिटी इन्डेक्स अनुसार ११६ औँ  (०.६५९) स्थान रहेको छ।यसले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग र सामाजिक समूहहरूबिचको आर्थिक असमानता र गरिबीको सघनता बढी देखिन्छ। महिला र पुरुषको श्रम शक्ति सहभागिता दर क्रमशः २८.६ र ५३.१ प्रतिशत रहेको छ। ।मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १५.१ र बहु आयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ।महिलाहरूको राजनीतिक तहमा सहभागिता तथा नेतृत्वको सन्दर्भमा, नेपालको २०७९ सालको सङ्घको निर्वाचन अनुसार सङ्घीय संसदमा महिलाको  सहभागिता ३४.२६ प्रतिशत छ।

यी तथ्यहरूबाट नेपाली समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र वर्गीय विविधता रहेको प्रस्ट हुन्छ। यी विविधता भित्र पनि भौगोलिक, लैङ्गिक र जातीय वर्गबिच गरिबीको असमानता र गहनताको अन्तर अझै उल्लेख्य रूपमा विद्यमान रहेको विभिन्न तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। यसर्थ समावेशी विकासको मान्यतालाई आत्मसात् गरी यी असमानताहरूलाई स्थानीय तहदेखि नै सम्बोधन गर्न लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण पद्धतिलाई अनुसरण गर्न गराउन आवश्यक देखिन्छ।

४. समावेशीकरणको आवश्यकता

सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु तीनै तहका सरकारहरूको दायित्व हो।विविधता बिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन सबैको तहबाट हुनु पर्दछ।लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुनु पर्दछ।नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ।समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई साकार पार्नु अपरिहार्यता भैसकेको छ। स्थानीय तहको संरचना, नीति निर्माण र सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बनाउन आवश्यक छ।राज्यका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पर्दछ। यसका लागि स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ।स्थानीय तहमा समावेशीको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै जानु पर्छ। स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमहरूको दक्षता र प्रभावकारिताको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्दै नीतिगत पृष्ठपोषण लिन जरुरी छ। 

५. समावेशीकरणमा देखिएका समस्याहरू 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुख्य समस्याहरूमा स्रोत, साधन, अवसर र लाभको वितरणमा लक्षित वर्ग एवम् क्षेत्रको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित नहुनु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्कको अभाव रहनु, पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्तीकरण गर्न नसक्नु, शासकीय प्रणालीमा सबै लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नु, समावेशीकरण सम्बन्धी सूचकहरूको तर्जुमा गरी मापन गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न नसकिनु, विभिन्न लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायबिच आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उच्च अन्तर रहनु, विभिन्न लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र जातजातिबिच हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, शासक वर्गहरूको व्यवहारगत सोचमा परिवर्तन हुन नसक्नु लगायतका समस्याहरू रहेका छन्।

६. समावेशीकरणमा चुनौतीहरू

 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुख्य चुनौतीहरूमा समावेशीकरण सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच साझा दृष्टिकोण कायम गर्नु, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय गर्नु, स्रोत साधन, अवसर र लाभमा पछाडि परेका सबै वर्ग, क्षेत्र र जातजातिको समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु, पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, उमेर, लिङ्ग र जातजातिमा व्याप्त गरिबी घटाउनु, विभिन्न समुदाय तथा वर्गबिच रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विभेदको अन्तर कम गर्नु, संस्थागत संरचनामा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु, शासक वर्गहरूको व्यवहारगत सोचमा परिवर्तन गर्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन्।

७. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैंससास) परीक्षणको उद्देश्यहरू

सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र विकास योजना तथा कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउन आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता, उपलब्धिको समतामूलक वितरण र उपयोगी बनाउने रहेको छ।यसका अन्य उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्।

• स्थानीय तहको सोच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यक्रमहरू लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको आधारमा संवेदननशील छ,छैन पत्ता लगाउनु।

• लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणको नतिजाको आधारमा समस्या तथा चुनौतीहरूको पहिचान गरी समाधान गर्ने तथा मुलप्रवाहीकरण र समतामूलक विकासका लागि भावी कार्य योजना तथा कार्यक्रमका तय गर्न सहयोग पुर्‍याउनु।

• स्थानीय तहको संस्थागत संरचना र कार्यक्रमहरूमा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई लैङ्गिक अन्तरहरूको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु र  लैङ्गिक मूलप्रबाहिकरण र सशक्तीकरण गर्दै लैजानु।

८. परीक्षण गर्नु पर्ने मुख्य र सहायक विषय क्षेत्रहरू 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी परीक्षण गर्नु पर्ने मुख्यतः पाँच बटा विषय(मुख्य सूचक)हरू र बाइस वटा सहायक विषय(सहायक सूचक) क्षेत्रहरू रहेका छन्। 

मुख्य विषय

• नीति, कानुन, योजना  

• संस्थागत व्यवस्था  

• मानव संसाधन तथा क्षमता विकास      

• सेवा प्रवाह

• सुशासन तथा उत्तरदायित्व

सहायक विषय

• नीति र कानुनमा समावेशिता/सहभागिता

• योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

• बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

• कर्मचारी पदाधिकारी प्रतिनिधित्व

• कार्य प्रणाली समावेशी

• समिति, उपसमिति र कार्यदलमा प्रतिनिधित्व

• वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेशिता

• तथ्याङ्क सङ्कलन तथा  व्यवस्थापन

• मानव संसाधन तथा क्षमता विकास

• अनौपचारिक मूल्य, मान्यता र कुसंस्कार विरुद्ध जनचेतना

• कानुनी साक्षरता

• विपद् व्यवस्थापनमा समावेशिता

• पूर्वाधार विकास

• प्रजनन स्वास्थ्य

• शिक्षा कार्यक्रम

• खानेपानी तथा सरसफाइ

• स्वरोजगार तथा आय आर्जन र बजार व्यवस्थापन

• सुशासन

• उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता

• सूचना तथा सञ्चार

• अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

• समन्वय र सम्बन्ध बिस्तार

९. निष्कर्ष तथा सुझाव

स्थानीय तहहरूमा सामाजिक बञ्चितकरणमा परेका समूह,अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय ,लक्षित समूहहरूको लैङ्गिक प्रभाव विश्लेषण गरी अवस्थाको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने औजारको रूपमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी परीक्षणलाई लिनु पर्दछ। 

स्थानीय तहको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अन्तर (जेन्डर ग्याप)  तथा समावेशीकरणको  अवस्था र नतिजा थाह पाउन सकिन्छ। यसको आधारमा स्थानीय तहले सन्चालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट संस्थागत गर्न सकिने हुन्छ। लाभको हिस्सेदारीमा सबै पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मूल प्रवाहीकरण र सशक्तीकरण सजिलो हुन्छ। समानता र सामाजिक न्याय सहितको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्दछ। स्थानीय तहहरूले वार्षिक रूपमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक परीक्षण गरी समावेशी विकासलाई  दिगो रूपले संस्थागत गर्नु पर्ने देखिन्छ।