निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने जोकोही कर्मचारीले देखेको सपना हुन्छ- त्यसको नेतृत्वमा पुग्ने अर्थात् मुख्य सचिव बन्ने । तर कमैलाई मात्र यस्तो संयोग जुर्छ । २०४६ सालमा नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका, २०४९ मा शाखा अधिकृत बनेका डा. वैकुण्ठ अर्याल तिनैमध्ये हुन् । काठमाडौँको फर्पिङमा जन्मेका, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र नर्वेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. अर्याल सेवा प्रवेश गरेको ३४ वर्षपछि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र वित्त व्यवस्थापनका ज्ञाता मानिने अर्थशास्त्री डा. अर्यालको मुख्य सचिवमा नियुक्ति भने धेरैका लागि ‘सरप्राइज’ बन्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव जाँदासम्म उनका प्रतिस्पर्धीहरू यसबारे अनभिज्ञ थिए । मुख्य सचिव नियुक्त नभएको भए उनी सचिवको पाँच वर्षे पदावधि पूरा गरेर चार दिनपछि निवृत्त हुने थिए । यस्तो अवस्थामा सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिएर मुख्य सचिव बनेका डा. अर्याल अस्थिर राजनीति र त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण लामो समयदेखि खट्केको अभिभावकीय भूमिकाको आभाष दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । 

उनका सामु संविधान बनेपछिको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन भूमिका खेल्ने, राजनीति र निजामती प्रशासनबिच बढ्दो दूरी घटाउने, कर्मचारीको सरुवा र वृत्ति विकासदेखि मन्त्रिपरिषद् बाट हुने निर्णयसम्ममा विवेक पुर्‍याउनु पर्ने, कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीका सचिवसम्मलाई एक ढिक्का बनाएर स्थायी सरकार भएको अनुभूति दिने चुनौती तेर्सिएका छन् । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. अर्यालसँग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

सचिवको पाँच वर्षे पदावधि सकिन चार दिन बाँकी रहँदा तपाईँको राजीनामा आउँछ कि भन्ने आकलनमा कर्मचारीहरू थिए । तपाईँ त मुख्य सचिव नै बन्नुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ? 

यहाँले ठिक भन्नुभयो । म सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर असार ३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिएँ । त्यसका लागि मानसिक रूपले तयार थिएँ । तर त्यहीबिचमा मुख्य सचिवको चर्चा चल्यो । पहिले पनि बेलाबखत यस्तो चर्चा नचलेको होइन । तर मैले तत्कालीन मुख्य सचिवको कार्यकाल बाँकी नै रहेकाले खासै ध्यान दिएको थिइनँ । निजामती सेवामा लामो समय काम गरेपछि र सचिव भइसकेपछि मुख्य सचिवसम्म पुग्ने चाहना हुन्छ नै । तथापि त्यसका लागि समय पनि मिल्नुपर्छ। पद रिक्त नभई दाबी गर्न पनि मिलेन । मेरो आशा त थियो, दाबी गर्न मिल्ने अवस्था भने थिएन । 

यसबीचमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको आकलन र विश्लेषण गरेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे ठोस नीति बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने निर्णय गर्दै विज्ञता र अनुभवका आधारमा तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तय भएपछि मुख्य सचिवको पद रिक्त भयो । त्यसमा सबभन्दा वरिष्ठ सचिव भएका कारण मेरो नियुक्ति हुन पुग्यो ।

तपाईँ मुख्य सचिव बन्दा उपयुक्त व्यक्तिको छनोट भयो भनेर चर्चा भयो । सँगै प्रक्रियागत रूपमा प्रणाली मिचियो भनेर केही आलोचनाका स्वरहरू पनि सुनिए । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सक्छ । पदावधिका कारण अवकाशको चरणमा पुगिसकेको व्यक्ति नै स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा वरिष्ठ हुन्छ, ऊ नै मुख्य सचिव बन्छ । कुनै कारणवश मुख्य सचिव पद रिक्त हुँदा उपलब्ध सचिवमध्येबाटै मुख्य सचिव बन्ने हुँदा सामान्यतया वरिष्ठतालाई हेर्ने गरिएको छ । तसर्थ तत्कालीन मुख्य सचिवले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा मेरो नियुक्ति हुनु अस्वाभाविक थिएन । 

निजामती प्रशासनबारे नागरिकस्तरमै आलोचना बढिरहेको, राजनीतिक रूपमा पनि प्रश्नहरू तेर्सिइरहेका बेला देशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । यो अवस्थाबाट पार लगाउन तपाईँसँग के कस्ता योजना छन् ?  

