कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
बझाङ । बझाङको बित्थडचर गाउँपालिका–५ का ५० वर्षीय खडक धामी केही वर्ष अघिसम्म रोजगारीका लागि भारत जाने गर्थे । नयाँ दिल्लीको जमुनावारी एक कलौनीमा ‘सुरक्षा गार्ड’को रूपमा काम गर्दै आएका थिए उनी ।
रोजगारीका लागि भारत जानु उनको रहर थिएन, बाध्यता थियो । कारण– घर खर्च जुटाउन ।
रोजगारीका लागि भारत नगई उनको परिवारको खर्च टर्दैनथ्यो । ‘गाउँमा आम्दानीको स्रोत केही थिएन । अलिअलि उब्जने जमिन थियो । तर, त्यहाँ उब्जने अन्न वर्षभर पुग्दैनथ्यो,’ उनले भारत जानुको कारण खुलाए ।
उनी १५ वर्षको उमेरमा ३५ वर्षअघि भारतको पिथौरागढ गएका थिए । त्यतिबेला उनले पिथौरागढमा श्रमिक (लेबर)को काम गरेका थिए ।
बाल्यकालमा घर छाडेर विदेश जानु कसको पो रहर होला र ! बाध्यताले नच्यापेपछि ।
रोजगारीका लागि भारत पसेका उनी हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजन र चाडबाडका बेला भने घर फर्किन्थे । ‘खेती गर्ने र भित्र्याउने सिजनमा घर फर्किनुपथ्र्याे,’ उनले सुनाए ।
भारतमा काम गर्न गए पनि उनी त्यहाँ खुसी भने थिएनन् । कारण– भारतीयहरूको हेपाइ । ‘इमान्दार तरिकाले काम गरे पनि साहुले मुख छाडेर गाली गर्थे । बिना कारण भारतीयहरूले हेप्थे,’ उनले भारतमा काम गर्दाको पीडा सुनाए ।
उनलाई त्यहाँको तलबमा पनि चित्त बुझेको थिएन । ‘महिनाभरि काम गरे पनि खासै बचत हुन सकेको थिएन,’ उनले सुनाए, ‘मासिक १६ हजार मारू तलब पाइन्थ्यो । त्यसमा कोठा भाडा ५ हजार भारु त कोठाकै तिर्नुपथ्र्याे । अन्य खर्च गरेर मुस्किलले ५ हजार भारु (८ हजार रुपैयाँ) बचत हुन्थ्यो ।’
परिवारको खर्च चलाउनका लागि उक्त रकम घर पठाउँथे उनी । यसबाट उनको परिवारले जेनतेन खर्च चलाएको थियो ।
रोजगारी गर्दा पनि घर खर्च चलाउन असहज भएपछि उनी खुसी थिएनन् । तर, त्यहाँ काम गर्नु उनको बाध्यता थियो । किनकि काम नै नगरी परिवारको खर्च कसरी धान्नु !
वडा नम्बर ९ का ४५ वर्षीय नमराज विष्टको पनि यही अवस्था थियो । परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गाँजेपछि उनी पनि कलिलै उमेरमा कमाउनका लागि भारत हानिएका थिए । कमाउनका लागि भारतमा पुगे पनि त्यहाँ उनले सोचेजस्तो थिएन । न उनले सोचेजस्तो कमाइ थियो न त काम गर्ने वातावरण । त्यसकारण उनी त्यहाँको कामले दिक्क थिए । तर, के गर्नु ? अरु विकल्प पनि त थिएन । त्यसैले उनी भारतमै बसेका थिए ।
त्यसो त पश्चिम पहाडका अधिकांश परिवारको नियति नै भएको छ भारतको रोजगारी । गाउँमा रोजगारीको अवसर नहुँदा कामका लागि भारत जान बाध्य छन् उनीहरू । यसरी भारत जानेहरू कि घर अथवा कलौनीमा सुरक्षा दिने काम गर्छन् कि त होटलमा । कृषि तथा निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्नेहरू पनि छन् ।
विष्टको कथा पनि फरक थिएन । उनको भारत जानुको कथा पनि उस्तै थियो । अनि भारतमा गर्ने कामको प्रकृति पनि ।
बाध्यताले भारत काम गर्न गएका उनी त्यहाँ खुसी थिएनन् । तैपनि काम गरिरहेकै थिए ।
अहिले भने धामी र विष्ट रोजगारीका लागि भारत गएका छैनन्, गाउँमै बसेका छन् । गाउँमै रोजगारी सिर्जना भएपछि उनीहरू भारत नगएका हुन् ।
उनीहरू मात्रै होइनन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि रोजगारीका लागि भारत नजाने गाउँमा अरु पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा विभिन्न योजना सञ्चालन भएपछि रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
यसबाट गाउँमै रहेका बेरोजगारहरूले काम पाएका छन् । काम पाएपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गरेका धामी पनि यो कुरा मान्छन् । ‘पहिले रोजगारीका लागि भारतमा जाने व्यक्ति पनि अहिले गाउँमै काम गरेर परिवार पाल्न सक्ने भएका छन्,’ धामी भन्छन् ।
उनी थप्छन्, ‘पहिले गाउँमा रोजगारी पाइँदैनथ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत योजना सञ्चालन भएपछि गाउँमै रोजगारी पाइएको छ ।’
गाउँमै रोजगारी पाइएपछि दङ्ग छन् उनी । ‘यो कार्यक्रमले परिवारसँगै बसेर कमाइ गर्न पाइएको छ । घरपरिवारको हेरचाह पनि भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
