काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले उठाएका माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

शिक्षकहरूले बुधबार आन्दोलन गरिरहेको क्रममा माओवादीका उपमहासचिव पुनले शिक्षकका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलले सकारात्मकरुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिको शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मकरुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ । शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रसहित कतिपय ऐन बनाउनु अनिवार्य रहेको पुनको भनाइ छ । संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै पठनपाठन नरोक्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने ठाउँ छ । त्यसैले शिक्षकहरूले संयम नगुमाई धैर्य गर्नुपर्छ, ’उनको भनाइ छ, ‘सरकारका तर्फबाट शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरियोस् । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैले संयम र धैर्यता राखौँ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का कतिपय प्रावधान शिक्षकविरोधी रहेको भन्दै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।