कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
दैलेख । दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको मात्र होइन, दुल्लु नगरपालिकाका केही वडाका बिरामीको उपचार गर्ने थलो थियो, छ- जम्बुकाँध स्वास्थ्य चौकी । वडा नम्बर ६ मा रहेको त्यो स्वास्थ्य चौकी नगरको बर्थिङ सेन्टरको रूपमासमेत चिनिएको थियो, छ । त्यसमाथि न त्यहाँ जनशक्तिको कमी थियो न त उपकरण नै । त्यही कारण नगर र आसपासका बिरामी स्वास्थ्य चौकीबाट सहज स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका थिए, छन् ।
अस्पतालमा सबै सुविधा हुँदाहुँदै पनि बिरामीलाई त्यहाँ उपचार गराउन भने सहज थिएन । कारण– त्यहाँ पुग्ने बाटो असहज थियो । बाटो सहज नहुँदा बिरामीले सास्ती पाइरहेका थिए । यसको सबैभन्दा बढी मारमा थिए गर्भवती । यो कुरा स्थानीयले पनि बुझेका थिए ।
अस्तव्यस्त सडकका कारण बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी पुग्न असहज त छँदै थियो । त्यसमाथि स्वास्थ्य चौकी पुगे पनि बिरामीले ढुक्कसँग उपचार गर्न पाइरहेका थिएनन् । स्वास्थ्य चौकीको कारणले भने यो अवस्था आएको थिएन । यसको कारण थियो– स्वास्थ्य चौकी भवनमा पहिरोको जोखिम । जसका कारण बर्खामा उपचार गराउन आएका बिरामी त्रसित हुन्थे । त्यतिबेला उपचार गर्न आएका बिरामीमा रोगको उपचार ठिक हुनुभन्दा पनि पहिरोमा परिएला भन्ने चिन्ता हुने गरेको बताउँछन् स्थानीय ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–७, पाल्तडाका नमराज शर्मा पनि यो कुरा मान्छन् । ‘पहिले बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी पुग्न नै सास्ती थियो । बर्खामा पहिरोको त्रासले कति त्यहाँ उपचार गर्न जानै मान्दैनथे,’ उनले सुनाए ।
स्वास्थ्य चौकी भवन नजिकै तटबन्ध निर्माण र सडक मर्मत भएपछि बिरामीलाई अहिले पहिलेजस्तो सास्ती छैन । उनीहरूलाई अहिले स्वास्थ्य चौकी पुग्न सहज त भएको छ नै उनीहरू उपचार पनि ढुक्कसँग गराइरहेका छन् ।
स्थानीय शर्मा पनि बिरामीलाई अहिले स्वास्थ्य चौकी पुग्न सहज भएको बताउँछन् । यससँगै स्वास्थ्य चौकी भवन पहिरोमा परिने हो कि भन्ने त्रास पनि बिरामी र कुरुवामा हटेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य चौकी भवन नजिकै तटबन्धनले पहिरोको त्रास हटेको छ,’ उनी भन्छन् ।
यो सम्भव बनाएको हो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनाले । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त स्वास्थ्य चौकी नजिकै तटबन्ध र सडक मर्मत गरिएपछि बिरामीलाई त्यहाँ उपचार गराउन सहज भएको हो । अहिले त्यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामीलाई न सडकको समस्या छ न त पहिरोको त्रास नै ।
हालै सम्पन्न उक्त योजनामा १५ लाख २७ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १३ लाख २७ हजार १ सय रुपैयाँ र नगरपालिकाबाट २ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जम्बु काँध नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लोकराज सञ्ज्याल स्वास्थ्य चौकी भवन पहिरोको जोखिममा रहेकाले तटबन्ध निर्माण र भवन वरपर वृक्षारोपण गरिएको बताउँछन् । उक्त योजनाअन्तर्गत मैदान पनि निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘योजना सम्पन्न भएपछि बिरामीलाई आवतजावतमा सहज भएको छ भने उपचार पनि ढुक्कले गराइरहेका छन्,’ उनले सुनाए । यो योजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय निकै खुसी भएको उनको भनाइ छ ।
सो योजनामा काम गरेका स्थानीय देउचने कामी स्वास्थ्य चौकी भवन नजिकैको तटबन्धनले तत्काललाई जोखिम कम भएको बताउँछन् । तर, त्यहाँ तटबन्धनको बृहत् योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त केही रोकथाम भयो । तर, मध्य पहाडीले लोक मार्गले गर्दा भासिएको ठाउँमा फेरि तटबन्धन गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
अहिले तटबन्धन गरिएको स्थान स्वास्थ्य चौकी भवनभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ ।
उक्त योजनाको गाउँमा आएका दोलखाका एक सरकारी कर्मचारीले पनि प्रशंसा गरेको उनले सुनाए ।
सोही वडाका वडाअध्यक्ष बालिराम खड्का यो कार्यक्रमलाई पालिकाकै नमुना ठान्छन् । ‘यो योजनाको काम पालिकाकै नमुना बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिले यसको प्रशंसा पनि गरेका छन् ।’