उनले पछिल्लो दुई वर्षमा दुई पटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गरिसकेका छन् । गाउँमै काम पाएपछि आफू भारत नगएको उनी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पछिल्लो पटक १०० दिन काम गरेका उनले ५७ हजार रुपैयाँ ज्याला पाएका छन् । यही रकमबाट उनले वर्ष दिनको घर खर्चको जोहो गरे । ‘गाउँमा बस्नेहरूलाई यो रकमले जेनतेन वर्ष दिनको खर्च चल्छ,’ उनले प्रष्ट्याए ।
त्यसकारण यो कार्यक्रम आफूजस्ता विपन्न परिवारका लागि निकै प्रभावकारी भएको उनको बुझाइ छ ।
‘यही कार्यक्रमबाट परिवारको दुई छाक टार्न सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् । यो कार्यक्रमले आफ्नो परिवार मात्रै होइन, गाउँमा अन्य परिवारलाई पनि दुई छाक टार्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीयको जीवनशैलीमा कति सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्ने यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिई उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा टेवा समेत पुर्याएको छ । यही उद्देश्यका साथ देशभर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा एक पटक काम गरेका विष्ट पनि रोजगारीका लागि अब भारत नजाने मुडमा छन् । उनको चाहना छ– आफ्नै गाउँमा काम गर्ने, आफ्नै गाउँ बनाउने ।
उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा मात्रै निर्भर छैनन् । गाउँमा अन्य काम पनि गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले उनको जीविका सहज बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार सहायक मदन विष्ट यस कार्यक्रमले रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम घटाएको बताउँछन् ।
‘यस कार्यक्रमका योजनामा काम पाउनेहरू रोजगारीका लागि भारत जाँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षमा ३ महिना खेती गर्न र भित्र्याउनमै सकिन्छ । साढे ३ महिना (१०० दिन) यस कार्यक्रमका योजनामा काम पाएपछि बाँकी समय अन्य काम गर्छन्, काम गर्न भारत जाँदैनन् ।’
उनका अनुसार पालिकाका ८० प्रतिशत परिवारका सदस्य रोजगारीका लागि भारत गएका छन् ।
स्थानीयसमेत रहेका नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका नेता उमेश विष्ट पनि यो कार्यक्रमले रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम रोकेको बताउँछन् । ‘पहिलेको तुलनामा अहिले इन्डिया (भारत)तिर जानेको घुइँचो पनि छैन,’ उनी भन्छन् ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि रोजगारीका लागि भारत होइन, स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको उनी बताउँछन् । ‘पहिला भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । युवापुस्ताले यो कुरा बुझिसकेको छ । आफूभन्दा पुरानो पुस्तालाई पनि बुझाइसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।
अहिले पुरानो पुस्ताले पनि यो कुरा बुझेका छन् । उनीहरूमा पनि स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको विद्यार्थी नेता विष्ट बताउँछन् । गाउँमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदा बेरोजगारहरू खुसी भएको उनको भनाइ छ ।
‘यहाँका परिवारले भारत गएर रोजगारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो, यसबाट उनीहरूको घर खर्च चल्थ्यो । यो अवस्थामा केहीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी पाए । यसले उनीहरूलाई घर खर्च चलाउनका लागि भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिदियो,’ उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष दिनेश अधिकारी पनि यो कार्यक्रमले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भएको बताउँछन् । ‘यहाँका नागरिकको छिमेकी देश भारत गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो संख्या केही कम भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
