काठमाडौँ । दक्षिण कोरिया सरकारको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाको आयोजनामा जेठ १२ गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको अनुभव आदान-प्रदान, क्षमता विकास तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहित तथा सीप विकासका विषयमा छलफल भएको छ । 

कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव उमाकान्त आचार्य, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दहाल, दक्षिण कोरियाका लागि श्रम काउन्सेलर चन्द्रकला वली चौलागाईँ, मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेल र वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतका इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिष्टम(इपीएस) कोरिया शाखाका प्रमुख पुष्पराज कटुवाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ । 

उक्त कार्यक्रम नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिष्टम(इपीएस) प्रणालीबाट दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूको दिगो पुनर्स्थापना सम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुभवको आदान प्रदान, क्षमता विकास, इपीएस प्रणाली र दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको सहभागी एक अधिकारीले जनाएका छन् । 

कार्यक्रममा कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख ग्लोबल इन्स्टिच्यूट फर ट्रान्सफरिङ स्किल्स का कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भेटघाट तथा छलफल भएको छ । 

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आप्रवासी नेपालीहरूको हकहितका विषयमा जोड दिँदै नेपालले इपीएस प्रणालीमार्फत कोरियामा श्रमिकहरू पठाउनका लागि प्रयोग गरेको प्रविधि, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकहरूको आबद्धता, श्रमिकहरूको बीमा लगायतका सुविधा, अकाल मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण तथा शव व्यवस्थापनमा सहजता जस्ता विषय सम्बन्धी अनुभव र सुधारका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

कोरिया सरकारका तर्फबाट नेपाली श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै इपीएस प्रणालीमा कोटा थप गर्ने प्रतिबद्धता सहित कोरिया सरकारको ग्लोबल इन्स्टिच्यूट फर ट्रान्सफरिङ स्किल्स र नेपाल सरकारको व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानबिचमा समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा समेत सकारात्मक धारणा आएको बताइएको छ । 

त्यस्तै, कोरियामा कार्यरत तथा फर्किएका श्रमिकहरूको आर्थिक विप्रेषणको पुँजीकरण र सामाजिक विप्रेषणको आन्तरिकीकरण गर्दै फर्किएका आप्रवासीहरूको दिगो पुनर्स्थापना गर्न कोरिया सरकार र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्दे इपीएस प्रणाली एवम् दुई देशबीच सन् २००८ मा भएको श्रम सम्झौता लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ । 

यसबाट आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहित, बीमा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, न्यायोचित भर्ना, सीप र दक्षता विकास लगायतका पक्षमा योगदान पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।