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्याम बहादुर रावत उक्त योजनाले बिरामीलाई उपचार गराउन सहज भएको बताउँछन् । ‘पहिले सडकका कारण बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी पुग्न समस्या थियो । अहिले सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
नगरपालिकाका मेयर गणेश कुमार शाही गाउँको आवश्यकतालाई हेरेर उक्त योजना सञ्चालन गरिएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य चौकी भवनमा नजिकैको मध्य पहाडी सडकका कारण पहिरो खस्ने जोखिम थियो । त्यस कारण त्यहाँ तटबन्धन अति आवश्यक थियो,’ उनले सुनाए ।
उनी पनि उक्त योजनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको पालिकाको राम्रो योजना मान्छन् । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यो योजना सबैभन्दा राम्रो हो,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त योजनामा २३ श्रमिक (१४ महिला र ९ पुरुष)ले १०० दिन काम गरेका छन् ।
यिनैमध्येका एक हुन्, ५८ वर्षीय देउचने कामी । भारतमा रोजगारी गरेर परिवारको खर्च चलाउँदै आएका उनी यही योजनामा गाउँमै काम पाउँदा दङ्ग बने । ‘रोजगारीका लागि भारत जानुपथ्र्याे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गाउँमै रोजगारी पाएपछि त्यहाँ जाने बाध्यता हट्यो,’ उनले भने, ‘परिवारसँगै बस्न पनि पाइयो, काम पनि पाइयो ।’
सो योजनामा १०० दिन काम गरेका उनले ५७ हजार ७०० रुपैयाँ पाए । ‘यसबाट परिवारको खर्च चलाउन निकै सहज भयो,’ उनले सुनाए, ‘वर्षमा १ रुपैयाँ नकमाउने व्यक्तिले ५७ हजार रुपैयाँ कमाउँदा सुख त हुने नै भयो होइन र ?’
उनी पहिले रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका थिए । त्यहाँ उनी निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको काम गर्थे । ‘पहिले मंसिरदेखि वैशाखसम्म भारतमा काम गर्थे । यो कार्यक्रम शुरु भएपछि भारत गएको छैन,’ उनले सुनाए ।
उनले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गरेका थिए ।
त्यस कारण यो कार्यक्रम आफूजस्ता विपन्न परिवारका लागि निकै प्रभावकारी भएको उनको बुझाइ छ ।
‘यही कार्यक्रमबाट परिवारको दुई छाक टार्न सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् । यो कार्यक्रमले आफ्नो परिवार मात्रै होइन, गाउँमा अन्य परिवारलाई पनि दुई छाक टार्न सहज भएको उनको भनाइ छ । यससँगै आसपासका बिरामीलाई पनि सहज भएको उनी बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमबाट सञ्चालित योजनाले गाउँका मानिसलाई सुविधा भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै होइन, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा पनि काम गरेको उनी बताउँछन् । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ पटक र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ पटक काम गरिसकेका छन् । ‘यी दुई कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई निकै सहज भएको छ,’ उनले भने ।
उनी अब रोजगारीका लागि भारत नजाने मुडमा छन् । ‘यस्तै कार्यक्रम चल्यो भने भारत जाने किन ? आफ्नै गाउँमा काम गर्ने, आफ्नै गाउँ बनाउने । आफ्नै बाटो, कुलो बनाउने हो,’ उनले देश प्रेम झल्काए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीयको जीवनशैलीमा कति सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्ने यहीबाट प्रष्ट हुन्छ । यो कार्यक्रमले बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिई उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा टेवा समेत पुर्याएको छ । यही उद्देश्यका साथ देशभर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा पनि चालू आर्थिक वर्षमा २१ योजना सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ, जसमध्ये सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी ५ ओटा, मन्दिर तथा विद्यालयको भवन फिल्ड घरबारसम्बन्धी ९ ओटा, चौतारा निर्माणसम्बन्धी ३ ओटा, तटबन्धका २ ओटा र सिँचाइ कुलो एवं पोखरी निर्माणसम्बन्धी २ ओटा योजना छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार तीमध्ये केही योजना सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेका छन् भने केही सञ्चालनमै छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, गत आर्थिक वर्षमा पनि नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विभिन्न योजना सञ्चालन भएका थिए । त्योमध्ये एक हो– कर्णाली जनचेतना आधारभूत विद्यालयको खेलमैदान र पर्खाल निर्माण ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यो योजना कसरी छानियो त ?