निश्चय पनि निजामती प्रशासनको प्रभावकारिताबारे गुनासोहरू नभएका होइनन् । नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने सेवा प्रवाहलाई सरल, सुलभ र सहज बनाउन निजामती प्रशासनले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कमजोरी भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सधैँ सरकारको प्राथमिकता हुने भएकाले कठिन परिस्थिति होस् वा सहज, प्रशासन संयन्त्र सधैँ प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई सबल र गतिशील बनाउने चुनौती हरदम हुन्छ । 

हिजोका दिनमा एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त निजामती प्रशासनलाई संघीयताअनुकुल कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने चुनौती छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गरेर निजामती सेवालाई नतीजाउन्मुख बनाउनु पर्नेछ । कानुनको परिपालना, सहज सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणका आयोजनाहरूको समयबद्ध कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समन्वय गर्न मुख्य सचिवको भूमिका हुने भएकाले त्यसमा मेरो जोड हुने छ । 

नेपाल सरकारका निर्णय र सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिक तहबाट आउने दृष्टिकोणलाई ख्याल गरेर निजामती सेवालाई नेतृत्व प्रदान गर्नसमेत मुख्य सचिवले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । मैले यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । 

प्रशासनिक नेतृत्व निरीह बन्दा कर्मचारीतन्त्र अस्थिर र कतिपय अवस्थामा अराजकसमेत बन्न थालेको देखिन्छ । नियमित प्रक्रिया मानिने कर्मचारी सरुवालाईसमेत प्रणाली बाहिरको प्रभावले छोप्दै गएको छ । यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउनुहुन्छ ? 

पहिलो कुरा निरीह बनेको भन्दा पनि कुनै हिसाबले नतमस्तक भएको अवस्था चाहिँ हो । त्यो केही हदसम्म हो, कहिलेकाहीँ हो, यसलाई नै सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । कुनै ठाउँमा यस्तो भएको पनि होला, धेरै ठाउँमा यस्तो छैन । तथापि राजनीति र प्रशासनको ट्यूनिङ मिल्नुपर्छ । ब्यूरोक्रेसीले जहिले पनि प्रक्रियालाई अलि बढी प्राथमिकता दिन्छ, राजनीतिले छिटो काम चाहन्छ । ब्यूरोक्रेसीले पनि छिटो नै गर्नुपर्ने हो, तर कता कता प्रक्रियागत र कानुनी बाध्यता हुन्छन् । अन्तर निकाय समन्वयको कारणले पनि कतिपय प्रक्रिया लम्बिन्छन् । यसले गर्दा नतिजा छिटो दिन सकेन भनेर बेला–बेला गाली खाइरहेको अवस्था पनि छ ।

राजनीतिज्ञहरूलाई यिनीहरूले हामीलाई टेरेनन्, भनेको काम गरेनन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर कहिलेकाहीँ छिटो गर्न खोज्दा पक्रिया मिचिने, प्रणालीमा अप्ठेरो आउने पनि हुन्छ । नियमित प्रक्रियाहरू, जस्तो सरुवामै पनि अप्ठेरो देखिएको छ । कसैको दुई–तीन महिनामै सरुवा हुने, कोही लामो समय एकै ठाउँमा बसिरहने अवस्था पनि छ । 

म सचिव हुँदा भन्थेँ– सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा ब्ल्यांकेट उठाए जसरी कर्मचारी सरुवा गरिहाल्नु पर्दैन भन्ने पाटोबाट पनि सोचौँ । यसमा प्रणाली र थिति बसाउन सकियो भने कर्मचारी त गौण कुरा हो, राजनीतिज्ञहरूले जोबाट पनि काम लिने हो । हो, कहिलेकाहीँ विज्ञता पनि चाहिन्छ, त्यो अलग पाटो हो । त्यो भनेको अपवाद हो । एउटै व्यक्ति सबै ठाउँका लागि इलिजिवल नहुन सक्छ, विकल्प छैन भने विकल्प तयार गर्नुपर्छ । सचिव हुँदा मैले यसमा जोड दिएको थिएँ, अब पनि मेरो जोड यसमै हुन्छ । 

सरकार अस्थिर भयो भनिरहँदा सरकारको काम गर्ने मुख्य हात, प्रशासन संयन्त्र पनि अस्थिर भइराख्यो भने केही अर्थ हुन्न । देखिरहनु भएको छ नि, कोही सचिवहरू सरुवा भएको भयै हुनुहुन्छ । म भन्दा पछि सचिव हुनुभएका साथीहरू कति पटक सरुवा भइसक्नुभयो । केही साथीहरू एउटै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ । म पनि कम सरुवा हुने सचिवमध्ये थिएँ । यसलाई सिष्टमाइज्ड गर्नुपर्ने छ । प्रणाली बसाउन मैले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसमा शतप्रतिशत इमान्दार भएर लागि पर्छु । 

प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा वा नचाहँदा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको र त्यसले कर्मचारीको मनोबल नै खस्केर सेवा प्रवाहसमेत कमजोर हुँदै गएको अवस्थाको साक्षी तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ । यसलाई सुधार्न इमान्दार प्रयास तपाईँमा रहन्छ कि स्किप गरेर कार्यकाल व्यतीत मात्रै गर्नुहुन्छ ? 

