सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन सँगै देशमा बहुतहका सरकारले शासनमा आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुरूप सहभागिता जनाइरहेका छन् । राज्य व्यवस्थामा सरकारको क्रियाशीलता र जिम्मेवारी देशको मूल कानुनबाट (संविधान) निर्देशित हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि संविधानले निर्धारण गरेको सीमा र दिएको एकल र साझा अधिकार भित्र रहेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहका सरकार शासन व्यवस्थामा सहभागी भइरहेका छन् । यहाँनेर सङ्घ सरकारले  प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरूका बारेमा प्रशिक्षित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी संविधान र ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐनले तोकेको जिम्मेवारी हो । जुन केही हदसम्म सङ्घीय सरकारले गर्दै आइरहेको छ र भविष्यमा समेत सो कार्यलाई निरन्तरता दिन्छ होला । यद्यपि सङ्घ सरकारले गरिदिन्छ भनेर मुख ताकेर बस्नुभन्दा दोस्रो कार्यकालको मध्य तिर पुग्न लागेका स्थानीय सरकारले समेत संविधानले दिएका सरकारका जिम्मेवारी खोज्नु बुद्धिमानी हुनसक्छ ।

तिनै तहका सरकारले विविध क्षेत्रमा सेवाको कार्य, देशको विकास र जनताको हित गर्ने पर्याप्त कानुनी  अवसर पाएका छन् । स्रोत साधन र अधिकारको परिधि भित्र  रहेर केही सरकारले यो अवसरको सही रूपमा सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेको जस्तो देखिन्छ भने केही सरकार अझै पनि अन्य तहको अधिकार र जिम्मेवारीमा जताततै हात हाल्ने तर आफ्नो जिम्मेवारी भने नदेखी कुहिरोको कागझैँ रुमलिरहेको जस्तो अनुभूति आम सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । 

सरकारहरूबिचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भनेर संविधानको धारा २३२ मा किटान गरिएको छ । जसअनुसार एकले अर्कोलाई विकास र प्रगतिमा सहयोग गर्ने कुरा धारा २३२ को मर्म हुन जान्छ । यसका साथै तिनै तहका सरकारलाई विकासमा अघि बढ्न केही स्वतन्त्रता सहित  एकल अधिकार र संयुक्त अधिकारहरूलाई संविधानमा अनुसूची बनाएर व्यवस्थित गरिएको छ । आजको दिन सम्ममा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ र सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविस्तृतिकरण विवरण अनुसार स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारको रूपमा प्राप्त १७० वटा, साझा अधिकारको रूपमा प्राप्त ६० वटा , मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यको नीति अन्तर्गत प्राप्त ७१ वटा र अन्य केही सङ्घीय कानुन अन्तर्गत प्राप्त १९ वटा गरी कुल ३१० अधिकारहरू प्राप्त देखिन्छ ।

प्राप्त अधिकारहरू मध्ये साझा अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश कानुनहरूको प्रयोग गर्न सकिने वा सङ्घ र प्रदेश कानुन अनुकूल कानुन निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर एकल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि  पालिकाहरुलेनै स्थानीय व्यवस्थापकीय कार्यविधि अपनाई केही न्यूनतम ऐनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । यसर्थ एउटा स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन र जनताका आवश्यकता अनुरूप दोहोरो नपर्ने गरी विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्न सक्ने न्यूनतम प्रारम्भिक ऐनहरू प्रत्येक पालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अव यस आलेखमा त्यसरी पालिकाहरूले निर्माण गर्नुपर्ने न्यूनतम  ऐन र  त्यस अन्तर्गत गर्न सकिने मुख्य कार्यको विषयमा चर्चा गरिन्छ । 

१.प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन : नगरको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने , अख्तियारी दिने , प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक, नियमावली र कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने ।

२.आर्थिक ऐन : सालवसाली रूपमा नगर क्षेत्रभित्र वार्षिक रूपमा आय सङ्कलन गर्न, करका दरहरू र दण्ड जरिवानाको मानदण्ड अद्यावधिक गर्ने ।

३. विनियोजन ऐन : सालवसाली रूपमा विकास निर्माण लगायतका अन्य आवश्यक खर्च गर्ने ।

४ नगर प्रहरी ऐन : नगर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा र नगर भित्र हुने पर्व, जात्रा र महोत्सवहरूको व्यवस्थापन गर्ने , सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नगरका नीति,कानुन कार्यान्वयन गर्ने, विपद्को समयमा उद्धार र पुनर्स्थापना लाग्ने, न्यायिक समितिको निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने लगायत कार्यपालिकाले गरेका अन्य निर्णयहरू र दिएका अन्य आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्ने । 