कर्णाली जनचेतना आधारभूत विद्यालय, पालेतडाको भवन पहिरोको जोखिममा थियो । जसका कारण विद्यार्थी र शिक्षकमा बर्खामा कतिखेर पहिरोमा परिने भन्ने त्रास थियो ।
त्यति मात्रै होइन, विद्यालयमा गतिलो खेलमैदान पनि थिएन । जसका कारण न विद्यालयमा सहज रूपमा खेल गतिविधि हुन सकेका थिएनन् । यसले बालबालिका वृद्धि विकासमा पनि असर गरेको थियो ।
यो कुरा गाउँका स्थानीय र विद्यालयका शिक्षकले पनि बुझेका थिए । त्यही भएर उनीहरूले विद्यालयको खेलमैदान र पर्खाल निर्माणको योजना अघि सारे । र, सम्बन्धित निकायमा पहल पनि गरे । अन्ततः गत आर्थिक वर्षमा उनीहरूको मागको सुनुवाइ भयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयको खेलमैदान र पर्खाल निर्माणको योजना बन्यो ।
गत आर्थिक वर्षमा उक्त योजना सम्पन्न गरियो । उक्त योजनाको कूल लागत ५ लाख २५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ थियो, जसमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ४ लाख ९० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । वडा कार्यालयबाट ३५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
उक्त योजनामा १७ जना श्रमिकले काम गरेका थिए, जसमा महिला १० र पुरुष ७ जना थिए । उनीहरूले ५० दिन काम गरेका थिए ।
उक्त योजनामा काम गर्ने एक कामदार हुन् चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका-७, पाल्ताका नमराज शर्मा । रोजगारीका लागि भारत जाने उनी घर फर्केका बेला गाउँमै काम पाएपछि दङ्ग थिए । ‘भारतबाट फर्किएपछि यता खाली बसिरहेको थिएँ । त्यही बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम पाइयो,’ उनले खुसी प्रकट गरे ।
उनी भारतको उत्तर प्रदेशमा काम गर्न जाने गरेका छन् । त्यहाँ उनी वर्षको ७-८ महिना काम गर्छन् । बाँकी समय नेपालमै बस्छन् । ‘दसैँ–तिहार र खेतीपातीको सिजनमा घर आउने गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘खेतीपाती लगाउँदा र भित्र्याउँदा घर आउँछु । बाँकी समय भारतमै हुन्छु । त्यहाँको कमाइले जेनतेन घर खर्च चल्छ ।’
उनी मात्र होइनन्, रोजगारीका लागि भारत पस्ने अरु पनि छन् । तीमध्ये अधिकांश वर्षमा ७-८ महिना भारत जाने र खेतीपाती तथा चाडबाडको सिजनमा घर फर्कने गरेको उनी बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षमा विद्यालयको खेलमैदान र पर्खालको योजना शुरु हुँदा उनी गाउँमै थिए । त्यसअघि उनले बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत भइसकेका थिए । ‘उक्त योजना शुरु हुँदा गाउँमै रहेकाले काम पाएँ,’ उनले सुनाए ।
यो कार्यक्रमले विपन्नलाई दुई छाक टार्न सहज बनाइदिएको उनले सुनाए । यसका भुक्तभोगी उनी आफै हुन् । ‘गाउँमा रोजगारी पाउँदा राम्रै भयो । त्यस योजनामा काम गरेको पैसाले घरखर्च चलाउन निकै सहज भयो,’ उनले सुनाए ।
सो योजनामा ५० दिन काम गरेका थिए उनले । दैनिक ज्याला थियो ५७७ रुपैयाँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा वार्षिक न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिने उल्लेख छ ।
‘निम्न आर्थिक अवस्था भएकालाई यो कार्यक्रमले निकै राहत दिएको छ । तर, ज्याला रकम निकै कम छ,’ उनले भने ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउने दिन पनि कमै भएको उनको भनाइ छ । ‘दिन बढाएको भए पनि राम्रै हुन्थ्यो । सकेसम्म दैनिक रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । यसबाट निम्न परिवारलाई निकै सहज हुने उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष विद्यालयको खेल मैदान निर्माणमा खटिएका उनले यस वर्ष भने काम पाएनन् । ‘काम गर्न त मन थियो नि । तर, पाइएन,’ उनले दुखेसो पोखे ।
चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो वडामा योजना नपरेकाले काम नपाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘गत वर्ष हाम्रो वडामा योजना परेकाले काम पाइयो । यसपालि हाम्रो वडामा योजना परेन,’ उनले सुनाए । कामदार छनोटमा पनि राजनीति हाबी भएको उनको आरोप छ । जे भए पनि काम नपाएकोमा उनी दुःखी छैनन् । ‘गाउँमा बेरोजगार धेरै भए । त्यसैले अरूले पालो पाए होलान्,’ उनी भन्छन् ।
समग्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको उनको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार संयोजक सञ्ज्याल यो कार्यक्रम रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका लागि एकदमै प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो पालिकाका लागि त यो कार्यक्रम झन् धेरै प्रभावकारी छ,’ उनी भन्छन् ।
