‘सदैव कर्मचारी प्रशासनले निकम्मा भन्ने आक्षेप सुनिरहनु पर्ने यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले लाचारी व्यक्त गरिरहनु पर्ने, साँच्चै कर्मचारीतन्त्र नै यस्तो हो भने यसको विकल्प के हुनसक्छ ? बस्ने र बसाउनेले गम्भीर बन्न अब ढिला गर्न हुन्न, नत्र यसको परिणामले वर्तमान मात्र होइन, भविष्यको पुस्ता समेत प्रताडित हुनेछ’ नेपालका सरकारका एक सचिवले दुई दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हो । 

केही साता अघि मात्रै अर्थबाट उपराष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याइएका सचिव तोयम रायाको यो अभिव्यक्ति केबल उनले मात्रै भोगेको र उनलाई मात्र लागेको मनको भडास होइन, तत्काललाई जिम्मेवारी पाउने एक-आधवाहेक नेपाल सरकारका ६ दर्जन बढी सचिवहरूलाई हुँदै आएको महसुसीकरण हो । न जिम्मेवारी पाउनेले गर्वका साथ म यो पदको दाबेदार हुँ भनेर भन्न सकिरहेको छ, न त नपाउनेले तिनी त्यो पदका लागि ठिकै हो सम्म भन्न नसकिरहेको यथार्थ हो केही समययता देखिएको सचिव खटनपटन । 

सचिव राया पछिल्लो सरुवाको बेलिबिस्तार लगाउँदै शुरु गर्छन् ‘राजनैतिक समूहले कर्मचारीको छिटो छिटो फेरबदल गर्ने, विज्ञ हुनुपर्ने समूहलाई आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न नदिने, सकेसम्म अनुभव र अध्ययन नै नभएको ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन गर्ने, कर्मचारी संख्या कटौतीको नाउँमा सेवा प्रवाह निकायको दरबन्दी काट्ने, कुनै पनि पुरस्कार वा अवसरहरू सिंहदरबारबाट बाहिर नजाने, मन्त्री बनाउँदा समेत विज्ञता अनुरूप नभएको भनी सम्बद्ध दलबाटै पटक पटक प्रश्न उठ्नु उनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सर्वोच्च अधिकारप्राप्त दलभित्रैबाटसमेत उठ्ने’ 

सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको यी अभिव्यक्ति नै काफी छन् राज्य सञ्चालन र कर्मचारीतन्त्रबारे बुझ्नका लागि । केही असन्तुष्टि, केही आक्रोश र केही चेत मिश्रित उनको अभिव्यक्तिले ‘थेत्तरो’ बन्दै गएको कर्मचारीतन्त्रलाई ‘अलर्ट’ मात्रै गरेको छैन, निकट भविष्यमा आइपर्ने विनासकोसमेत संकेत गरेको छ। 

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रभित्र दिनप्रतिदिन मौलाउँदो अस्थिरताले आखिर फाइदा कसलाई त ? सरकारमा जाने दलहरुलाई कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा दौडिने सचिवहरूलाई ? उत्तर स्पष्ट छ : न त नेपाल जस्तो छोटो छोटो समयमा परिवर्तन भई रहने सरकारलाई नै, न त मुस्किलले पाँच वर्षपछि घर फर्किने सचिव र त्यो भन्दा पनि कम अवधिमा जाने मुख्यसचिवलाई नै ! जब नियुक्त गर्ने र नियुक्त हुने दुबैलाई फाइदा छैन भने किन कसका लागि फेरी यो खेल खेलिइँदै छ त ? यो नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो । 

र, यसको उत्तर पनि प्रस्टै छ राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वले गुमाएको व्यावसायिकता, इमान्दारीता र नैतिकता नै मुख्य कारण हो । हुन पर्ने तीनै गुण गुमाएपछि बाँकी रहने भनेकै ‘मनपरीतन्त्र’ हो । जहाँ जे गर्न पनि कसैले रोक्दैन । परिस्कृत व्यवस्था लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोच्च शक्ति हो तर बहुमत जनताहरू नै दलीय भागबण्डामा विभक्त भएको मुलुकमा सत्य होस् या असत्य भक्त र विभक्त त हुने नै भए । जसको परिणामस्वरूप आजको यो अवस्थामा पुगेका छौँ हामी । जसको दोष केवल  राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दिएर हामी पन्छिन पाउँदैनौँ, धेरथोर हामी सबै यसका मतियार हौँ । र, यसको परिणाम पनि ढिलो चाँडो प्रत्येक नागरिकले भोग्नै पर्छ । चाहे त्यो दैनिक रूपमा पाउनु पर्ने सरकारी सेवा होस् या विकास ।

बाह्य व्यवस्थापनबारे केही दिन अघि मात्रै देशका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा खड्किएका अभावहरूबाट बुझौँ, आन्तरिकतर्फ हेर्ने हो भने उठ्नु पर्ने राजश्व हुँदैन, हुनु पर्ने खर्च हुँदैन, देखिनु पर्ने विकास देखिँदैन । नागरिकमा सरकारप्रतिको असन्तोष दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ, भ्रष्टाचारको विषय नै उल्लेख नगर्दा हुन्छ । सरकार सञ्चालकहरूको ओठे देशभक्ति र भाषणे सुशासन सुनको जलप लगाएको पित्तल जस्तै बनेको छ, जुन टाढाबाट देख्दा त अझै सुन नै होकि भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ तर वास्तवमा त्यो पित्तल नै हो । 

मुलुकले खोजी रहेको समृद्धि सुशासनबाट मात्रै प्राप्त हुने कुरामा दुई मत नहोला । र, त्यो धाराबाट होइन, मुहानबाट मात्रै सम्भव छ । मुहान सफा भए मात्रै धारामा कञ्चन पानी भेटाउन सकिन्छ, तर मुहान नै फोहोर छ भने सुनकै धारा जोडे पनि आउने भनेको धमिलो पानी नै हो । 

मुहान सिंहदरवार हो । मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारबाट शासन गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन् भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्यसचिव र सचिवहरू नै हुन् । मन्त्रीहरू हाँक्ने प्रधानमन्त्री र सचिवहरूलाई डोर्‍याउने मुख्यसचिवले जिम्मेवार बनिदिने हो भने आधाआधी समस्या हल हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई र मुख्यसचिवले सचिवहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने मौजुदा स्रोतसाधन नै पर्याप्त हुन्छ । तर एकले अर्कोमाथि दोष थुपार्दै पानी माथिको ओभानो बन्ने परम्परा नै जुन बनेको छ यही नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । स्वार्थका लागि बनेको सम्बन्धले त व्यक्तिवाहेक प्रणालीलाई चिन्ने कुरै हुँदैन ।

अहिले मात्रै होइन, केही समय यता सरकारमा जानेहरूको पहिलो काम हुँदै आएको छ कर्मचारीको सरुवा । सरकार नढलुन्जेलसम्म यो खेल निरन्तर चलिरहन्छ । यही खेलाइमा स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरू अस्थिर ‘गोट्टी’हरू बन्न पुग्छन् । जुन खेलबाट योग्य, दक्ष र क्षमतावान् पन्छिँदै गएका छन् भने ‘एसम्यान’हरू सरकारको रोजाईमा पर्दै आएका छन् । ‘क्याडर’हरू पाखा लगाइदा स्थापित मूल्य मान्यताहरु बिस्तारै हराउँदै जान थालेका छन् । 

यति बेला पनि सरकारले वरिष्ठ सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डम्प गरेर राखेको छ । स्थापित मूल्य मान्यताहरूसमेतलाई मिच्दै विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूलाई सीमित जिम्मेवारीमा खुम्च्याएर प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले कस्तो दिन नतिजा दिन खोजेको हो ?