काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धि हुने कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी सबै खर्च प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्ने सुझाएको छ । 

१२ जेठमा अर्थ मन्त्रालयले  सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेशले नै व्यहोर्नु पर्ने राय परामर्श गरेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागेको जवाफ पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले समायोजन भएर जाने कर्मचारीको सुविधाको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दिएको हो। ‘प्रदेशमा समायोजन भई स्तर वृद्धि हुने कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था सरकारी सेवाको लागि निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक ऐनले व्यवस्था नगरेको हुँदा प्रदेश सरकारबाटै व्यहोर्न उपयुक्त हुने राय/परामर्श लेखी पठाउने मिति २०८० जेठ १० (सचिवस्तर) को निर्णयानुशार अनुरोध छ,’ अर्थले भनेको छ ।