स्थानीय अगुवा खगेन्द्रबहादुर शाही पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारी सिर्जना र विकासका लागि प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘रोजगारका कार्यक्रम सबै प्रभावकारी नै हुन्छन् । यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने राज्यको दायित्व पनि हो । यो कार्यक्रमले पनि बेरोजगारहरूलाई रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ ।’
उनले आफ्नो पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘यी दुवै कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । विकास निर्माणमा पनि टेवा पुगेको छ,’ उनले भने ।
वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष खड्का आफ्नो पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एकदमै आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘यहाँ गरिब परिवारको बसोबास छ । यहाँ रहेकाहरूलाई खान पनि नपुग्ने खालका छन् । उनीहरूले भारत गएर काम गरेर घरखर्च चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट उनीहरूले रोजगारी पाए । रोजगारी पाएपछि उनीहरूमा खुसीयाली छाएको छ,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले रोजगारीका लागि भारत जानुपरेको छैन ।’
यो कार्यक्रम नभएको भए गाउँका मानिसहरूले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यस कारण यो कार्यक्रम बेरोजगारहरूका लागि निकै प्रभावकारी भएको उनी बताउँछन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावत पनि पालिकामा यसको प्रभावकारिता राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘यसले रोजगारी सिर्जनासँगै विकास निर्माण पनि गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।
तर, कार्यविधिका कारण कतिपय योजनामा समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘जस्तै ः मैदान निर्माण गर्ने योजनामा कुनैमा तारजाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ढुङ्गा, बालुवा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण कहिलेकाहीँ तोकिएको दिनमा काम पूरा नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘शत प्रतिशत श्रम भएको योजना (जस्तै ः गोरेटो बाटो निर्माण)मा त यो समस्या देखिँदैन । अन्य योजनामा भने समस्या देखिन सक्छ ।’
यो अवस्थामा कामदारहरूले तोकिएको दिन काम गरे पनि उक्त दिन अनुसारको क्वान्टिटी निकाल्न नसक्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
यही समस्या देखियो, वडा नम्बर ३ मा जनजागृति विद्यालयको मैदान निर्माणमा । कामदारहरूले उक्त विद्यालयको मैदान निर्माणमा १०० दिन काम गरे । तर, प्राविधिकले कामको क्वान्टिटी निकाल्दा १०० दिनको प्रगति देखिएन ।
‘कामदारहरूले १०० दिन काम गरिसक्यौँ भने । तर, क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि १०० दिन काम गरेको देखिएन,’ उनले सुनाए ।
यसले भुक्तानीमा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘हामीले क्वान्टिटीका आधारमा भुक्तानी दिने हो,’ उनले भने ।
सकारात्मकसँगै नकारात्मक प्रभाव
मेयर शाही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव रहेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रम राम्रो छ । केही हदसम्म भए पनि रोजगार सिर्जना गरेको छ । केही हदसम्म भए पनि विकास निर्माण भएका छन् । यस आधारमा यो कार्यक्रम सकारात्मक छ,’ उनी भन्छन् । तर, यो कार्यक्रमका केही सीमा पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ज्यालामा आधारित भएकाले यसबाट सञ्चालित योजना सबै पालिकाका लागि उपयुक्त नहुन सक्ने बताउँछन् । ‘यो योजनाबाट बाटो खन्ने, पर्खाल लगाउने योजना बनाउन सकिन्छ । तर, सबै पालिकामा यस्तै योजना आवश्यक छन् भन्ने हुँदैन । कुनै पालिकाले तारजाली भर्ने योजना बनाए यो कार्यक्रमबाट सम्भव छैन,’ उनी भन्छन् । ‘तारजाली भर्ने योजनामा जाली खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा सामान खरिदका लागि बजेट छुट्याइएको हुँदैन,’ उनले प्रस्ट्याए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारेको भ्रम हटाइयो
स्थानीय अगुवा शाही आफूहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारेको भ्रम चिरेको दाबी गर्छन् । ‘यस कार्यक्रममार्फत् आउने बजेट सरकारी पैसा हो, काम नगर्दा पनि पाइन्छ भन्ने मानसिकता थियो । हामीले त्यो खालको मानसिकता हटाएर काम गरे मात्रै पैसा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझायौँ,’ कर्णाली जनचेतना आधारभूत विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘यसले उनीहरूको मानसिकता नै परिवर्तन भयो ।’