५. सहकारी ऐन : सहकारीको व्यवस्थापन र नियमन एवम् सहकारी मार्फत उत्पादनको वृद्धि र रोजगारीको सिर्जना गर्ने । 

६. तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन : नगरको वास्तविक विकासको अवस्था पहिचान गर्न,  नगरमा भएका स्रोत साधनको पहिचान र सो मा आधारित विकासका गतिविधि सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र नगरबाट भए गरेका निर्णय र कार्यको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि ।  

७. शिक्षा ऐन : नगर क्षेत्रमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र सुधारका लागि , कोचिङ ट्युसन लगायतका शिक्षण संस्थाको अनुमति, नियमन र व्यवस्थापन गर्न र समग्र शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका गर्न  । 

८. भवन तथा वस्ति विकास ऐन : नगर क्षेत्रमा व्यवस्थित वस्ति विकासका लागि ।

९. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन : फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि र स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनका लागि ।

१०. बजार व्यवस्थापन ऐन : स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र स्थानीय बजार व्यवस्थापन र नियमनका लागि । 

११. सडक तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन : स्थानीय सडकको रुट निर्धारण, पार्किङ व्यवस्थापन र तिन पाङग्रे सवारी साधनको नियमन र व्यवस्थापनका लागि ।

१२.वातावरण संरक्षण ऐन : स्थानीय वातावरण संरक्षणमा स्थानीय प्रदूषकलाई जबाफदेही बनाउनका लागि, स्थानीय वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणका गर्नका लागी ।

१३. कृषि तथा पसुपंक्षी प्रसार ऐन : स्थानीय स्तरमा कृषि तथा पसुपंक्षीको व्यवसाय विस्तार गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि । 

१४. खानेपानी ऐन :  स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न ।

१५. विपद् व्यवस्थापनका ऐन : विपद्को व्यवस्थापन गर्न । 

१६. जलाधार तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन : पानीको मुहान र पर्यावरण संरक्षण एवम् वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न ।

१७. खानि तथा खनिज पदार्थ संरक्षण ऐन : स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खानि तथा खनिज पदार्थ संरक्षण गर्न ।

१८.स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण ऐन : स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न । 

१९. गरिबी निवारण ऐन : गरिबी न्यूनीकरणका गर्न र रोजगारी वृद्धि गर्न । 

२०. वाल संरक्षण ऐन : बालबालिकाको चौतर्फी हितका र बालबालिका संरक्षण गर्न ।

२१. सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन : पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न , निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास र सञ्चालनको साझेदारको रूपमा प्रयोग गर्न ।

२२. सङ्घ संस्था दर्ता ऐन : सङ्घ संस्था दर्ता , व्यवस्थापन र नियमन गर्न । 

२३. उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन : उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न । 

२४. बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन : स्थानीय सिप , प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिको अभिलेख र संरक्षण गर्न ।  

   यसरी समग्रमा स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको तुलनामा सङ्घ सरकार श्रोत साधन र विज्ञतामा सम्पन्न छ, तर आम सर्वसाधारण जनता बाट टाढा छ तर त्यसको विपरीत  स्रोत र साधनमा पछि रहेको भए पनि स्थानीय सरकार आम जनता सँग पहुँचको हिसाबले र प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता र पहिचानको हिसाबले  नजिक रहेको छ । तसर्थ उपलब्ध श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी स्थानीय सरकारहरूले संविधान अनुसार पाएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय ऐनहरू निमार्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन ऐनहरूको निर्माण पालिकाहरूले आफ्नो क्षमता र आवश्यकता अनुसार गरिरहेका पनि छन् । यद्यपि अबको समय भनेको सङ्घ र प्रदेशको मुख ताक्नु भन्दा पनि पालिकाहरूले  एक आपसमा असल अनुभवको आदान प्रदानगरि आवश्यक ऐनहरू निर्माण गरेर छायामा परेका वा पारिएका स्थानीय सरकारका ती तमाम अधिकारलाई प्रकाशमा ल्याउने र उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । जसले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन र विकासका गतिविधि सञ्चालनमा थप सहयोग पुग्नेछ ।