यो कार्यक्रमको निरन्तरता हुन सके रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम अझै घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश विष्ट पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले भारत जानेको संख्या घटाएको बताउँछन् । ‘पहिले यहाँका पुरुष रोजगारीका लागि भारत जान्थे । तर, अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि केही मानिस यही रोकिएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
विकास निर्माणले जनजीवन सहज
यो कार्यक्रमले गाउँमा रोजगारी मात्रै सिर्जना गरेको छैन, विकास निर्माणले जनजीवन पनि सहज बनाएको छ ।
पछिल्लो पटक बनाइएको नुवाकोट घोरेटो बाटो मर्मतले योजना यसैको उदाहरण हो । उक्त पदमार्ग मर्मतले कुनै निश्चित उमेर वर्गलाई मात्रै सहज बनाएको छैन । बालबालिकादेखि वृद्धसम्म र विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्म सबैलाई सहज बनाइदिएको छ ।
त्यही कारण उक्त घोरेटो बाटो मर्मतले यी सबै वर्ग, पेशाका मानिस खुसी भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सञ्चालन भएको उक्त योजनामा ७ लाख ५० हजार १ सय रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।
उक्त योजनामा ११ महिला र २ पुरुष गरी १३ जना बेरोजगार व्यक्तिहरूले १०० दिन रोजगारी पाएका थिए । उनीहरूले प्रतिदिन रु. ५७७ का दरले ज्याला पाएका थिए ।
कसरी छानियो यो योजना ?
नुवाकोट घोरेटो बाटो साँघुरो थियो । साँघुरो भएकाले बालबालिकालाई विद्यालय जान र त्यहाँबाट फर्किन समस्या हुन्थ्यो । त्यसैमाथि बर्खामा चिप्लोले हिँड्नै मुस्किल थियो ।
कालंगा नदीको बगरमा रहेको जमिन जाने बाटो पनि यही थियो । ‘यही बाटोबाट गाउँमा खाद्यान्न पनि ओसारिन्थ्यो,’ धामी भन्छन् ।
यो समस्या समाधानका लागि बाटो मर्मतको योजना अघि सारियो । र, अन्ततः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उक्त योजना छनोट भयो ।
चालू आवमा नुवाकोट घोरेटो बाटो मर्मत योजना मात्रै होइन, गाउँपालिकामा अन्य १४ योजना पनि सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।
पालिकामा आर्थिक वर्ष (आव) ०७६/७७ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना सञ्चालन भइरहेका छन्, जसअन्तर्गत विकास पूर्वाधारका योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो बनाउने, तटबन्धन गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, कुलो बनाउने, खानेपानी बनाउनेलगायतका योजना सञ्चालन भएका छन्,’ रोजगार सहायक विष्ट भन्छन् ।
यी योजनाले गाउँमा विकास त भएको छ नै, स्थानीयको जनजीवन पनि सहज बनाएको छ ।
विद्यार्थी नेता विष्ट पनि यो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनाले स्थानीयको दिनचर्या सहज बनाएको बताउँछन् ।
उनी नुवाकोट घोरेटो बाटो मर्मत गर्नु अघि र पछिको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘उक्त बाटो २ सय ५० परिवारले प्रयोग गर्ने बाटो थियो । यही बाटोबाटै विद्यार्थीहरू विद्यालय जान्थे, गाईबस्तुहरूलाई चरनमा पठाइन्थ्यो । तर, चिप्लो हुँदा हिँडडुलमा निकै असुविधा थियो । मर्मतपछि भने विद्यार्थीलाई विद्यालय जान र त्यहाँबाट फर्किन सहज भएको छ । गाईबस्तुलाई चरन पठाउन पनि स्थानीयलाई सहज भएको छ ।’
स्थानीय धनमतीदेवी जोशी पनि बाटो बनेपछि दङ्ग छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिला आउजाउ गर्न साह्रै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, अहिले सहज भएको छ,’ उनी भन्छिन् ।
मर्मतअघि बाटो साँघुरो भएकाले हिँडडुल गर्न निकै समस्या भएको गाउँका ज्येष्ठ नागरिक गोबे कामी बताउँछन् । ‘त्यही भएर बालबालिकालाई विद्यालय जान र त्यहाँबाट फर्किन समस्या थियो,’ उनी भन्छन् ।
बाटो मर्मतपछि सामान ढुवानीमा सहज भएको स्थानीय जीवन अधिकारी बताउँछन् । ‘यो बाटोले गाउँ बस्तीलाई जयपृथ्वी राजमार्गसम्म जोडेको छ । त्यही कारण अहिले बजारबाट सामान ढुवानी गर्न पनि सजिलो भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