पहिले काम नगरी पैसा पाइन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरूमा काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने भावना आएको उनको भनाइ छ । यसपछि कामदारहरूले कामप्रति अपनत्व लिएको र यसबाट कामको गुणस्तरीयता बढेको उनको दाबी छ ।
सो विद्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत मैदान र पर्खाल निर्माणसम्बन्धी योजना सम्पन्न भएको थियो । यही कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आउने बाधा र समाधानका उपाय बुझेका छन् उनले ।
पालिकामा कामदार छनोटको गुनासो सुनियो नि ?
विद्यालयको योजनामा भने कामदार छनोट मापदण्ड अनुसार नै भएको उनको दाबी छ ।
उनलाई लाग्छ- बेरोजगार बढेकाले यो गुनासो सुनियो । ‘एउटा पालिकामा १७/१८ जना मात्रै बेरोजगार भएको भए समस्या हुँदैनथ्यो । तर, वडामा सयौँ बेरोजगार छन् । यसले समस्या सिर्जना गर्याे,’ उनले भने ।
विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी भएको उनको दाबी छ । ‘जुन लक्ष्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरियो, त्यस हिसाबमा कार्यक्रम सफल भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजना गुणस्तरीय रहेको दाबी गरे । कामदार छनोट मापदण्ड अनुसार नै भएको उनको भनाइ छ ।
तर, कामदार छनोट मापदण्ड अनुसार नभएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
‘कामदार छनोट त मापदण्ड अनुसार नै छ । तर, कतिपय अवस्थामा पालिकाले निकालेको बेरोजगारको फर्म भर्ने सूचना लक्षित वर्गले नपाएका हुन सक्छन्,’ उनले प्रस्ट्याए ।
मनपरी दिइयो रोजगारी
मेयर शाही आफ्नो पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभन्दा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बढी प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् ।
‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले काम पनि दिन्छ । त्यसमा आवश्यक सामग्री पनि दिन्छ । साथै कामको गुणस्तरीयतालाई पनि ख्याल गर्छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गुणस्तरीय मापनको आधार दिँदैन । केवल जसलाई पायो त्यसलाई काम दिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
‘यो कार्यक्रमका योजनामा दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् । आम मानिसले काम गर्दा न गुणस्तरीय काम हुन्छ । केबल कामको लागि मात्रै यो कार्यक्रम भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
‘हाम्रो पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट केबल दुई÷चार जनाले रोजगारी पाएका छन् । नमुनायोग्य कुनै पनि काम भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘दिगो विकासको हकमा यसले टेवा पु¥याएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो विकासको लक्ष्यसँग सामीप्यता राख्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
तर, रोजगार संयोजक सञ्ज्याल यो कुरा स्विकार्दैनन् । उनी मापदण्ड अनुसार नै कामदार छनोट गरिएको दाबी गर्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावत पनि कामदार छनोटमा मापदण्ड पालना भएको दाबी गर्छन् । बेरोजगारको फर्मका आह्वान गर्दा पनि पालिकाले सूचना प्रकाशन गरेको उनको भनाइ छ । ‘तर, सबैले यो सूचनाबारे जानकारी नपाएको हुन सक्ला,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्ड मिचिएको चाहिँ होइन ।’
कामदार छनोट प्रक्रिया झन्झटिलो
मेयर शाहीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कामदार छनोट प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो र सत्तासीन मानसिकताबाट ग्रसित रहेको बताए । यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि यसमा संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले समुदायको व्यापक सहभागिता गराएर कामदार छनोट गर्न आवश्यक छ,’ उनी सुझाउँछन् ।
कामदार छनोट प्रक्रियामा मापदण्ड पालना नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा साहु (गाउँमा अन्न बेच्ने व्यक्ति) पनि कामदार छानिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लक्ष्य हासिल हुन सम्भव छैन,’ उनी भन्छन् ।