यसमा दुइटा कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछन् । एउटा, प्रशासन संयन्त्रले प्राप्त अधिकार नै प्रयोग गर्न नसकेको वा नचाहेको देखिन्छ । सचिव तहबाटै टुङ्गिने कुरा मन्त्रीसम्म पुग्छन् । सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्रीले गर्ने हुँदा उहाँहरूलाई आफूले नेतृत्व गरेको निकाय-सङ्गठनमा के भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ । तर नेतृत्वले सबै कुरा गर्न भ्याउँदैन, हेर्न पनि सक्दैन । 

कतिपय प्रशासनिक काम होलान्, कतिपय आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित र नियमित काम हुन्छन् । ती काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । कतिपय अधिकार कानुनबाटै पनि दिइएको हुन्छ । उहाँहरूको नेतृत्वमा हुने काममा पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने भएकाले जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ । तर सचिवहरूले निर्णय गर्न हिचकिचाउनु भएन । प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नुपर्‍यो । प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्‍यो। क्याबिनेटमा आउनु नपर्ने, मन्त्रालयमै भएको अधिकार प्रयोग नगरेर हुनुपर्ने निर्णय क्याबिनेटमा आउनु भएन । 

हामी एकातिर काम गर्न दिइएन भन्छौँ, अर्कोतिर आफ्नो अधिकार नै प्रयोग गर्दैनौँ । त्यसको असर सेवा प्रवाहमा ढिलाइदेखि विकृति बढाउनेसम्ममा परिरहेको छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउन म आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छु । 

दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्वले भिजन दिने हो र त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले काममा उतार्ने हो । खै के गरे गरे, हामी त अलमलियौँ भनेर कर्मचारी पन्छिन पाउँदैन । नबुझे छलफल गर्ने हो, कुनै कुरा सम्भव नभए त्यहीअनुसार कुरा राखेर यसरी गरौँ भनेर कर्मचारीले सुझाउने पनि हो । कर्मचारीतन्त्रको भूमिका जसरी पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो । सेवा पाउने हक भएका नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी हो । हामीले जतिसुकै ठुला सुशासनका कुरा गरे पनि सेवा लिनु पर्ने अड्डामा कुनै सेवाग्राहीले प्रक्रिया पुरा गरेर आउँदा विना झन्झट सेवा नपाउँदासम्म त्यसको अर्थ रहन्न । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गर्दाको मेरो अनुभवले भन्छ, प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहलाई धेरै सहज बनाउन सकिन्छ । कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली मात्र होइन, अरु धेरै कुरा पनि छिटोछरितो र सहज बनाउन सकिन्छ। मेरो जोड यसमा पनि हुनेछ । 

हामीकहाँ कतिपय यस्ता प्रणाली छन् जसले एक अर्कालाई चिन्दैनन् । एउटा प्रणालीले गरेको काम अर्को प्रणालीले स्विकार्दैन । यस्ता प्रणाली–प्रणालीलाई जोडेर अन्तरआवद्धता कायम गर्न सकियो भने सेवा प्रवाह धेरै हदसम्म छिटोछरितो हुन्छ । सेवा प्रवाहसँग सम्बद्ध जति पनि निकाय छन्, उनीहरूलाई यसका लागि सहजीकरण गर्न मेरो समन्वयात्मक भूमिका रहनेछ । 

कर्मचारीतन्त्रमा खट्केको ठूलो समस्या अभिभावकीय भूमिका पनि हो । तपाईँबाट कर्मचारीतन्त्रले त्यो भूमिका महसुस गर्न सक्ला ? 

