काठमाडौँ । आम लगानीकर्ता र सरकारबीच पुँजीगत लाभकरका विषयमा सहमति जुटेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८०/८१ मार्फत घर, जग्गा तथा सेयर कारोबारको पुँजीगत करलाई अग्रिम करको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । तर, घर जग्गा लगायतलाई अग्रिम करको दायरामा ल्याए पनि पुँजीगतलाई भने सुरु करको रूपमा राख्नु नहुने लगानीकर्ताहरूले माग राख्दै आएका थिए । 

हाल कायम ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर मान्न लगानीकर्ताहरूले सरकारसँग माग गरेका थियो । यहीँ मुद्दालाई लिएर केहिँ दिनयता लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

तर, आइतबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम मान्न तयार भएका छन् । योसँगै अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको स्विकार्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

यता पुँजीगत लाभकरको मुद्दामा जबरजस्ती टीएमएस बन्द गराउँदै हिँडेका लगानीकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।