गाउँमा अन्न बेच्ने मान्छे कामदार छानिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री रोजगारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।
उनी यो योजनाबाट गुणस्तरीय काम पनि हुन नसकेको बताउँछन् । गुणस्तरीय काम नहुँदा भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगारको काम भन्या छ । दिनभर मान्छे खटिएका छन् । तर, प्राविधिकले गुणस्तरीय काम नभएको देखाउँछ । त्यस्तो कामको भुक्तानी दिँदा भोलि मलेप (महालेखापरीक्षकको कार्यालय)ले बेरुजु राख्दैन ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
यो कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ त ?
स्थानीय अगुवा एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘बेरोजगारीका कारण लाखौँ नेपाली बिदेसिन बाध्य छन् । यी सबैलाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न पाए एकदमै प्रभावकारी हुन्थ्यो । राज्यले बेरोजगारहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सञ्ज्याल यो कार्यक्रमले स्थानीयको जीवनस्तर सुधार गरेको दाबी गर्छन् । ‘यस कार्यक्रमबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना भएको छ । जसका कारण बेरोजगारहरूलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको छ । स्थानीयले आफ्नै ठाउँमा बसेर घर रोजगारी पाएका छन् । त्यससँगै विकास निर्माणले स्थानीयको जीवनशैली सहज बनाएको छ,’ उनले भने ।
रोजगारीका लागि भारत जाने व्यक्तिहरू पनि यो कार्यक्रमले गाउँमै रोकिएको उनले बताए ।
उनको कुरामा सहमत छन् नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ का वडाअध्यक्ष खड्का । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कारण रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता टरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय कामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीको दिन बढाए विपन्न जनता खुसी हुने बताउँछन् । ‘रोजगारीको दिन बढाएमा जनता खुसी हुने थिए । नत्र यही पनि ठिकै छ । जति भए पनि यो कार्यक्रमले घरखर्च चलाउन सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्छन् । यसो गरे गाउँमै रोजगारी सिर्जना भई रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने आफूहरूको बाध्यता हट्ने उनको आशा छ । यसमा उनी मात्रै होइनन्, भारतको रोजगारीमा आश्रित अन्य परिवारका सदस्य पनि आशावादी छन् । साथै सरकारले यो आग्रह सुन्छ भन्नेमा ढुक्क पनि छन् उनीहरू ।
यी हुन् सुधार गर्नुपर्ने पक्ष
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समुदायमा विभिन्न सकारात्मक प्रभाव पारे पनि यसमा केही कुरा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जानकार बताउँछन् । यो कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कर्मचारी पनि स्विकार्छन् ।
नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सञ्ज्याल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन यी कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । नगरपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका कार्यक्रम समावेश गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारमूलक योजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यस्तै, बेरोजगारको फाराम भरेको व्यक्तिहरूको वास्तविक बेरोजगार भए÷नभएको छानबिन गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘वडा स्तरमा बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरू वास्तविक बेरोजगार हुन् कि होइनन् ? वडा स्तरबाट यसको छानबिन गरेर मात्र सुचीकृतका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा कामदार परिचालन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता गर्दा नै सूचीकृत कामदारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरी योजना सम्झौता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनी कामदार प्रयोग गर्ने नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘रु. १ करोडसम्मको लागत अनुमान गरिएका र प्राविधिक रूपमा मेसिन प्रयोग नगरी काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको भनी प्राविधिकले सिफारिस गरेका आयोजनाबाहेक अन्यमा मेसिन प्रयोग नगर्न भनी स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्र अनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार कामदार प्रयोग गर्ने नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ,’ उनी भन्छन् ।
