आउने आर्थिक बर्षको बजेटका २० विशेषता

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संविधान बमोजिम गत जेठ १५ गते दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भई हाल दुवै सदनमा छलफल जारी छ । गठवन्धन सरकारले ल्याएको यो बजेटका विशेषताहरु बुँदागतरुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

गठबन्धन सरकारको साझा न्युनतम समझदारी अनुरुप नै समृद्धि, सुशासन र सामाजकि न्याय कायम गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
सरकारी, निजीर सहकारी क्षेत्रको लगानी बिस्तार गी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने तर्फ बजेटले जोड दिएको छ ।
संघीयताको सबलीकरण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास गर्ने विषय उद्देश्यमा समेटिइएका छन् ।
बजेटको १० वटा प्राथमिकता मध्ये पहिलो प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास र दोश्रोमा लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन रहेको छ ।
बजेट प्रणाली संरचना र परियोजना व्यवस्थापनमा पुनसंरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ ।
उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनतर्फ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापनार्थ रु १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेसिक लगानी सीमा नरहने व्यवस्था गरेको छ । साथै यस्ता उद्योगमा लचिलो श्रम नीति अपनाइने गरी कानुन संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था, प्राविधिक सेवालाई सुदृढ गर्ने, कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हुने चिनो, कागुनो, सिमी लगायतका मौलिक उत्पादन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था, अगुवा किसानलाई गुरु किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रुपमा परिचालन, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियमको लागि स्रोत व्यवस्था, बाली भित्र्याउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली तथा पशुको नयाँ प्रजाती विकास गर्ने, तीनवटै तहको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी संघीय कृषि ऐन तर्जुमा, विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार जस्ता क्रियाकलाप समावेश गर्दै वजेट विनियोजन समेत बढाइएको ।
सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाइने । साथै नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ भन्ने नारासहित आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
नमूना आवासीय विद्यालय स्थापनाका लागि संभाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि वढाइने । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार: जनताको अधिकारको मान्यता अनुरुप आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सरसफाई र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३०० वटा स्थानीय तहको सरसफाई गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगिने ।
आ व २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन बर्षका रुपमा लिएर विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिने । महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
कोखदेखि शोकसम्म सामाजकि सुरक्षा भन्ने मान्यताका साथ सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने । सामाजकि सुरक्षाका कार्यक्रममा रहेको दोहोरोपना हटाइने उल्लेख छ ।
शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा युटिलिटी कोरिडरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइने उल्लेख छ । साथै गुट्खा तथा सूर्ति प्याकिङ्ग गर्ने उद्योगले २०८१ वैशाख १ देखि वायोडिग्रेडेवल वस्तुमा प्याकिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षा जोखिमलाई न्युनिकरण गरिने उल्लेख छ ।
जानसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्न जानसांख्यिक बनोटमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी योजना र कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो बर्ष बजेटको आकार समेत घटेको छ । चालु आ वका लागि गत वर्ष घोषणा भएको बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यो बर्ष घोषणा भएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड कुल अनुमानित बजेटमा चालुको अंश ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६७.२० प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) रहने अनुमान छ । बजेटका लागि स्रोत जुटाउने कार्य पनि सरल छैन । उत्पादन बढेर परनिर्भरता घट्ने तथा विकास निर्माणका गतिविधि राम्रोसँग अगाडि बढ्न गै राजस्व परिचालन अनुमान गरेअनुसार भएमा मात्र बजेट कार्यान्वयन सहज र सफल हुने देखिन्छ ।