स्थानीयको कुरा सुन्दा स्पष्ट हुन्छ– घोरेटो बाटो मर्मतले जनजीवन कति सहज बनाएको छ भन्ने । जनजीवन सहज भएपछि को खुसी नहोला र ! गाउँमा विकास भएपछि त्यहाँका स्थानीय पनि खुसी भएका छन् । यो कुरा स्थानीय डल्ली विश्वकर्माले पिठ्युँमा घाँस र दाउराको भारी बोकेर घर फर्किँदा गाउने गरेको गीतबाट पनि झल्किन्छ ।
नुन व्यापारी भोटे हो कि चाइना ताक्लाकोटको,
बल्ल बन्यो भत्किएको बाटो नुवाकोटको ।
गीत सुन्दा जोसुकैले पनि अर्थ लगाउन सक्छन्– पहिला यहाँको बाटो भत्किएको थियो । अहिले त्यो बाटो बनेको छ ।
विद्यार्थी नेता विष्ट यो बाटोलाई पीसीसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । ‘पदमार्ग मर्मतले पहिलेभन्दा त सहज भएको छ नै । तर, पीसीसी भए अझै सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । यसका लागि वडा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाले स्थानीयको जनजीवन सहज भएको बताउँछन् । ‘गाउँका मानिसको आवश्यकता अनुसार योजना बने । जसका कारण उनीहरूको जनजीवन सहज बन्यो,’ उनी भन्छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट पनि यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन राम्रो रहेको बताउँछन् । रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले पनि यो कार्यक्रम राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस कार्यक्रमले गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयको आयस्तर बढाएको छ । घरको चुलोचौकामा सीमित महिलाहरू आयआर्जन गर्न सफल भएका छन् । उनीहरू आत्मनिर्भर भई परिवारको आर्थिक सहारा बनेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
विद्यार्थी नेता विष्ट निम्न आर्थिक अवस्था भएकालाई यो कार्यक्रमले निकै राहत दिएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमका योजनामा काम गरेर उनीहरूलाई दुई छाक टार्न सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
दिगो भएन विकास
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना भयो । विकास निर्माणका योजना बने । तर, विकास निर्माणका योजना दिगो नबनेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट यस कार्यक्रमअन्तर्गत भएका योजनाको दिगोपनामा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम कामको लागि पारिश्रमिकमा आधारित छ । त्यसैले यसमा मेटेरियल कष्ट (निर्माण सामग्री लागत) छुट्याइएको हुँदैन । कुनै पनि संरचनालाई मेटेरियल आवश्यक पर्छ । यसका लागि बजेट नहुँदा हामी स्थानीय स्तरमै पाइने निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छौँ । यसले योजनाको दिगोपनामा समस्या हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।
रोजगार सहायक विष्टको भनाइ पनि उस्तै छ । उनी पनि योजनामा निर्माण सामग्रीमा रकम नछुट्याइँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा निर्माण सामग्री खरिद गर्न पाइँदैन । निर्माण सामग्री खरिद नगरी योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको छ,’ उनी भन्छन् । र, यसले योजनाको दिगोपना पनि नहुने उनको भनाइ छ ।
उनी उदाहरण दिँदै प्रष्ट्याउँछन्, ‘जस्तै ः बाटो बनाउनुपर्याे भने कहिलेकाहीँ सिमेन्ट आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो बेला सिमेन्ट कसरी किन्ने ? त्यसकारण निर्माण सामग्रीमा बजेट छुट्याइनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट यो योजनामा निर्माण सामग्रीका लागि बजेट विनियोजन गर्न सके बलियो संरचना निर्माण गर्न सकिने बताउँछन् ।
दक्ष जनशक्ति पाउनै गाह्रो
रोजगार सहायक विष्ट योजनाका लागि दक्ष जनशक्ति पाउन समस्या अभावको समस्या रहेको बताउँछन् । यसको कारण हो– ज्याला कम हुनु । ‘महँगी धेरै छ । यता दक्ष जनशक्तिको दैनिक ज्याला १ हजार ५० छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ छ । त्यसैले दक्ष जनशक्ति काम गर्नै मान्दैनन्,’ उनी भन्छन् ।
यसले गर्दा कहिलेकाहीँ काम गर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हालै सञ्चालन भएका एक योजनामा पनि हामीले दक्ष जनशक्तिको अभाव भोग्यौँ । पछि कामदारको क्षमता अभिवृद्धि गरेर काम शुरु गर्याैं । यसका लागि कामदारहरूलाई तीन दिन तालिम दिएका थियौँ,’ उनले सुनाए ।