नगरपालिकाको हरेक वडामा रोजगारमूलक आयोजनाहरूको नक्शांकन गरी क्रमिक रूपमा उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि वडा तथा नगरपालिकाले वार्षिक योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै हरेक सार्वजनिक योजनाहरूमा कामदारको अनिवार्य बैंक खाता खोली ज्याला भुक्तानी गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा भिसा स्वीकृत भई जान नपाएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गरी रोजगारीका अवसरहरू प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने । यसका लागि नगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरूको समन्वयमा रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि एकीकृत प्रयास गरी श्रोत परिचालन बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
स्थानीय स्तरमा रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुन सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहायता दिनुपर्ने र व्यवसाय शुरु गरेका व्यक्तिहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
उनी प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादनका लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा थप प्राविधिक सहायक दरबन्दी राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
साथै उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रमिकको ज्यालामा आधारित भएकाले यसको कार्यविधि परिवर्तन गर्नै पर्ने सुझाउँछन् । यस कार्यविधि अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता नभएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा निर्माण सामग्रीमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘रोजगारीको दिन पनि अझै बढाउन सके प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
उनले उमेरको मापदण्ड नपुग्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कतिपय व्यक्तिले काम गर्न नपाएको बताए । यसबारे ५९ वर्ष माथिका कतिपय व्यक्तिले पनि आफूसँग काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको उनले बताए । श्रम कानूनअनुसार ५९ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई काममा लगाउन पाइँदैन । ‘यही अनुसार हामीले पनि उहाँहरूलाई बेरोजगारमा सूचीकृत गराएका छैनौँ । तर, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था हेर्दा कामदारका रूपमा अन्य सबै मापदण्ड पुगेको छ । कतिपय व्यक्ति शारीरिक रूपमा काम गर्न पनि सक्षम हुनुहुन्छ । तर, उमेरको मापदण्ड नपुगेकाले काम गर्न पाउनुभएको छैन,’ उनले भने । यसबारेमा राज्यले सोच्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ ।
मेयर शाही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कम्तीमा दुई कुरा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । पहिलो, कामदार छनोटको मापदण्ड र दोस्रो, निर्माण सामग्रीमा बजेट विनियोजन ।
‘समग्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढाउने हो भने मापदण्ड अनुसार कामदार छनोट गरिनुपर्छ । दक्ष र अदक्ष कामदार छुट्याइनुपर्छ । र, निर्माण सामग्रीमा पनि खर्च गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
साधन र स्रोतसहितको काम गरे बढी प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ । ‘उदाहरणका लागि ः बाटो बनाउने योजनामा त्यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिदको बजेट पनि छुट्याइनुपर्याे,’ उनी प्रस्ट्याउँछन् । यो योजना ज्यालामा आधारित छ ।
उनी दिगो विकासको लक्ष्यलाई सहयोग र यसको लक्ष्यसँग समायोजन हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।
यस कारण शुरु भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत हरेक नागरिकले रोजगारी पाउने र आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार नागरिकको रोजगारीको हक प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले २०७५ फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरुवात गरियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार दिइन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लक्ष्य-उद्देश्य
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ ।
१०० प्रतिशत रकम नै ज्यालामा विनियोजन भई पालिकामा बजेट हस्तान्तरण हुँदा पालिकाले पनि सोही अनुरूपका योजनाहरू सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
