काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै बुधवार(भोली)देखि दफावार छलफल हुँदै छ ।

साता दिन अघि मन्त्रिपरिषद् पुगेको ऐनबारे केही दिन यता समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसमेत सहभागी छलफलमा ‘हाइलाइटेड’ विषयहरूमाथि खुल्लारुपमा धारणाहरू राखिएका छन् । सो क्रममा आज बिहानको छलफलका क्रममा मुख्यगरी संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने  विषयमा विशेष जोड थियो । 

छलफलका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा सचिवहरूबिच नै दुई मत देखिएको थियो । जो स्थानीय तह तथा प्रदेशमा बसेर आएका छन् उनीहरूले सङ्घबाट नै पठाउनु पर्छ भन्नेमा देखिन्थे भने कहिल्यै तल नगएकाहरू स्थानीयलाई नै छोड्नुपर्छ भन्नेमा देखिन्थे । जसबारे यसअघि निकै कडा देखिएको माओवादीसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयकै हुनुपर्छ भन्ने हटबाट केही मत्थर देखिएको छ । 

जसमा सङ्घबाट एकमुष्ट रूपमा प्रदेश खटाउने र प्रदेशले आफू मातहतका स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने मझधारमा समझदारी भएको सहभागी एक मन्त्रीले बताए । ‘कुनै प्रदेशमा आवश्यक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्थानीयको आवश्यकता हेरेर खटाउँछ ।’ 

प्रदेश भित्रको सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै गर्ने र प्रदेशबाहिरको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दा उपयुक्त हुनेसमेत उनको भनाई छ । 

पछिल्लो समय स्थानीय तह आफैमा स्वायत्त भएकोले स्थानीयलाई नै यो अधिकार दिने विषयले पनि प्रवेश पाएको देखिन्छ तर संघीय सरकारबाट अनुदानको आवश्यकता नपर्ने अवस्थामा स्वायत्तको कुरा उठाउन सकिने भए पनि अहिलेको अवस्थामा भने त्यो त्यति सुहाउँदो नहुने विषय पनि त्यतिकै पेचिलो देखिन्छ । आफैले कमाएर आफैले खर्च गर्ने क्षमता राख्ने अवस्थामा आफ्नो स्वायत्तताको विषय उठान गर्दा सान्दर्भिक हुने भए पनि सङ्घकै भर पर्नु पर्ने अवस्थामा भने त्यति सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, कुनै एउटा पार्टीको जनप्रतिनिधि हुँदा लामो समय बसेर काम गरेको कर्मचारीलाई पाँच वर्षपछि अर्को सरकार आउँदा आक्षेप लगाउने गलत नजरियाका बिच एउटै स्थानीय तहमा लामो समय रहने हुँदा थप समस्या निम्तिन सक्नेसमेत कुरा उठेको छ । 

त्यसै गरी आरक्षणबारे पनि एक एक पटक मात्र दिने भनिएको छ । राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कितमा एक÷एक पटक दिँदा उपयुक्त हुने भनिएको छ भने ट्रेड युनियनलाई पनि ‘ठिक साइज’मा राख्ने कुरा उठेको हो । 

यसबाहेकका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा बुधवारदेखि हुने दफावार छलफलका क्रममा टुङ्गोमा लगाइँदै जाने बताइएको छ ।