काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका ११ सांसदको संसदीय समिति हेरफेर गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूको संसदीय समिति हेरफेरको प्रस्ताव राखेका थिए । 

सभामुख घिमिरेले राखेको सांसदको संसदीय समिति हेरफेरको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट हालैमात्र बाहिरिएका माओवादी सांसद अमनलाल मोदीलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको छ ।

काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ । काँग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालालाई कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सरुवा गरिएको छ । कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडालाई कानुन समितिबाट राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको छ ।

कांग्रेसकै सांसद योगेश गौचनलाई शिक्षा समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य बनाइएको छ ।

एमाले सांसद किरणकुमार शाहलाई कानुन समितिबाट महिला समितिमा पठाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रकी सचेतकसमेत रहेकी रुपा सोसी चौधरीलाई कानुन समितिबाट कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य बनाइएको छ । माओवादीकै सांसद विमला सुवेदीलाई कृषिबाट कानुन समितिमा सरुवा गरिएको छ ।

कृषि समितिका सदस्य रहेका जनमतका सांसद अब्दुल खानलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्यमा सारिएको छ ।

गत वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भएका थिए । संसदीय समितिको सभापति भने अझैसम्म चयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूबीच संसदीय समिति सभापतिमा भागबण्डा मिलेपनि सांसदहरूको समिति हेरफेरको प्रस्ताव संसद् अवरुद्ध हुँदा सम्भव भएको थिएन ।

प्रतिनिधिसभाका १० र २ संयुक्त समितिमध्ये कुन समितिले कसले लिने भन्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ । जसमा काँग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले १(१ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ३ वटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।

काँग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ । यस्तै एमालेले लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व गर्ने छ । माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ ।