काठमाडौँ । घरजग्गा व्यवसायीहरूले घर जग्गा धितोमा कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

बिहीबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ (एनएचएलडीएफ) का पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच भएको भेटमा महासङ्घले यस्तो माग गरेको हो ।

आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले घरजग्गा व्यवसायीहरूले वर्तमान अवस्थामा रियल इस्टेट सेक्टरले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गभर्नर अधिकारीसँग माग गरेका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । 

व्यवसायीको मागबारे राष्ट्र बैंकले भने उद्देश्य खुलेकाहरूको हकमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशत नै भएको प्रस्ट्याएको थियो । महासङ्घ टोलीले किस्ताबन्दीमा घरजग्गा किन्नेहरूको किस्ता मूल्याङ्कन मौद्रिक नीतिमा नबढाइदिन समेत गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासङ्घले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कायम जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।

जवाफमा गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले अनुकूल व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।