लिडर भनिसकेपछि सानो कार्यालयको प्रमुख, मन्त्रालयको सचिव या मुख्य सचिव जोसुकै होस्, सबैले आ–आफ्नो सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्ने हो । त्यो व्यवस्थापकीय भूमिका वहन गर्न मैले आफूले गर्ने सहजीकरण छँदै छ । सुधारका लागि मार्गचित्र पनि बनाउनुपर्ने छ । त्यो मार्गचित्र बनाएर मात्र भएन, सबैले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । त्यो पाटोमा म अलि बढी ध्यान दिन्छु । 

व्यवस्थापकीय भूमिकामा पुगेका नेता वा नेतृत्वसँग फलोअर पनि हुनुपर्छ । जसरी स–साना पाटपूर्जाहरुले काम गरेनन् भने मेसिन नै चल्दैन, सङ्गठनका सबै कर्मचारीले अपनत्व नलिए नेतृत्वले चाहेर मात्र सङ्गठन अघि बढ्दैन । यही हेक्का राखेर मार्गचित्र बनाउनुपर्ने छ । यो काम छिटै शुरु हुन्छ । 

जहाँसम्म अभिभावकीय भूमिकाको कुरा छ, निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले सरकारका जति पनि निकाय छन्, त्यहाँ परेका अप्ठेरा, पिर मर्का र गुनासो सुन्नुपर्छ । मैले आजसम्म सिकेको कुरा पनि गुनासो सुन्ने र ती गुनासोको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो । गुनासोमाथि शतप्रतिशत नै न्याय हुन्छ भनेर त म अहिल्यै ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ । किनभने त्यसका लागि सिङ्गो प्रणालीले त्यहीअनुसार सपोर्ट गर्नुपर्छ । त्यो प्रणाली बनाउन मेरो पुरापुर प्रयास रहन्छ । यति चाहिँ भन्छु, अभिभावकीय भूमिकाबाट म भाग्दिनँ।

संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो, जसलाई सुशासन र समृद्धिको आधार मानिएको छ । मुख्य सचिवका रूपमा तपाईँको यसमा के भूमिका रहन्छ ? 

मुख्य सचिवको प्रमुख मध्येको एक काम कर्मचारी र राजनीतिबिच पुलको काम गर्ने हो, त्यो म गर्छु । संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि अड्किइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म समन्वय गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रूप दिन र किनारा लगाउन मेरो प्रयास हुनेछ । यसलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । किनभने जति पनि काम गर्नुपर्ने छ, निजामती सेवा ऐनबेगर ती काम गर्न सम्भव छैन ।

सचिवलगायतका कर्मचारीसहित सरोकारवाला अरु पक्षबाट कस्तो सहयोग हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? 

हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे कर्मचारी साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ । कतिपय  कुरा कानुनबाटै निर्दिष्ट छन्, कतिपय जिम्मेवारी विभिन्न समयमा भएका निर्णयबाट पनि निर्देशित छन् । थप केही कुरा हामीले केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका कार्यसम्पादन करारले पनि प्रस्ट्याएका छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त हाम्रो आफ्नै कार्य विवरण छ। कसले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । यसलाई नै पूर्णरुपमा पालना गर्ने हो भनेदेखि आधाभन्दा बढी समस्या स्वतः हल हुन्छन् । त्यस कारण मेरो पहिलो आग्रह यसलाई सबैले पालना गरौँ भन्ने हो । 

अर्को, जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो हिसाबले सेवा प्रवाहमा प्रशासन संयन्त्रले खेल्नुपर्ने भूमिकामा अलि कमजोरी भएको हो कि भन्ने सबैलाई महसुस भएको छ । हामीले हाम्रा प्रणालीहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने छ । परम्परागत विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, अरु कार्य प्रणाली र पद्धति विकास गर्न पनि सकिन्छ । त्यस्ता कुराहरू आए, कर्मचारी साथीहरू वा अरु सरोकारवालाले यस्तै नयाँ कुरा ल्याउनुभयो भने त्यसलाई खुलेर स्वागत गर्छु । सबैका लागि लागू हुनसक्ने यस्ता कुराका लागि म वकालत पनि गर्छु । यसमा मैले सहकर्मी कर्मचारी र सरोकारवालाबाट पर्याप्त सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राखेको छु ।

सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नेक्रममा देखा परेका समस्या, आइपरेका अप्ठेरा, त्यसलाई समाधान गर्न चालेका कदम र आफ्नो मात्र बलबुताले गर्न नसकिने काममा सहजीकरणसँगै थप नीतिगत पहलका लागि कुरा राखिदिनुभयो भने मेरा लागि त्यो नै महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ । मुख्य कुरा सरकारका नीति र सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि हामीलाई साथ चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा निर्णय भइसकेका कुरा पनि त्यत्तिकै बसेका हुन्छन् । भएकै निर्णयलाई छिटो ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि त्यो ठूलो सहयोग हुन्छ ।