आत्मनिर्भर बने महिला
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा नुवाकोट घोरेटो बाटो मात्रै होइन, अन्य विकास निर्माणका योजना पनि सम्पन्न भएका छन् । यसमा काम गरेका महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएका छन् ।
स्थानीय भुजादेवी अधिकारी पनि यो कार्यक्रमले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको बताउँछिन् ।
‘रोजगारीमा संलग्न महिलाहरूले ज्यालाबाट पाएको रकमबाट सहकारीमा जम्मा गर्ने, गाउँमा सापटी चलाउनेलगायत आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन्,’ उनले भने । यसले घरपरिवार चलाउन सहज भएको उनी बताउँछिन् ।
साथै यो कार्यक्रमले गाउँमा रोजगारी सिर्जनासँगै विकास निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।
बदल्यो सामाजिक हैसियत
यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिएपछि उनीहरूको सामाजिक हैसियत पनि बदलिएको छ । उनीहरू आर्थिक रूपले अरूलाई सहयोग गर्न सक्षम भएका छन् । ‘काम गर्न थालेपछि सापटी माग्नेहरू आउन थालेका छन्, कतिले तलब (ज्याला) पाएपछि दिनुहोला पनि भन्छन्,’ श्रमिक ढाँट भन्छन् ।
बेरोजगारहरू आर्थिक रूपले सक्षम भएपछि उनीहरू एक अर्कालाई सापटी चलाउन सक्षम भएका छन् । उनीहरू एक अर्कालाई सापटी दिन्छन् । र, आर्थिक समस्या टार्छन् ।
एक अर्काको आर्थिक समस्या टार्न सक्षम भएपछि दङ्ग छन् उनीहरू ।
विद्यार्थी नेता विष्ट यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावको रूपमा लिन्छन् । ‘यसअघि महिलाहरू चुलो चौकोमा सीमित थिए । अहिले आत्मनिर्भर भएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
‘महँगी अनुसार भएन ज्याला’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामदारलाई वर्षमा सय दिन न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत खटिने कामदारलाई दैनिक ८ घण्टा काम गरेबापत दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ ज्याला दिने गरिएको छ ।
तर, अहिलेको महँगीको हिसाबमा उक्त ज्याला रकम पनि कम भएको श्रमिकको गुनासो छ । ‘यो कार्यक्रमले गाउँमा रोजगारी त सिर्जना गरेको छ । तर, यसको ज्याला रकम अन्य कामभन्दा निकै कम भयो,’ स्थानीय धामी भन्छन् । त्यसकारण ज्याला बढाउन सके बेरोजगारहरूका लागि प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । साथै उनी वर्षमा सय दिनको रोजगारी कम भएको गुनासो गर्छन् ।
रोजगार सहायक विष्ट पनि श्रमिकले ज्याला कम भएको गुनासो गरेको सुनाउँछन् । दक्ष श्रमिकले पाउने ज्याला रकम कम भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दक्ष श्रमिकको ज्याला १ हजारभन्दा बढी छ ।
ज्याला कम भएकाले योजनाका लागि दक्ष श्रमिक पाउनै कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
ज्यालासँग रोजगारीको दिन पनि कम भएको श्रमिकको गुनासो छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भनिभएको छ । ‘दिन बढाएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो । सकेसम्म दैनिक रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । यसबाट निम्न परिवारलाई निकै सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कामदार छनोटमा असन्तुष्टि
यो कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कामदार छनोटमा असन्तुष्टि देखिएको छ । विद्यार्थी नेता विष्ट पनि पालिकामा बेरोजगार छनोटमा असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन् ।
‘यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कोही खुसी छन् । कोही रिसाएका पनि छन् । काम नपाउनेहरू रिसाएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
उनीहरूको गुनासो छ– हामी कहिल्यै काम पाउँदैनौँ । पहुँच भएकाहरूले मात्रै काम पाउँछन् ।
तर, रोजगार सहायक विष्ट भने मापदण्ड अनुसार नै कामदार छनोट गरिएको दाबी गर्छन् । प्राथमिकता सूची अनुसार कामदार छनोट गरेका छौँ । पहुँचका आधारमा मात्रै कसैलाई काम दिएका छैनौँ, उनी भन्छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट पनि मापदण्ड अनुसार नै कामदार छनोट गरिएको बताउँछन् । ‘कामदार छनोटमा मापदण्ड पालना गरिएको छ । मापदण्ड मिचिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।
सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषभन्दा महिला धेरै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुसार उक्त पालिकामा सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या धेरै छ । चार आर्थिक वर्षमा पालिकामा ४ हजार ६ सय ४६ जना बेरोजगारमा सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये महिला २ हजार ९ सय ७६ छन् । पुरुषको संख्या १७ सयको हाराहारीमा छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पालिकामा १ हजार ३ सय ७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये महिलाको संख्या धेरै छ । सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ हजार १ सय १५ जना महिला छन्, पुरुष बेरोजगारको संख्या २ सय ६४ छ ।
सो पालिकामा गाउँका पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएकाले सूचीकृत पुरुष बेरोजगारको संख्या कम भएको हो । ‘यहाँका अधिकांश घरका काम गर्ने उमेरका पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । त्यसैले सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषको संख्या कम देखिएको हो,’ रोजगार सहायक विष्ट भन्छन् ।
विद्यार्थी नेता उमेश विष्ट पनि यो कुरा पुष्टि गर्छन् । ‘गाउँका पुरुष रोजगारीका लागि भारतमा छन् । त्यसैले बेरोजगारमा सूचीकृत पुरुषको संख्या कम भएको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १४ सय हाराहारी भए पनि रोजगारी पाउनेको संख्या निकै कम छ । सो पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा १ सय २८ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ हजार १ सय ३२ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये ८ सय १५ महिला र ३ सय १७ पुरुष थिए । तर, रोजगारी पाउनेको संख्या २ सय ६९ मात्रै थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा २५ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ हजार १ सय २० छ । यो आवमा भने सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषको संख्या बढी थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये पुरुषको संख्या ५ सय ७४ र महिलाको संख्या ५ सय ४६ छ । सो आर्थिक वर्षमा पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २४ आयोजना सञ्चालन गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने पालिकामा १ हजार ५५ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा पनि सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषकै संख्या बढी थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ सय ५१ पुरुष र ५ सय महिला बेरोजगारमा सूचीकृत भएका थिए । ४ जनाको भने पुरुष महिला छुट्टिएको थिएन ।
सो आर्थिक वर्षमा रोजगारीमा संलग्न बेरोजगारको संख्या धेरै थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा उक्त पालिकामा ६ सय १ जनाले रोजगारी पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २५ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
चार आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा शुरुका दुई आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुष धेरै थिए । महिलाको संख्या कम भए पनि पुरुषकै हाराहारीमा थियो ।
तर, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारमध्ये महिलाको संख्या धेरै छ । सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषको संख्या महिलाभन्दा निकै थोरै छ । यसको कारण हो– गाउँमा पुरुष नहुनु ।
बित्थडचिर गाउँपालिकाका रोजगार सहायक विष्ट पालिकाका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएको बताउँछन् । गाउँमा पुरुषको संख्या कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमा पनि पुरुषको संख्या कम भएको उनको भनाइ छ ।
कसरी बनाउने यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी ?
श्रमिक देव ढाँट पनि गाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । यस्ता योजनामा सबै सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई काम दिन उनी आग्रह गर्छन् । ‘हामी सबै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिले यस्ता योजनामा कार्य गर्न पाए हाम्रो पनि दैनिकी केही सहज हुने थियो,’ उनी भन्छन् । साथै उनी गाउँमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध तथा दक्ष कामदारको आवश्यकता औँल्याउँछन् ।
‘यस्ता आयोजनाहरूलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्माण सामग्री तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन भए योजनाको प्रभावकारिता पनि हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
विकास, रोजगारी तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि यो परियोजनाको निरन्तरता अति आवश्यक रहेको समाजका अगुवा बताउँछन् ।
रोजगार सहायक विष्ट यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्माण सामग्री खरिदमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले यो कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सामग्री खरिदमा बजेट छुट्याइएको हुँदैन । यसले योजनाको प्रभावकारिता त्यति राम्रो नहुने भएकाले यसका लागि बजेट छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष अधिकारी भारत जाने अवस्थालाई रोक्न यो कार्यक्रम अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसका लागि रोजगारीको दिन बढाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले यस कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने गरिएको छ । यसलाई बढाउन सके यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी सुझाव दिन्छन् । त्यसले रोजगारी सिर्जनासँगै विकास निर्माण पनि बढ्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट पनि अहिलेको कार्यविधि अनुसार योजना सञ्चालन गर्दा योजनाको प्रभावकारिता त्यति नभएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अहिलेको कार्यविधि अनुसार योजनामा छुट्याइएको पैसा ज्यालामा मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसबाट निर्माण सामग्री खरिद गर्न पाइँदैन । योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, कतिपय योजना निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, बालुवा) प्रयोग नगरी सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यो अवस्थामा योजना गुणस्तरीय नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, त्यही कारण यो कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट बनाउँदा निर्माण सामग्री खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
के चाहन्छन् बेरोजगार ?
बित्थडचिर गाउँपालिकाका बेरोजगारहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरताको चाहना राख्छन् । यो कार्यक्रम निरन्तर चले आफूहरूले घर खर्च चलाउनकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अवस्था अन्त्य हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
साथै उनीहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रदान गर्ने रोजगारीको दिन पनि केही बढोस् भन्ने आशामा छन् । ज्याला रकम बढे उनीहरूलाई झन् सुनमा सुगन्ध नै हुने भैगो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गरेका धामीको आशा पनि यस्तै छ । रोजगारीको दिन र ज्याला रकम नबढे पनि काम भने निरन्तर चल्ला भन्ने उनको विश्वास छ ।
उनी सरकारसँग बेरोजगारहरूका आशाका चाङ रहेको बताउँछन् । ‘कतिलाई ती माग पूरा हुने आशा छ । कति भने सरकारको आशामा छैनन्,’ उनी भन्छन् ।
त्यहाँका बेरोजगारहरूको चाहना छ– अब गाउँमै रोजगारी पाइयोस् । कामका लागि विदेश जानु नपरोस् । गाउँको विकास होस् ।
कसरी बनाउने प्रधानमन्त्री रोजगार अझै प्रभावकारी ?
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेखित मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली अनुसार कार्यक्रम निर्देशिका बनाई सञ्चालन गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । रोजगार सेवा केन्द्रको कामलाई छिटोछरितो रूपमा सञ्चालन गर्न २ जना जनशक्तिको व्यवस्था भए काम अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुन गई सेवा प्रवाह सरल र सहज हुने देखिन्छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६ मा भएका प्रावधानहरू परिमार्जित गरी समय सापेक्ष बनाउनु राम्रो हुनेछ ।
प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहले पनि प्रत्येक वर्ष रोजगारी सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानीय तहमा विभिन्न स्रोतहरूबाट सञ्चालित प्रत्येक सार्वजनिक आयोजनाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई काममा लगाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यस्ता छन् लक्ष्य र उद्देश्य
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ ।
१०० प्रतिशत रकम नै ज्यालामा विनियोजन भई पालिकामा बजेट हस्तान्तरण हुँदा पालिकाले पनि सोही अनुरूपका योजनाहरू सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ बित्थडचर गाउँपालिकाको अवस्था
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अति दुर्गम तथा हिमाली जिल्ला हो बझाङ । त्यसमाथि बित्थडचिर गाउँपालिका झनै विकट छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ जयपृथ्वी राजमार्गभन्दा तलतिरको गाउँ हो । झट्ट हेर्दा यो गाउँ राजमार्गले छोएको लाग्छ ।
यहाँका पुरुषहरू प्रायः जसो रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने गर्छन् । महिलाहरूतर्फ भने घरको कामकाजमा छन् । घरको आर्थिक भार पुरुषले मात्रै थेग्ने भएकाले यहाँका मानिसहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ ।
